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ACB Action: PWD विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने की थी 20 लाख की डील, 5 लाख रुपये घूस लेते रंगे हाथ पकड़ाया

ACB की टीम ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियंता को 5 लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया. बताया जाता है कि उसके खिलाफ कई दिनों से शिकायतें मिल रही थी.

ACB Action: PWD विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने की थी 20 लाख की डील, 5 लाख रुपये घूस लेते रंगे हाथ पकड़ाया

ACB Action: राजस्थान में एक के बाद एक भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारियों को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) रंगे हाथ घूस लेते दबोच रही है. ताजा मामला राजस्थान के बारां जिले का है जहां PWD विभाग के एग्जीक्यूटीव इंजीनियर को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. ACB की टीम ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियंता को 5 लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया. बताया जाता है कि उसके खिलाफ कई दिनों से शिकायतें मिल रही थी. जिसके बाद ट्रैप कार्रवाई करते हुए बारां के सर्किट हाउस में कोटा एसीबी की टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया है.

एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी (इन्टेलीजेंस) चौकी कोटा द्वारा सोमवार (8 अप्रैल) को आरोपी अजय सिंह, अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, बांरा को पांच लाख रूपये रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है.

बिल पास करने के एवज में मांगे थे 20 लाख रुपये

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस डॉ. रवि प्रकाश मेहरडा ने बताया कि एसीबी चौकी कोटा को एक शिकायत इस आशय की मिली कि परिवादी के द्वारा किये गए सड़क चौडाईकरण एवं पुलिया निर्माण के कार्य के पेंण्डिग बिलों को पास करने की एवज में आरोपी द्वारा परिवादी से 20 लाख रूपये की मांग कर परेशान किया जा रहा है.

जिस पर शिवराज मीना, उप महानिरीक्षक पुलिस, एसीबी रेंज, कोटा के सुपरविजन में विजय स्वर्णकार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसीबी चौकी कोटा के नेतृत्व में आज रिश्वत मांग सत्यापन होने के बाद सोमवार ताराचन्द, पुलिस उप अधीक्षक एवं अन्य के द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुए अजय सिंह, अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, बांरा को पांच लाख रूपये रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफतार किया गया है.

एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, स्मिता श्रीवास्तव के सुपरविजन में आरोपियों से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है. एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा.

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