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राजस्थान में 85 लाख से अधिक लाभुकों के फ्री राशन पर खतरा! मंत्री सुमित गोदारा ने E-KYC को लेकर दिया बड़ा बयान

Free Ration Scheme: राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य योजना के तहत मिलने वाले सरकारी राशन में कई तरह से फर्जीवाड़ा हो रहा है. सरकार की कोशिश है कि ई-केवाईसी के जरिए योग्य लाभुकों की पहचान कर फर्जियों को बाहर निकाला जाए.

राजस्थान में 85 लाख से अधिक लाभुकों के फ्री राशन पर खतरा! मंत्री सुमित गोदारा ने E-KYC को लेकर दिया बड़ा बयान
Free Ration Scheme: फ्री राशन स्कीम के बारे में जानकारी देते राजस्थान के खाद्य सुरक्षा मंत्री सुमित गोदारा.

E-KYC For Govt Ration: राजस्थान में सरकारी राशन लेने की शर्तों को अब सख्त किया जा रहा है. मंगलवार को राजस्थान के खाद्य सुरक्षा मंत्री सुमित गोदारा ने प्रेस वार्ता में बताया कि अब ई-केवाईसी के बिना सरकारी राशन का लाभ मिल सकेगा. मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना को ई-केवाईसी के लिए 31 अक्टूबर तक का समय दिया गया है. इससे पहले सभी लाभुक ई-केवाईसी अनिवार्य रूप से करा लें. यदि उस समय तक किसी ने ई-केवाईसी नहीं कराई तो उन्हें राशन का लाभ नहीं मिलेगा.

4 करोड़, 46 लाख से ज्यादा लोगों को मिल रहा लाभ

उल्लेखनीय हो कि प्रदेश में कुल 4 करोड़ 46 लाख से ज्यादा लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत सरकारी राशन का लाभ मिल रहा था. अब तक 3 करोड़ 60 लाख 52 हजार लोग कर चुके ई-केवाईसी हैं. यदि इसी संख्या को आधार माने तो प्रदेश के 85 लाख 48 हजार लोगों के राशन पर संकट हो सकता है. 

सरकारी राशन में कई तरह के फर्जीवाड़े

दरअसल राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य योजना के तहत मिलने वाले सरकारी राशन में कई तरह से फर्जीवाड़ा हो रहा है. सरकार की कोशिश है कि ई-केवाईसी के जरिए योग्य लाभुकों की पहचान कर फर्जियों को बाहर निकाला जाए. ऐसे में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की ई-केवाईसी की प्रकिया पूरी करने की पहल तेज की गई है. 

अपात्र लोगों की पहचान कर बाहर निकालने की तैयारी 

जांच में यह बात सामने आई कि अभी बड़ी संख्या में अपात्र लोगों को योजना का लाभ मिल रहा है. ऐसे में विभाग फर्जी लोगों की स्क्रूटनी कर जाँच की तैयारी में है. साथ ही सरकार की ओर से इस बात के संकेत भी दिए गए है कि इस मामले में दोषी अधिकारियों के ख़िलाफ़ भी एक्शन लिया जाएगा. 

पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से नहीं होगा वंचित

मंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार की मंशा है कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित नहीं रहे. लेकिन इनकम टैक्स भरने वाले, चौपहिया वाहन रखने वाले लोगों योजना का लाभ नहीं मिलेगा. दूसरी ओर योजना को छोड़ने वाले व्यक्तियों को सरकार सम्मानित भी करेगी. 

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