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  CM भजनलाल शर्मा का एक्शन, दो चिकित्सा अधिकारियों की सेवा समाप्त; पांच की पेंशन रोकी

  राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अनुशासन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाए. दो चिकित्सा अधिकारियों की सेवा समाप्त, चार चिकित्सकों और एक कार्मिक की पेंशन रोकी गई.

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  राजस्थान में चुनाव आए तो मोबाइल बांटने से रोक दिया, बिहार में वोटिंग से पहले पेंशन बढ़ने से क्यों नहीं रोकी: अशोक गहलोत

  पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने SIR के मुद्दे पर निर्वाचन आयोग के रवैये पर सीधा निशाना साधा. गहलोत ने बताया कि SIR के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका पहले से ही लंबित (पेंडिंग) है. इसके बावजूद, निर्वाचन आयोग ने 12 राज्यों में SIR की घोषणा कर दी है.

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  केंद्रीय कैबिनेट से 8वें वेतन आयोग की शर्तों को मंजूरी मिलने से सीकर के कर्मचारियों में खुशी

  इस नए कदम से देश भर के लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और लगभग 69 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलने की उम्मीद है.

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  Rajasthan Pension: इस डेट तक नहीं कराया वेरिफिकेशन तो कट जाएगी पेंशन! यहां पढ़ें राजस्थान सरकार के प्लान की पूरी डिटेल

  Samajik Suraksha Pension Rajasthan: राजस्थान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर बड़ा फैसला लिया है. मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा- 'बिजली बिल बढ़ने से पेंशन नहीं रुकेगी. हम सिर्फ सक्षम लोग को स्वेच्छा से 'गिव अप' करने के लिए प्रेरित करेंगे.'

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  राजस्थान सरकार ने 3 लाख लोगों की पेंशन पर लगाई रोक, 24000 रुपये से ज्यादा बिजली बिल भरने वालों को नोटिस जारी

  राजस्थान में अधिक आय करने वाले पेंशनधारियों के खिलाफ शिकंजा कसा जा रहा है. वहीं अधिक इनकम वाले बुजुर्गों के पेंशन पर रोक लगाने के आदेश दिए गए हैं.

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  सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों के बिजली बिल की सीमा तय, 24 हजार रुपये तय

  तय राशि या इससे अधिक बिजली बिल का भुगतान करने वाले पेंशनर्स की पात्रता की जांच कराई जाएगी.

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  सरकारी कर्मचारी ध्यान दें! राजस्थान में 10 अक्टूबर से बदल गए फैमिली पेंशन के नियम, भजनलाल सरकार ने दिया तोहफा

  Disability Family Pension Rajasthan: दिव्यांगता से पीड़ित संतान (बेटा/बेटी) के मामले में, उनके वैवाहिक स्थिति को पारिवारिक पेंशन की पात्रता से अलग कर दिया गया है. यानी, पहले के नियमों के विपरीत, अब विवाहित दिव्यांग संतान को भी उनके माता-पिता की मृत्यु के बाद पेंशन मिलती रहेगी.

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  OPS की जगह राजस्थान में लागू होगी NPS? सरकार ने माना- कई संस्थाएं पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने में सक्षम नहीं

  अरुण चतुर्वेदी ने साफ किया कि यह फैसला उन संस्थाओं के लिए राहत है जो OPS का वित्तीय बोझ नहीं उठा सकतीं, लेकिन यह एक बड़े वित्तीय सुधार की तरफ इशारा करता है, जहां सरकार को भविष्य में पेंशन दायित्वों को संतुलित करना होगा.

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  Rajasthan: कांस्टेबल पिता की मौत के बाद 3 साल तक पेंशन उठाता रहा बेटा, बैंक में जमा किए फर्जी सर्टिफिकेट, ऐसे हुआ भंडाफोड़

  Pension Scam: झुंझुनूं पुलिस ने मृत पिता की पेंशन तीन साल तक फर्जी जिंदा सर्टिफिकेट से निकालने वाले बेटे प्रदीप को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी ने करीब 8.20 लाख रुपये की धोखाधड़ी की. पढ़ें रविंद्र चौधरी की रिपोर्ट.

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  भ्रष्टाचार और लापरवाही का मामला, 5 की पेंशन रोकी, 2 अफसर सस्पेंड, सरकार ने 28 कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई 

  सेवा से निरंतर अनुपस्थित रहने एवं राजकीय कार्य में लापरवाही करने के आधार पर एक कार्मिक को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की अनुशंसा को भी अनुमोदित किया गया है.

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  DA Hike: राजस्थान के कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिवाली का तोहफा, 3 प्रतिशत बढ़ा डीए...1 जुलाई से लागू

  लगभग 8 लाख राज्य कार्मिक और 4.40 लाख पेंशनर्स को दिवाली का तोहफा दिया गया है. सरकार ने 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है.

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  रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन नहीं देना सच‍िव को पड़ा महंगा, हाईकोर्ट ने क‍िया तलब

  राजस्‍थान हाईकोर्ट ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सचिव और पेंशन निदेशक को 7 अक्टूबर 2025 को पेश होने के निर्देश दिए हैं.

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  राजस्थान हाई कोर्ट ने खारिज की पूर्व जस्टिस की पेंशन याचिका, कहा- इसका कोई कानूनी आधार नहीं  

  राजस्थान हाई कोर्ट ने पूर्व जस्टिस प्रकाश टाटिया की दोहरी पेंशन की याचिका खारिज कर दी. जिसमें कहा कि दोहरी पेंशन का कोई कानूनी आधार नहीं है.

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  राजस्थान में पेंशन नियमों में बड़ा बदलाव, माता-पिता को 50 फीसदी... शादी के बाद भी बच्चों को मिलेगा पैसा

  अब माता-पिता को भी 50 फीसदी पारिवारिक पेंशन मिलेगी. इसके साथ ही मानसिक विमंदित या निशक्त बच्चों को शादी के बाद भी पारिवारिक पेंशन का हक मिलेगा.

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  PM Modi Birthday: पट्टे, पेंशन से लेकर बिजली की शिकायत तक.. राजस्थान में 17 सितंबर से एक ही छत के नीचे होंगे सारे काम; जानें पूरी बात

  PM Modi Birthday: सरकार का मानना है कि इन शिविरों से न केवल जनता को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा, बल्कि सरकारी योजनाओं का लाभ सही मायनों में लोगों तक पहुंचेगा.