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Private school: प्राइवेट स्कूल के लिए नई गाइडलाइन जारी, शिक्षा मंत्री बोले- अब कोई ड्रेस खरीदने का दबाव नहीं बनाएगा
- Tuesday April 15, 2025
- Written by: उपेंद्र सिंह
Private school: राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि अब प्राइवेट स्कूल 5 साल तक अपने स्कूल की यूनिफॉर्म नहीं बदल सकेंगे.
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rajasthan.ndtv.in
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Rajasthan: कोचिंग के लिए Age Limit में छूट देने की तैयारी! टीकाराम जूली बोले- 'बच्चों पर तनाव का बोझ डाल रही सरकार'
- Friday March 21, 2025
- Reported by: भाषा, Written by: अनामिका मिश्रा
Rajasthan News: कांग्रेस ने विधानसभा में पारित कोचिंग सेंटर विधेयक में न्यूनतम आयु की अनिवार्यता हटाने पर राजस्थान सरकार की आलोचना की है.
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rajasthan.ndtv.in
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Rajasthan: अब DGP से मंजूरी मिलने के बाद ही होगी कॉल रिकॉर्डिंग, सर्विलांस के बदल गए नियम
- Thursday March 20, 2025
- Written by: उपेंद्र सिंह
Rajasthan: राजस्थान में पहले रोज 5 से 10 नंबर सर्विलांस पर लिए जाते थे. अब एक महीने में औसतन 15 मोबाइल नंबर ही सर्विलांस पर लिए जा रहे हैं. नियम में बदलाव होने की वजह से यह हो रहा है.
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Rajasthan: विधानसभा में पेश हुआ कोचिंग सेंटर बिल, 5 घंटे की क्लास, देनी होगी फीस डिटेल; नियम तोड़ा तो 2 लाख का जुर्माना
- Wednesday March 19, 2025
- Reported by: सुशांत पारीक, Edited by: इकबाल खान
Kota Coaching Centre News: कोचिंग संस्थान अपने विज्ञापनों में झूठे और भ्रामक दावे नहीं कर सकते. किसी परीक्षा में सफल छात्रों के नतीजों को लेकर अतिशयोक्ति नहीं दिखाई जा सकती. राज्य सरकार कोचिंग सेंटरों के कामकाज को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर सकती है.
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राजस्थान के कर्मचारियों को केंद्र के कर्मचारियों के आधार पर मिलेगी ग्रेच्यूटी, जानें कब से मिलेगा लाभ
- Saturday March 8, 2025
- Reported by: सुशांत पारीक, Edited by: सौरभ कुमार मीणा
राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए. जिसके तहत राज्य कर्मचारियों को अब केंद्र के समान ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा. जिसकी सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है.
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- Friday March 21, 2025
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- Thursday March 20, 2025
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- Wednesday March 19, 2025
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- Saturday March 8, 2025
- Reported by: सुशांत पारीक, Edited by: सौरभ कुमार मीणा
राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए. जिसके तहत राज्य कर्मचारियों को अब केंद्र के समान ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा. जिसकी सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है.
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