Strictness

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  विधानसभा में गरजीं विधायक नौक्षम चौधरी, बोलीं- 50 साल कांग्रेस ने राज किया, पर एक बस स्टैंड नहीं

  राजस्थान के जयपुर विधानसभा में कामा विधायक नौक्षम चौधरी ने तीखे तेवर दिखाए. उन्होंने साइबर अपराध रोजगार शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं को लेकर कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है.

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  राज्यपाल हरिभाऊ के कड़े निर्देश, कहा- शिक्षा गुणवत्ता सुधारो वरना बंद करो... हर साल दीक्षांत समारोह का ऑडिट हो

  राज्यपाल ने सभी विश्वविद्यालयों को नेक (NAAC) रैंकिंग सुधारने के लिए समयबद्ध और प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए. उन्होंने कुलगुरुओं से सीधे पूछा कि नेक रैंकिंग में क्या-क्या दिक्कतें आ रही हैं और उन्हें जल्द दूर करने को कहा.

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  CM भजनलाल शर्मा का एक्शन, दो चिकित्सा अधिकारियों की सेवा समाप्त; पांच की पेंशन रोकी

  राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अनुशासन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाए. दो चिकित्सा अधिकारियों की सेवा समाप्त, चार चिकित्सकों और एक कार्मिक की पेंशन रोकी गई.

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  "अरावली में माइनिंग पर सख्ती बरकरार", भूपेंद्र यादव-90% से ज्यादा क्षेत्र अब पूरी तरह संरक्षित

  केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली के अरावली क्षेत्र में खनन गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक है. सरकार पिछले दो साल से ग्रीन अरावली पहल चला रही है. हम ग्रीन अरावली के लिए प्रतिबद्ध हैं.

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  रींगस के अस्पतालों में बड़ी धोखाधड़ी, मरीजों को निजी लैबों की ओर धकेल रहे ठग; जांच शुरू

  राजस्थान में सीकर के रींगस उप जिला अस्पताल में लपका गिरोह सक्रिय है, जो मरीजों को निजी लैबों में महंगी जांच कराने के लिए मजबूर कर रहा है. अस्पताल प्रशासन ने इस पर सख्त कदम उठाया है. 

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  हाईकोर्ट का DGP को सख्त निर्देश, गवाही से भागने वाले पुलिस अधिकारी का रोके वेतन 

  राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस की लापरवाही पर कड़ा ऐक्शन लिया. जिसमें गवाही से बचने वाले जांच अधिकारी का वेतन-भत्ते रोकने का आदेश दिया है.  डीजीपी को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए है. 

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  अब हाथ से लिखी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं होगा मान्य, डिजिटल सॉफ्टवेयर लगाने के हाई कोर्ट ने दिए निर्देश

  राजस्थान हाईकोर्ट ने डॉक्टरों की खराब हैंडराइटिंग पर सख्ती दिखाई है. 1 फरवरी 2026 से पूरे राज्य में पोस्टमार्टम व मेडिको-लीगल रिपोर्ट्स केवल डिजिटल/टाइप्ड ही मान्य होंगी. हाथ से लिखी रिपोर्ट कोर्ट में खारिज कर दिया जाएगा. 

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  भ्रष्टाचार और लापरवाही का मामला, 5 की पेंशन रोकी, 2 अफसर सस्पेंड, सरकार ने 28 कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई 

  सेवा से निरंतर अनुपस्थित रहने एवं राजकीय कार्य में लापरवाही करने के आधार पर एक कार्मिक को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की अनुशंसा को भी अनुमोदित किया गया है.

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  चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का पेपर ऑनलाइन या ऑफलाइन नहीं होगा सॉल्व, RSSB ने जारी किए सख्त निर्देश

  राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड 53,749 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पदों के लिए 19-21 सितंबर 2025 को परीक्षा आयोजित करेगा. जिसमें ऑनलाइन या ऑफलाइन पेपर के विश्लेषण को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं.

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  अदालत ने कहा, 'अब बहुत हुआ'! 8 साल तक बात नहीं मानी, जब्त होगी DM, SDM, तहसीलदार की गाड़ियां

  न्यायालय ने अपने फैसले में तीनों अधिकारियों को 'लापरवाह' बताया है. कोर्ट ने कहा कि 8 सालों से लंबित इस मामले में बार-बार आदेश जारी करने के बावजूद प्रशासनिक अधिकारी केवल औपचारिकता पूरी कर रहे थे और अगली तारीख लेकर मामले को टालने की कोशिश कर रहे थे.