Rajasthan News: कोटा में तीन मंजिला इमारत गिरने से हुए हादसे के बाद नगर निगम एक्शन में आ गया है. कोटा नगर निगम ने घटनास्थल के आसपास के एरिया में 5 इमारतों को चिन्हित कर नोटिस चस्पा किए हैं और दो दिन में अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी है. तय समय में अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो बुलडोजर से निर्माण को ढहा दिया जाएगा. हादसे के बाद एनडीटीवी ने घटनास्थल के आसपास सुरक्षा मापदंडों के साथ अतिक्रमण जैसी समस्या को प्रमुखता के साथ दिखाया था. जिसके बाद अब नगर निगम हरकत में आया और नोटिस चस्पा किया है.
हादसे में 2 की गई जान
कोटा नगर निगम की यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है, जवाहर नगर इलाके में शनिवार रात को तीन मंजिला नॉनवेज रेस्टोरेंट की बिल्डिंग धराशाई हो गई. इस हादसे में 15 वर्षीय और 20 वर्षीय दो लोगों की मौत हो गई, जबकि 14 लोग इस हादसे में घायल भी हुए. इसके बाद रविवार को कोटा नगर निगम की टीम ने आसपास इलाके में अतिक्रमण करने वाले प्रतिष्ठानों की पहचान की और नोटिस चस्पा किया. नोटिस में साफ तौर पर लिखा है कि दो दिन में अतिक्रमण नहीं हटाए तो अतिक्रमण पर बुलडोजर चलेगा और कार्रवाई के दौरान होने वाले खर्च को भी अतिक्रमण करने वालों से वसूला जाएगा.
हादसे को लेकर हाईलेवल मीटिंग
हादसे को लेकर रविवार को संभागीय कार्यालय में हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें रेंज आईजी राजेंद्र प्रसाद, जिला कलेक्टर पीयूष समारिया, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के ओएसडी राजीव दत्ता समेत विभागों के अधिकारी मौजूद रहे. बैठक में हादसे की गहन समीक्षा करते हुए भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने पर चर्चा की गई. संभागीय आयुक्त अनिल कुमार ने बैठक के दौरान साफ निर्देश दिए कि शहर में किसी भी प्रकार का जोखिमपूर्ण निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए.
उन्होंने कहा कि हर निर्माण कार्य से पहले संबंधित विभागों से स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा. नगर निगम के सभी जोन डीसी को निर्देशित किया गया है कि वे टीम गठित कर पूरे शहर में सर्वे कराएं और बिना अनुमति या नियमों के विपरीत बने निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें. उन्होंने चेतावनी दी कि अनाधिकृत रूप से निर्मित इमारतों को सीज करने के साथ-साथ जरूरत पड़ने पर तोड़ने की कार्रवाई भी की जाएगी. 48 घंटों में ऐसी सभी इमारतों को चिन्हित कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं. वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के ओएसडी राजीव दत्ता ने कहा कि जर्जर और खतरनाक इमारतों का सर्वे कर कठोर कार्रवाई की जाएगी, ताकि आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके.
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