BJP MLA Pratap Singhvi: बारां जिले में वन विभाग के सभी कार्यों और विभिन्न योजनाओं के तहत कराए गए कार्यों के भुगतान पर रोक लगा दी गई है. छबड़ा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने डीफएफओ पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था. विधायक के आरोप के बाद वन विभाग ने एक्शन लिया है. प्रधान मुख्य वन संरक्षक अरिजीत बनर्जी ने आदेश जारी कर सभी कार्यों और भुगतानों पर रोक लगाई. राज्य योजना, नाबार्ड, कैम्पा, आरएफबीडीपी और सीएसएस योजनाओं के भुगतान से संबंधित आदेश जारी किया गया है. बनर्जी ने आदेश दिया कि सभी वन विकास को आगामी आदेश तक तुरंत बंद करने करने की कार्यवाही कर कार्यालय को अवगत कराए.
सिंघवी ने की डीएफओ को हटाने की मांग
छबड़ा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने बारां डीएफओ अनिल कुमार यादव पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया. उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर डीएफओ को हटाने की मांग की. विधायक सिंघवी ने डीएफओ को हटाने की मांग करते हुए कहा कि डीएफओ पर धौलपुर और सवाई माधोपुर में भी भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिनकी एसआईटी जांच चल रही है.
विधायक ने पूछे थे सवाल
सिंघवी ने वन विकास कार्यों की थर्ड पार्टी जांच और भ्रष्टाचार में संलिप्त लोगों पर कठोर कार्रवाई की मांग की थी. साथ ही उन्होंने पूछा कि जांच के बावजूद डीएफओ को बारां में क्यों रखा गया?
वहीं, इस मामले में डीएफओ अनिल कुमार यादव का जवाब भी आ गया है. उन्होंने कहा, "आरोप-प्रत्यारोप चलते रहते हैं. अच्छा काम करने पर आरोप लगते हैं. वे जांच के लिए स्वतंत्र हैं और किसी भी जांच का सामना करने को तैयार हैं."
यह भी पढ़ेंः बजरी माफियाओं का आतंक, पुलिसकर्मियों पर डंपर चढ़ाने की कोशिश; जान से मारने की दी धमकी
