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जुलाई माह में एक लाख करोड़ रुपये के एमओयू की ग्राउंड ब्रेकिंग हो सुनिश्चित- सीएम भजनलाल शर्मा

सीएम भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को विभाग के एमओयू की नियमित समीक्षा कर मंजूरी आदि में तेजी लाने के लिए भी निर्देशित किया.

जुलाई माह में एक लाख करोड़ रुपये के एमओयू की ग्राउंड ब्रेकिंग हो सुनिश्चित- सीएम भजनलाल शर्मा
सीएम भजनलाल शर्मा

CM Bhajan Lal Sharma: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को कहा कि प्रदेश सरकार की निवेश और उद्योग संबंधी नीतियों से 'राइजिंग राजस्थान' वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन के तहत हुए करार (एमओयू) निरंतर मूर्त रूप ले रहे हैं. सीएम शर्मा ने इस सम्मेलन के तहत हुए विभिन्न विभागों के करारों की समीक्षा के दौरान यह बात कही. मुख्यमंत्री निवास पर राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत हुए विभिन्न विभागों के एमओयू की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने सभी विभागों के सचिवों को निवेशकों से नियमित संवाद स्थापित करने के निर्देश दिए.

31 जुलाई तक अंतिम रूप दिया जाए

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित राजस्थान के सपने को साकार करने में राइजिंग राजस्थान समिट एक मजबूत स्तम्भ साबित हो रहा है. समिट ने प्रदेश में ऐसा औद्योगिक वातावरण तैयार किया है, जिसमें निवेशकों के लिए अधिकतम सुविधाएं एवं सेवाएं सुनिश्चित हो रही हैं. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो घोषित पॉलिसी लंबित हैं, उन्हें 31 जुलाई तक अंतिम रूप दिया जाए. उन्होंने कहा कि जारी हो चुकी पॉलिसी के शेष नोटिफिकेशन भी 30 जून तक जारी किए जाएं. 

उन्होंने कहा कि सवा तीन लाख करोड़ रुपये के करार की 'ग्राउंड ब्रेकिंग' से राज्य के विकास को नयी गति मिली है. उन्होंने अधिकारियों को आपसी समन्वय से आगामी माह में एक लाख करोड़ रुपये के करारों की 'ग्राउंड ब्रेकिंग' सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

एमओयू की नियमित समीक्षा कर मंजूरी

एक आधिकारिक बयान के अनुसार उन्होंने सभी विभागों के सचिवों को निवेशकों से नियमित संवाद स्थापित करने के निर्देश भी दिए. साथ ही, उन्होंने अधिकारियों को विभाग के एमओयू की नियमित समीक्षा कर मंजूरी आदि में तेजी लाने के लिए भी निर्देशित किया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित राजस्थान के सपने को साकार करने में 'राइजिंग राजस्थान' वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन मजबूत स्तम्भ साबित हो रहा है.

उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन ने प्रदेश में ऐसा औद्योगिक वातावरण तैयार किया है, जिसमें निवेशकों के लिए अधिकतम सुविधाएं एवं सेवाएं सुनिश्चित हो रही हैं. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो घोषित नीतियां लंबित हैं उन्हें 31 जुलाई तक अंतिम रूप दिया जाए और साथ ही जारी हो चुकी नीतियों की बाकी अधिसूचना भी 30 जून तक जारी किए जाएं.

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