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राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव में देरी, फिर से हाईकोर्ट पहुंचा मामला, पूर्व विधायक ने लगाई याचिका
राजस्थान हाईकोर्ट ने 31 जुलाई 2026 तक राज्य में पंचायत और निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया था. इसके बावजूद अब तक चुनाव कराने को लेकर प्रक्रिया में तेजी नहीं आई है. अब फिर से चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हुई है.
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राजस्थान में पंचायत चुनाव पर फिर रार, राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की चेतावनी
राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर सियासी घमासान थम नहीं रहा है. अब राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष के ताजा बयान के बाद सियासी रार तेज हो गई है.
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पंचायत चुनाव पर गतिविधियां तेज, राज्य निर्वाचन आयोग ने आरक्षण पर नए आंकड़े मांगे
राजस्थान हाईकोर्ट पहले ही चुनाव कराने के लिए 31 जुलाई की समयसीमा को बरकरार रख चुका है. इसके बावजूद आरक्षण संबंधी आंकड़ों के अभाव में चुनाव कार्यक्रम अब तक घोषित नहीं हो पाया है.
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राजस्थान में 2 महीने में होंगे पंचायत और निकाय चुनाव! HC की डेडलाइन पर UDH मंत्री बोले- सरकार तैयार...
पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट की नई डेडलाइन तय होने के बाद अब यूडीएच मंत्री ने भी साफ किया कि सरकार चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है. मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि निर्वाचन आयोग जब चाहे, सरकार मदद के लिए उपलब्ध है.
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पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट के निर्देश को लेकर सियासत, विपक्ष का दावा- नहीं होगा चुनाव, सरकार- OBC आयोग पर निर्भर
कोर्ट के फैसले को लेकर जहां विपक्ष ने इसका स्वागत किया है. हालांकि इसके साथ ही दावा किया है कि सरकार 31 जुलाई तक भी पंचायत चुनाव नहीं करवाएगी. जबकि सरकार की ओर से एक बार फिर OBC आयोग के पाले में फैसला डाल दिया है.
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31 जुलाई तक कराएं पंचायत और निकाय चुनाव, हाई कोर्ट ने राजस्थान सरकार को दे दी नई समयसीमा
हाई कोर्ट ने पंचायत और निकाय चुनाव की समयसीमा बढ़ाने के संबंध में राज्य सरकार की याचिका पर 11 मई को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.
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दिसंबर तक नहीं होंगे पंचायत और निकाय चुनाव? राजस्थान हाईकोर्ट आज सुना सकता है बड़ा फैसला!
भीषण गर्मी, मानसून और लाखों कर्मचारियों की कमी का हवाला देकर समय मांगने वाली भजनलाल सरकार की अर्जी पर राजस्थान हाईकोर्ट आज अपना सबसे बड़ा फैसला सुना सकता है. चीफ जस्टिस की बेंच के इस फैसले से तय होगा कि प्रदेश में स्थानीय सरकार कब बनेगी.
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राजस्थान पंचायत-निकाय चुनाव पर सरकार ने HC से मांगा दिसंबर तक का समय, पूर्व विधायक ने दायर की अवमानना याचिका
राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव टालने पर सियासी घमासान मचा हुआ है. पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की, तो वहीं सरकार ने पाबंदी और संसाधनों की कमी का हवाला देकर दिसंबर तक का समय मांगा है.
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राजस्थान में दिसंबर तक भी पंचायत और निकाय चुनाव नहीं? सरकार ने हाई कोर्ट में कहा- स्थिति अनुकूल नहीं
राजस्थान सरकार पंचायत और निकाय चुनाव टालने के लिए OBC आयोग की रिपोर्ट का हवाला दिया. साथ ही अप्रैल से दिसंबर तक होने वाली दिक्कतों के बारे में बताया है.
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Ground Report: डीग के गुलपाड़ा में विकास के दावे 'फिसले', सरपंच के 5 साल के काम को जनता ने दिया 'जीरो' नंबर
Rajasthan Panchayat Election 2026: डीग जिले के गुलपाड़ा गांव में पंचायत चुनाव से पहले विकास को लेकर यहां के ग्रामीणों में भारी आक्रोश दिखा . जर्जर सड़कों, पानी की किल्लत ने गांव में विकास पोल खोल के रख दी. इसी गुस्से में यहां के लोगों ने अपने सरपंच प्रतिनिधि को 10 में 0 अंक दिए है.
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'पंचायत-निकाय चुनाव कराने की मंशा नहीं', OBC आयोग का कार्यकाल बढ़ाने पर डोटासरा का सरकार पर वार
गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि पंचायतीराज में भी 15 जिले और करीब 112 के पंचायत समितियां हैं, जिनका कार्यकाल पूरा होना बाकी है, बाकी सब का कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन सरकार वहां चुनाव नहीं कर रही है.
