Rajasthan Land Revenue Bill
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जयपुर: पहले की तरह जारी रहेगी सासाइटी पट्टों की रजिस्ट्री, वकीलों से वार्ता के बाद DIG देवेंद्र जैन का बड़ा ऐलान
- Friday December 5, 2025
- Reported by: शशि मोहन शर्मा, Edited by: श्यामजी तिवारी
रजिस्ट्रेशन और स्टांप विभाग के डीआईजी देवेंद्र कुमार जैन ने वकीलों के साथ वार्ता के बाद कहा कि जिस तरह रजिस्ट्री का काम पहले चल रहा था, वैसे ही नियमित रूप से चलता रहेगा.
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राजस्थान में लैंड-रेवेन्यू बिल पर घमासान, रविंद्र भाटी बोले 'किसानों को खतरा', हीरालाल नागर ने कहा 'चिंता की बात नहीं'
- Thursday September 11, 2025
- Written by: शशि मोहन शर्मा, Edited by: पुलकित मित्तल
रविंद्र भाटी की इन आशंकाओं को ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि यह विधेयक किसानों की परेशानी नहीं, बल्कि उनकी सहूलियत के लिए है.
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राजस्थान में उद्योगों का रास्ता साफ, विधानसभा में लैंड रेवेन्यू बिल 2025 पास, जानें इसके बड़े फायदे
- Thursday September 11, 2025
- Reported by: आईएएनएस, Edited by: पुलकित मित्तल
एक खास बात यह है कि इस बिल के प्रावधान 18 सितंबर 1979 से पहले औद्योगिक उद्देश्यों के लिए आवंटित की गई उन जमीनों पर लागू नहीं होंगे, जिनकी लीज पहले ही सरकार या RIICO द्वारा रद्द की जा चुकी थी.
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भू-राजस्व विधेयक पर टीकाराम जूली का बड़ा वार, कहा- मिल बांटकर कर रहे प्रदेश का बंटाधार
- Friday March 21, 2025
- Reported by: मुबारिक खान, Edited by: संदीप कुमार
टीकाराम जूली ने कहा कि भाजपा सरकार रीको को लेंड यूज का जो बिल लायी है उसका सीधा मतलब सरकार गलत मंशा से काम कर रही है, कई बड़े लोगों ने कम कीमत पर 227 एकड़ जमीन खरीदी है
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रजिस्ट्रेशन और स्टांप विभाग के डीआईजी देवेंद्र कुमार जैन ने वकीलों के साथ वार्ता के बाद कहा कि जिस तरह रजिस्ट्री का काम पहले चल रहा था, वैसे ही नियमित रूप से चलता रहेगा.
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रविंद्र भाटी की इन आशंकाओं को ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि यह विधेयक किसानों की परेशानी नहीं, बल्कि उनकी सहूलियत के लिए है.
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- Thursday September 11, 2025
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एक खास बात यह है कि इस बिल के प्रावधान 18 सितंबर 1979 से पहले औद्योगिक उद्देश्यों के लिए आवंटित की गई उन जमीनों पर लागू नहीं होंगे, जिनकी लीज पहले ही सरकार या RIICO द्वारा रद्द की जा चुकी थी.
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टीकाराम जूली ने कहा कि भाजपा सरकार रीको को लेंड यूज का जो बिल लायी है उसका सीधा मतलब सरकार गलत मंशा से काम कर रही है, कई बड़े लोगों ने कम कीमत पर 227 एकड़ जमीन खरीदी है
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