Rajasthan Land Revenue Bill: राजस्थान विधानसा में भू-राजस्व (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक 2025 को लेकर जमकर बहस हुई. हालांकि इस विधेयक को प्रवर समिति (Select Committee) को भेजा गया है. लेकिन सरकार द्वारा इस बिल के माध्यम से रीको को भू उपयोग करने के लिये जो अधिकार दिया जा रहा है. इस पर सदन में जमकर विवाद हुआ. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा है कि रीको को भू उपयोग के लिए अधिकार दिया जाना, एक समूह विशेष को लाभ पहुंचाने का प्रयास है.
बड़े लोगों ने कम कीमत पर 227 एकड़ जमीन खरीदी
प्रतिपक्ष के नेता जूली ने कहा कि भाजपा सरकार रीको को लेंड यूज का जो बिल लायी है उसका सीधा मतलब सरकार गलत मंशा से काम कर रही है, कई बड़े लोगों ने कम कीमत पर 227 एकड़ जमीन खरीदी है और यदि यह बिल पारित हो जाता है तो ये लोग वहां फ्लोटिंग कर मॉल और फ्लैट बनाकर ऊंचे दामों पर बेचेंगे. इससे भाजपा के उद्योगपति मित्रों को सीधा फायदा होगा और आम जनता को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा.
जूली ने बताया कि इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन लगी है, उसके एवज में यह संशोधन लेकर आए हैं. उन्होंने सरकार पर हजारों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इनवेलिड करने के लिए यह विधेयक लाया गया है. हमारे द्वारा सच्चाई उजागर करने पर सरकार दबाव में आई और इस बिल को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करना पड़ा.
मजदूर आज भी सड़कों पर आंदोलन कर रहे
जूली ने बताया कि अराफात पेट्रो कैमीकल्स ने जेकेएसएल के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता किया था, जिसमें मजदूर भी शामिल थे. वह समझौता जिला कलेक्टर के माध्यम से हुआ. वर्ष 2002 में यह तय हुआ था कि कंपनी सभी मजदूरों को उनका वेतन देगी, लेकिन आज तक मजदूरों का भुगतान नहीं हुआ. हालात यह है कि मजदूर आज भी सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं. भाजपा ने अपने हित साधने के लिये नियमितीकरण का कानून पारित किया था और उनके द्वारा अब यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस सरकार ने इसे रद्द कर दिया, जो कि सरासर झूठ है. जूली ने बताया कि हमारी सरकार ने कोई भी जन हितकारी कानून रद्द नहीं किया, बल्कि हमारी सरकार ने तो जनता के हित में ही काम किये हैं.
भाजपा अतीत को कुरेद रही
नेता प्रतिपक्ष ने विधान सभा में शुक्रवार को अन्य एक राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान विधेयक, 2025 पर चर्चा के दौरान बिल के संबंध में कहा कि जिस विषय पर आज चर्चा हुई वह सीधी सी बात यह है कि आपातकाल लगा और जिन लोगों ने विरोध किया वे आपकी पार्टी के लोग थे, उनको पेंशन देनी है, मेडिकल की सुविधा देनी है इसलिए यह बिल लेकर आये हैं. जूली ने अवगत कराया कि मेडिकल की सुविधा हमारी सरकार ने दी थी, उसमें 25 लाख रूपये तक की सुविधा दिये जाने का प्रावधान था, लेकिन आज उस स्कीम की हालत क्या है, यह आप सब जानते हैं.
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