Rajasthan Old Pension Scheme: तत्कालीन कांग्रेस सरकार (Congress) ने प्रदेश में ओपीएस (Old Pension Scheme) बहाल कर सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया था और इस पर कानून बनाने की भी गारंटी (Guarantee) दी थी. वहीं, बीजेपी (BJP) इस पर शुरू से ही गोलमोल रुख अपनाती रही. चुनाव से दो दिन पहले 23 नवंबर 2023 को गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) से जब ओपीएस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि इस मसले पर हमने एक कमेटी बना दी है. हालांकि, तब तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने कहा था कि कमेटी नहीं कमिटमेंट चाहिए. बहरहाल, बीजेपी ने चुनाव जीता, पहली कैबिनेट बैठक हुई, फिर अब पहला बजट (Budget) भी पेश हो चुका है. भजनलाल सरकार (Bhajan Lal Government) में कई योजनाओं के नाम बदले जा चुके हैं, कुछ को धीमा या यों कहे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है. लेकिन अब तक ओपीएस पर आधिकारिक तौर पर स्थिति साफ हुई नहीं है. बीते माह ही कृषि विभाग के कुछ नियुक्ति पत्रों में एनपीएस की बात सामने आई तो विपक्ष ने कहा कि सरकार ने गहलोत सरकार में लागू ओपीएस बंद कर दी है.