Gangapur City District Protest: राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अगस्त 2023 में 19 नए जिलों की घोषणा की गई थी, इनमें से एक जिला गंगापुर सिटी भी है. सवाई माधोपुर और करौली जिलों के कुछ हिस्सों को जोड़कर गंगापुर सिटी बनाया गया था. इसके बाद धीरे-धीरे जिला अस्तित्व में आया और जिला कलेक्टर और नए पुलिस अधीक्षक भी लगाए गए. लेकिन भजनलाल सरकार बनने के बाद गंगापुर सिटी सहित गहलोत राज में गठित छोटे कई जिलों को समाप्त करने की चर्चा चल रही है. बीते दिनों आईपीएस अधिकारियों के तबादले के बाद यह चर्चा और तेज हुई. क्योंकि चार छोटे जिलों से एसपी हटा लिए गए.
IPS ट्रासंफर लिस्ट से 4 जिलों को खत्म करने के मिले संकेत
भजनलाल सरकार ने 58 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए. इसमें गहलोत राज में बने चार छोटे जिले- सांचौर, केकड़ी, शाहपुरा और गंगापुर सिटी से एसपी हटा लिए गए. इन जिलों की कमान पड़ोसी जिले से एसपी को दे दी गई. जिसके बाद यह चर्चा चली कि सरकार इन चार जिलों को समाप्त करने वाली है. अब इन चारों जिलों में जिला बचाओ आंदोलन चल रहा है.
नए एसपी को हटाकर पुराने को दिया चार्ज
भजनलाल सरकार ने नए जिलों के रिव्यू करने की घोषणा और इसके बाद कमेटी बनाई गई. इसके बाद शाहपुरा,केकड़ी, सांचौर और गंगापुर सिटी के एसपी का तबदला कर पुराने जिलों के एसपी को ही चार्ज सौंपकर एसपी की पोस्ट खाली छोड़ दी गई. ऐसे में गंगापुर सिटी को जिला बनाए रखने के लिए जिला बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन शुरू किया गया है।
गंगापुर सिटी करता है सभी मापदंड पूरे
इस धरना प्रदर्शन में गंगापुर सिटी विधायक रामकेश मीणा, टोडाभीम विधायक घनश्याम महर और विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग शामिल है. धरने को संबोधित करते हुए गंगापुर सिटी विधायक रामकेश मीणा ने कहा कि गंगापुर सिटी को पहले ही जिला बनना था, लेकिन पहले सवाई माधोपुर और करौली को राजनीतिक षड़यंत्र के तहत जिला बना दिया गया. गंगापुर सिटी जिला बनने के लिए सभी मापदंड पूरा करता है, यहां की भौगोलिक स्थिति भी सही है.
जिले में कलेक्ट्रेट, सर्किट हाउस का निर्माण जारी
आगे विधायक ने कहा कि कलेक्ट्रेट, सर्किट हाउस और पुलिस लाइन सहित सभी विभागों के लिए जमीन आवंटित होने के बाद काम तेजी से चल रहा है. जिले में 5 उपखंड और 7 तहसील मुख्यालय हैं. लेकिन पुलिस अधीक्षक का स्थानांतरण कर सवाई माधोपुर एसपी को यहां का अतिरिक्त चार्ज देकर गंगापुर सिटी जिले को भाजपा सरकार द्वारा समीक्षा के नाम पर खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी.
आमजन की सुविधा के लिए बनाया था जिला
विधायक ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार पहले यह बताए कि गंगापुर सिटी जिले को खत्म करने पर क्यों तुली है, क्या गंगापुर सिटी मापदंड पूरे नहीं कर रहा या फिर कोई अन्य कारण है. यहां की जनसंख्या बढ़ने के बाद सरकार ने आमजन को सुविधाएं बढ़ाने के लिए ही गंगापुर सिटी को जिला बनाने की घोषणा की थी. विधायक ने हरियाणा का उदाहरण देते हुए कहा कि हरियाणा में तो 40 किमी पर जिला है, जबकि यहां गंगापुर सिटी को दिए जिले की सौगात को सरकार खत्म करने पर तुली है.
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