फ्रीबीज (Freebeis) मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सख्त रवैया दिखाते हुए केंद्र सरकार के साथ-साथ मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) और राजस्थान (Rajasthan) को भी नोटिस (Notice) जारी किया है. इसके अलावा चुनाव आयोग (Election Commision) को भी नोटिस जारी कर मामले में जवाब तलब किया गया है. कोर्ट ने जवाब देने के लिए सभी पक्षों को 4 हफ्ते का वक्त दिया है. याचिकाकर्ता ने कोर्ट के सामने यह कहा कि चुनावों के ठीक 6 महीने पहले मुफ्त चीजें जैसे स्कूटी, कंप्यूटर और टैब जैसी कई चीजें बांटी जाती है और राज्य सरकारें इसे जनहित का नाम दे देती हैं. याचिकाकर्ता ने फ्रीबीज पर नाराजगी दिखाते हुए कहा कि चुनाव से पहले सरकार द्वारा नकदी बांटने से ज्यादा क्रूर कुछ नहीं हो सकता.