Rajasthan Local Body Election

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  31 जुलाई तक कराएं पंचायत और निकाय चुनाव, हाई कोर्ट ने राजस्थान सरकार को दे दी नई समयसीमा

  हाई कोर्ट ने पंचायत और निकाय चुनाव की समयसीमा बढ़ाने के संबंध में राज्य सरकार की याचिका पर 11 मई को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.

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  दिसंबर तक नहीं होंगे पंचायत और निकाय चुनाव? राजस्थान हाईकोर्ट आज सुना सकता है बड़ा फैसला!

  भीषण गर्मी, मानसून और लाखों कर्मचारियों की कमी का हवाला देकर समय मांगने वाली भजनलाल सरकार की अर्जी पर राजस्थान हाईकोर्ट आज अपना सबसे बड़ा फैसला सुना सकता है. चीफ जस्टिस की बेंच के इस फैसले से तय होगा कि प्रदेश में स्थानीय सरकार कब बनेगी.

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  राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव पर सस्पेंस बरकरार, याचिकाकर्ता ने कहा- इलेक्शन में देरी से काम अटक रहे

  राजस्थान हाईकोर्ट में गिर्राज सिंह देवंदा और पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने अवमानना याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ता ने एनडीटीवी से बातचीत करते हुए मामले की जानकारी दी.

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  राजस्थान पंचायत-निकाय चुनाव पर सरकार ने HC से मांगा दिसंबर तक का समय, पूर्व विधायक ने दायर की अवमानना याचिका

  राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव टालने पर सियासी घमासान मचा हुआ है. पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की, तो वहीं सरकार ने पाबंदी और संसाधनों की कमी का हवाला देकर दिसंबर तक का समय मांगा है.

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  "जून में लू और जुलाई में बारिश समस्या, निकाय चुनाव कराना मुश्किल", सरकार ने दी दलील, हाईकोर्ट ने लगाई फटकार

  राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव के मामले में सरकार ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. इसी मुद्दे पर अवमानना याचिका के मामले में 18 मई को सुनवाई होगी.

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  "दिसंबर से पहले पंचायत-निकाय चुनाव संभव नहीं", सरकार की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज

  सरकार की ओर से चुनाव टालने के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था. इसमें कहा गया कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच कई पंचायत समितियों और जिला परिषदों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है.

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  निकाय चुनाव की अंतिम मतदाता सूची जारी, वोटर लिस्ट से 3 लाख नाम कटे; जयपुर में 150 वार्डों का गणित बदला

  राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी निकाय चुनावों हेतु अंतिम वोटर लिस्ट जारी कर दी है. जयपुर सहित 195 निकायों में मतदाताओं की संख्या में बड़े बदलाव हुए हैं. शुद्धिकरण प्रक्रिया के बाद प्रदेश में कुल वोटर्स की संख्या अब 1.10 करोड़ रह गई है.

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  राजस्थान में दिसंबर तक भी पंचायत और निकाय चुनाव नहीं? सरकार ने हाई कोर्ट में कहा- स्थिति अनुकूल नहीं

  राजस्थान सरकार पंचायत और निकाय चुनाव टालने के लिए OBC आयोग की रिपोर्ट का हवाला दिया. साथ ही अप्रैल से दिसंबर तक होने वाली दिक्कतों के बारे में बताया है.

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  राजस्थान में निकाय चुनाव में क्यों हो रही है देरी? सचिन पायलट ने बताया

  सचिन पायलट ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार की नियत ग्रामीणों क्षेत्रों के विकास की बिल्कुल भी नहीं है. भाजपा को पता है कि अगर चुनाव हुए तो जनता भाजपा को आईना दिखाने का काम करेगी.

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  'वन स्टेट वन इलेक्शन तो सिर्फ बहाना है...' गहलोत ने गिनाए वो कानून जिनके तहत 1 साल से फंसा है राजस्थान में चुनाव

  राजस्थान में चुनाव क्यों टल रहे हैं? पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार की 'बहानेबाजी' की पोल खोलते हुए संविधान के वो अनुच्छेद गिनाए हैं जिनका उल्लंघन हो रहा है.

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  राजस्थान में सितंबर तक नहीं होंगे पंचायत और निकाय चुनाव, OBC आयोग का कार्यकाल बढ़ा

  राज्य सरकार द्वारा ओबीसी (राजनीतिक प्रतिनिधित्व) आयोग का कार्यकाल 30 सितंबर तक बढ़ाए जाने के बाद अब सितंबर तक चुनाव होने की संभावना लगभग खत्म हो गई है.

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  राजनीतिक नियुक्तियों में अब लंबा होगा इंतजार! निकाय और पंचायत चुनाव से पहले गुटबाजी मोल नहीं लेना चाहती बीजेपी

  इस मामले में कांग्रेस की ओर से सवाल उठाए गए हैं. जबकि बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व ने प्रक्रिया का हवाला देते हुए देरी की बात कही.

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  निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर उलझा पेंच, यूडीएच मंत्री खर्रा ने अब कही 'ट्रिपल टेस्ट' के तहत सर्वे की बात

  यूडीएच मंत्री ने कहा कि सरकार ने पुनर्गठन का काम पूरा कर लिया है. नगर निकाय से जुड़े बाकी काम सितंबर तक पूरे कर लिए जाएंगे.

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  "राजस्थान में पंचायत चुनाव में देरी कर रही सरकार", याचिकाकर्ता ने लगाई गुहार, सुप्रीम कोर्ट का दखल से इनकार

  सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा कि इस चरण पर मामले में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है.

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  Rajasthan: राजस्थान में निकाय चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चों की बाध्यता खत्म, विधानसभा में पारित हुआ विधेयक

  सरकार का कहना है कि समाज में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर अब व्यापक जागरूकता आ चुकी है. ऐसे में कई ऐसे लोग जो समाज सेवा और जनता का मार्गदर्शन करने की क्षमता रखते हैं वे केवल दो से अधिक संतान होने के कारण चुनाव लड़ने से वंचित रह जाते थे.