Ngt Act

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  सुप्रीम कोर्ट से राजस्थान सरकार को मिली बड़ी राहत, 23000 खनन पट्टों के बंद होने का खतरा फिलहाल टला

  राजस्थान सरकार की दलील थी कि खाने बंद होने से करीब 15 लाख लोगों का रोज़गार छिन जाएगा. जिससे प्रदेश में बड़ा संकट आ सकता है. सरकार ने पर्यावरण से जुड़े सभी मापदंडों को पूरा करने के लिए अदालत से एक साल का समय मांगा था. हालांकि अदालत ने 13 नवंबर तक NGT के आदेश पर स्टे लगा दिया था.

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  सुप्रीम कोर्ट में आज 15 लाख नौकरियां बचाने वाले मामले पर सुनवाई, राजस्थान सरकार ने मांगा था 1 साल का समय

  राजस्थान सरकार ने अदालत से अपील की है कि इन खनन लाइसेंसों में से आधे से अधिक गरीब और कमजोर वर्गों, भूमिहीन मजदूरों, गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों, शहीदों के परिवारों और अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों को दिए गए हैं.

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  NGT ने पर्यावरणीय मंजूरी के बिना राजस्थान के बीसलपुर बांध से गाद, खनिज निकालने पर लगाई रोक

  NGT ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना निगम लिमिटेड- ERCPCL को पर्यावरण मंजूरी प्राप्त किए बिना टोंक जिले के बीसलपुर बांध से गाद निकालने, ड्रेजिंग, खनिज निष्कर्षण और निपटान करने से रोक दिया है.

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  चंबल रिवर फ्रंट की जांच को कोटा पहुंची NGT टीम, DM से मुलाकात के बाद सेक्रेटरी और इंजीनियर संग लिया जायजा

  याचिकाकर्ता का आरोप है कि ये पूर्णतः वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का उल्लंघन है. वहीं इस मामले को लेकर भाजपा के पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने भी आरोप लगाया था कि रिवर फ्रंट पर किया गया निर्माण गैर कानूनी है.

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  चंबल रिवर फ्रंट पर बफर जोन में अवैध निर्माण मामले में निरीक्षण के लिए बुधवार को कोटा पहुंचेगी NGT की टीम

  याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि चंबल रिवर फ्रंट निर्माण के लिए जरूरी पर्यावरणीय स्वीकृति नहीं ली गई है, जिससे चंबल घड़ियाल सेंचुरी व अन्य जलीय जीवों का जीवन संकट में पड़ गया है.