Rajasthan Nikay Chunav

• 

  नवलगढ़ में कांग्रेस ने 37 वार्डों में घोषित किए प्रत्याशी, देखें पूरी ल‍िस्‍ट 

  नगर न‍िकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी पार्षद के ल‍िए प्रत्‍याश‍ियों की ल‍िस्‍ट जारी करने लगी है. वार्ड वार प्रत्याशियों के नाम देख सकते हैं.

• 

  न‍गर न‍िकाय चुनाव में ट‍िकट घोषणा से पहले ही BJP में बगावत, मह‍िला पदाध‍िकार‍ियों ने खोला मोर्चा 

  नगरीय निकाय चुनाव में टिकट घोषणा से पहले ही कपड़ा नगरी भीलवाड़ा में भाजपा में बगावत के सुर तेज हो गए हैं. कलह खुलकर सामने आ गई है. 

• 

  निकाय चुनाव के लिए नामांकन के बचे सिर्फ 2 दिन, कांग्रेस ने 4 विधानसभा क्षेत्रों में तय किए प्रत्याशी

  जयपुर नगर निगम के 150 वार्डों के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों की घोषणा पहले 28 अगस्त यानी रक्षाबंधन के दिन किए जाने की बात कही गई थी.

• 

  जयपुर नगर निगम चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा फैसला- वार्ड बदलकर नहीं लड़ सकेंगे चुनाव, 'गद्दारों' पर भी नजर

  कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि किसी भी प्रत्याशी को वार्ड बदलकर चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी. साथ ही टिकट से पहले कार्यकर्ताओं की लॉयल्टी की परख भी की जाएगी.

• 

  केंद्रीय मंत्री और देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष की कार्यालय में बैठक, आचार संहिता लागू होते ही सरकारी गाड़ी रवाना

  राजस्थान में निकाय चुनाव का ऐलान हो गया है. शेड्यूल के मुताबिक, दो चरणों में चुनाव होगा. 9 और 11 सितंबर को वोटिंग के बाद मतगणना 14 सितंबर को होगी.

• 

  राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव में देरी, फिर से हाईकोर्ट पहुंचा मामला, पूर्व विधायक ने लगाई याचिका

  राजस्थान हाईकोर्ट ने 31 जुलाई 2026 तक राज्य में पंचायत और निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया था. इसके बावजूद अब तक चुनाव कराने को लेकर प्रक्रिया में तेजी नहीं आई है. अब फिर से चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हुई है.

• 

  राजस्थान में पंचायत चुनाव पर फिर रार, राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की चेतावनी

  राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर सियासी घमासान थम नहीं रहा है. अब राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष के ताजा बयान के बाद सियासी रार तेज हो गई है.

• 

  राजस्थान में 2 महीने में होंगे पंचायत और निकाय चुनाव! HC की डेडलाइन पर UDH मंत्री बोले- सरकार तैयार...

  पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट की नई डेडलाइन तय होने के बाद अब यूडीएच मंत्री ने भी साफ किया कि सरकार चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है. मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि निर्वाचन आयोग जब चाहे, सरकार मदद के लिए उपलब्ध है.

• 

  दिसंबर तक नहीं होंगे पंचायत और निकाय चुनाव? राजस्थान हाईकोर्ट आज सुना सकता है बड़ा फैसला!

  भीषण गर्मी, मानसून और लाखों कर्मचारियों की कमी का हवाला देकर समय मांगने वाली भजनलाल सरकार की अर्जी पर राजस्थान हाईकोर्ट आज अपना सबसे बड़ा फैसला सुना सकता है. चीफ जस्टिस की बेंच के इस फैसले से तय होगा कि प्रदेश में स्थानीय सरकार कब बनेगी.

• 

  राजस्थान में निकाय चुनाव में क्यों हो रही है देरी? सचिन पायलट ने बताया

  सचिन पायलट ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार की नियत ग्रामीणों क्षेत्रों के विकास की बिल्कुल भी नहीं है. भाजपा को पता है कि अगर चुनाव हुए तो जनता भाजपा को आईना दिखाने का काम करेगी.

• 

  राजस्थान में सितंबर तक नहीं होंगे पंचायत और निकाय चुनाव, OBC आयोग का कार्यकाल बढ़ा

  राज्य सरकार द्वारा ओबीसी (राजनीतिक प्रतिनिधित्व) आयोग का कार्यकाल 30 सितंबर तक बढ़ाए जाने के बाद अब सितंबर तक चुनाव होने की संभावना लगभग खत्म हो गई है.

• 

  निकाय चुनाव पर सियासी घमासान, डोटासरा बोले– 'भाजपा चुनाव से भाग रही, ओबीसी आयोग को बना रखा है कठपुतली'

  राजस्थान में निकाय चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है. कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर चुनाव टालने का आरोप लगाया, जबकि मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट मिलते ही चुनाव कराने की तैयारी है.

• 

  निकाय-पंचायत चुनावों में 2 से ज्यादा बच्चों के मामले में राहत देने की तैयारी, शैक्षणिक योग्यता की शर्त नहीं

  सरकार ने अपने जवाब में कहा कि नगर निकाय चुनावों से जुड़े राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 21 में उम्मीदवारों की योग्यता को लेकर प्रावधान हैं, लेकिन इसमें कहीं भी शैक्षणिक योग्यता की शर्त नहीं है.

• 

  प्रचार खर्च की लिमिट.. कितनी गाड़ी की परमिशन? राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव पर आई अधिसूचना

  चुनाव खर्च का ब्यौरा 15 दिन के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी को देना अनिवार्य होगा. इसके साथ ही चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए वाहनों की संख्या को लेकर भी सीमा तय की गई है.

• 

  Rajasthan: दो से अधिक बच्चे वाले व्यक्ति के चुनाव लड़ने पर बड़ा अपडेट, नियम बदलने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी

  अधिनियम में संसोधन की फाइल विधानसभा में पेश होगी. अगर विधानसभा में संसोधन विधेयक पास होता है तो आने वाले निकाय चुनावों से पहले ही यह नियम बदल सकता है.