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राजस्थान में मरे हुए लोग डालेंगे वोट? डोटासरा ने खोला 'फर्जी' वोटर लिस्ट का राज, 1 अप्रैल से मचेगा बवाल!
Govind Singh Dotasra Press Conference: डोटासरा ने उन अधिकारियों को भी आड़े हाथों लिया जो पुरानी लिस्ट पर आंख मूंदकर भरोसा कर रहे हैं. उन्होंने साफ कहा कि लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा.
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राजस्थान में सितंबर तक नहीं होंगे पंचायत और निकाय चुनाव, OBC आयोग का कार्यकाल बढ़ा
राज्य सरकार द्वारा ओबीसी (राजनीतिक प्रतिनिधित्व) आयोग का कार्यकाल 30 सितंबर तक बढ़ाए जाने के बाद अब सितंबर तक चुनाव होने की संभावना लगभग खत्म हो गई है.
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राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव नहीं करवाने के मामले में सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर
प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव का मामला फिर हाई कोर्ट पहुंच गया है. पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने सरकार और राज्य चुनाव आयोग के खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है.
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पंचायत चुनाव में आरक्षण क्यों बन रहा है रोड़ा? TSP में आरक्षण की सियासत तेज... बदला पूरा सियासी समीकरण
टीएसपी क्षेत्र में आरक्षण की यह बहस अब सामाजिक न्याय के सवाल से आगे बढ़कर राजनीतिक शक्ति संतुलन का मुद्दा बनती जा रही है. पंचायत चुनाव से पहले इस मुद्दे ने सियासत का तापमान बढ़ा दिया है.
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राजस्थान में पंचायत चुनाव पर फिर रार, राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की चेतावनी
राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर सियासी घमासान थम नहीं रहा है. अब राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष के ताजा बयान के बाद सियासी रार तेज हो गई है.
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राजस्थान हाईकोर्ट पहले ही चुनाव कराने के लिए 31 जुलाई की समयसीमा को बरकरार रख चुका है. इसके बावजूद आरक्षण संबंधी आंकड़ों के अभाव में चुनाव कार्यक्रम अब तक घोषित नहीं हो पाया है.
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पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट की नई डेडलाइन तय होने के बाद अब यूडीएच मंत्री ने भी साफ किया कि सरकार चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है. मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि निर्वाचन आयोग जब चाहे, सरकार मदद के लिए उपलब्ध है.
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पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट के निर्देश को लेकर सियासत, विपक्ष का दावा- नहीं होगा चुनाव, सरकार- OBC आयोग पर निर्भर
कोर्ट के फैसले को लेकर जहां विपक्ष ने इसका स्वागत किया है. हालांकि इसके साथ ही दावा किया है कि सरकार 31 जुलाई तक भी पंचायत चुनाव नहीं करवाएगी. जबकि सरकार की ओर से एक बार फिर OBC आयोग के पाले में फैसला डाल दिया है.
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31 जुलाई तक कराएं पंचायत और निकाय चुनाव, हाई कोर्ट ने राजस्थान सरकार को दे दी नई समयसीमा
हाई कोर्ट ने पंचायत और निकाय चुनाव की समयसीमा बढ़ाने के संबंध में राज्य सरकार की याचिका पर 11 मई को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.
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राजस्थान में दिसंबर तक भी पंचायत और निकाय चुनाव नहीं? सरकार ने हाई कोर्ट में कहा- स्थिति अनुकूल नहीं
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'पंचायत-निकाय चुनाव कराने की मंशा नहीं', OBC आयोग का कार्यकाल बढ़ाने पर डोटासरा का सरकार पर वार
गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि पंचायतीराज में भी 15 जिले और करीब 112 के पंचायत समितियां हैं, जिनका कार्यकाल पूरा होना बाकी है, बाकी सब का कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन सरकार वहां चुनाव नहीं कर रही है.
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राजस्थान में मरे हुए लोग डालेंगे वोट? डोटासरा ने खोला 'फर्जी' वोटर लिस्ट का राज, 1 अप्रैल से मचेगा बवाल!
Govind Singh Dotasra Press Conference: डोटासरा ने उन अधिकारियों को भी आड़े हाथों लिया जो पुरानी लिस्ट पर आंख मूंदकर भरोसा कर रहे हैं. उन्होंने साफ कहा कि लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा.
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राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव नहीं करवाने के मामले में सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर
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टीएसपी क्षेत्र में आरक्षण की यह बहस अब सामाजिक न्याय के सवाल से आगे बढ़कर राजनीतिक शक्ति संतुलन का मुद्दा बनती जा रही है. पंचायत चुनाव से पहले इस मुद्दे ने सियासत का तापमान बढ़ा दिया है.
