Rajasthan Assembly: राजस्थान विधानसभा में गुरुवार (1अगस्त) को कुछ पंचायतों में पेड़ों को बिना अनुमति के काटने का मामला उठा. प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक इंदिरा मीणा ने सरकार से इस बारे में सवाल किया और पूछा कि बामनवास पंचायत समिति में बिना अनुमति के पेड़ों को काट दिया गया है उनके बारे में सरकार क्या कार्रवाई करने जा रही है. इसका जवाब देते हुए सरकार की ओर से मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि सरकार को ऐसी शिकायतें मिली हैं और इनकी जांच शुरू कर दी गई है. उन्होंने इस संबंध में विधानसभा में ही कार्रवाई करने का भी आदेश दिया.
प्रश्नकाल में विधायक इंदिरा मीणा ने पूछा सवाल
राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में बामनवास सीट से कांग्रेस विधायक इंद्रा मीणा ने प्रश्नकाल में पंचायत समिति में पेड़ काटने पर प्रश्न पूछा. उन्होंने कहा,"एक तरफ तो मां के नाम पेड़ लगा रहे हैं, और एक आम आदमी पेड़ काट लेता है तो उसके खिलाफ मुकदमा हो जाता है, लेकिन बामनवास की पंचायत समिति से 68 पेड़ काट लिए गए और यह एक बड़ा गबन है."
उन्होंने सरकार से सवाल किया कि "पेड़ काटने की परमिशन ली गई थी या नहीं, और अगर नहीं ली गई थी तो क्या इन अधिकारियों और जनप्रतिनिधयों के खिलाफ भी मुकदमा चलाया जाएगा?"
मदन दिलावर का जवाब- सही है शिकायत
इसके जवाब में शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा,"यह बात सच है कि पेड़ों की कटाई के लिए अनुमति मांगी थी, मगर अनुमति मिली नहीं, और उनके पहले ही पेड़ काट दिया गया."
मदन दिलावर ने सदन में बताया कि इस पंचायत में बंबूल के 37 और सफेदा के 9 पेड़ काटे गए, मगर इन पेड़ों की कटाई पर कोई आपत्ति नहीं है. मगर कुछ दूसरे पेड़ों को भी काट लिया गया जिससे कानून का उल्लंघन हुआ है. उन्होंने कहा कि इन पंचायतों में सरस के 7, चिरेल के 9, शीशम का 1 अलडू के 2 और नीम के 3 पेड़ भी काट दिए जिसे लेकर आपत्ति दर्ज की गई है.
मंत्री ने कहा कि इन मामलों में जो भी अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और "मैं आज ही इसमें शामिल लोगों को निलंबित करता हूं."
मंत्री ने साथ ही बताया कि उनके पास ऐसी कुछ पंचायतों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं. इनके बारे में एक महीने में जांच करवाकर, जो भी दोषी होगा कार्रवाई की जाएगी. और अगर इस बारे में और भी शिकायत आएगी तो उनकी भी जांच करवाई जाएगी.
पंचायतों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहन
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने दो दिन पहले ही राजस्थान में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पंचायतों को प्रोत्साहन देने की घोषणा की थी. उन्होंने कहा था कि जो ग्राम पंचायत कम से कम 50 हजार पौधे लगाएगी, उसको विकास निर्माण कार्य के लिए अतिरिक्त 10 लाख रुपए दिए जाएंगे.
साथ ही, पेड़ लगाने के मामले में जो पंचायत समिति प्रथम आएगी और जो पंचायत 3 लाख से ज्यादा पौधे लगाएगी, उन्हें जिला परिषद की ओर से 20 लाख का फंड अलग से दिया जाएगा. उन्होंने साथ ही घोषणा की थी कि वृक्षारोपण के आधार पर ही शिक्षकों और अधिकारियों को प्रोमोशन दिया जाएगा.
