Rajasthan News: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को केन्द्र सरकार की विशेष वित्तीय सहायता योजना की समीक्षा बैठक ली. इस दौरान मुख्यमंत्री ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से संबंधित बिंदुओं के लिए निर्धारित माइलस्टोन को पूरा करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की विशेष वित्तीय सहायता योजना से होने वाले कार्यों को तय समय-सीमा के भीतर पूर्ण किया जाए. ताकि प्रदेश में बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए इस योजना का अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके.
राशि का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने का निर्देश
मुख्यमंत्री कार्यालय में केन्द्र सरकार की पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे. उन्होंने कहा कि योजना के तहत प्राप्त होने वाली निधि का उपयोग 31 मार्च, 2025 तक ही किया जा सकता है. ऐसे में समय-सीमा का ध्यान रखते हुए इस राशि का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाए.
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इस योजना के अंतर्गत पीएचईडी, जल संसाधन विभाग की परियोजनाओं, पुलिस कार्मिकों के लिए आवास और यूनिटी मॉल के निर्माण के लिए पहली किस्त के रूप में प्राप्त राशि का शीघ्र उपयोग सुनिश्चित किया जाए, ताकि दूसरी किस्त जल्द से जल्द जारी हो सके. उन्होंने आइकॉनिक टूरिस्ट सेंटर के चिन्हीकरण, पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग, औद्योगिक विकास के लिए अपेक्षित नीतिगत सुधारों सहित अन्य बिंदुओं पर समीक्षा की. साथ ही, राज्य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भू-सुधार, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से संबंधित बिंदुओं के लिए निर्धारित माइलस्टोन की पूर्ति करते हुए रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए.
आज मुख्यमंत्री कार्यालय में केन्द्र द्वारा राज्यों के पूंजीगत निवेश (2024-25) के लिए विशेष सहायता योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक के दौरान विशेष सहायता के तहत चल रही परियोजनाओं को समयबद्ध तरीक़े से पूरा किए जाने को लेकर अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की गई, जिससे… pic.twitter.com/1ij5knm3B4
— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) September 4, 2024
राज्य के विकास को मिलेगी नई गति- सीएम
समीक्षा बैठक को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल ने एक्स पर लिखा, "विशेष सहायता के तहत चल रही परियोजनाओं को समयबद्ध तरीक़े से पूरा किए जाने को लेकर अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की गई, जिससे राज्य के विकास को नई गति मिलेगी." बैठक में मुख्य सचिव सुधांश पंत, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल एवं प्रमुख सचिव आलोक गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव एवं वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे.
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