राजीव गांधी इंटर्नशिप योजना बंद करने पर विपक्ष ने भजन लाल सरकार से मांगा जवाब तो... विधानसभा में..

Rajasthan Assembly Session: राजस्थान में नई सरकार बनने के बाद विधानसभा का पहला सत्र शुरू हो चुका है. वहीं, 23 जनवरी को सत्र के दूसरे दिन काफी हंगामा हुआ. विधानसभा में विपक्ष ने भजन लाल सरकार से राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना (Rajiv Gandhi Yuva Mitra internship) को फिर से शुरू करने की मांग की. वहीं भजन लाल सरकार से सवाल किया की आखिर इसे बंद क्यों कर दिया गया. सरकार को नाम से दिक्कत थी तो वह इसका नाम बदल देते. लेकिन इसे बंद कर हजारों युवाओं को बेरोजगार क्यों कर दिया गया.

बता दें, राजीव गांधी युवा इंटर्नशिप योजना के तहत, सरकारी सेवाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 'युवा मित्रों' को लगाया जाता था और उन्हें इसके लिए सरकार की ओर से वजीफा (Stipends) दिया जाता था.

कांग्रेस ने सदन से किया वॉकआउट

शून्यकाल में रोहित बोहरा सहित कई विपक्षी विधायकों ने मौजूदा सरकार द्वारा ‘राजीव गांधी युवा मित्र योजना' को बंद करने व इससे 5000 युवाओं के बेरोजगार होने का मुद्दा उठाया. उन्‍होंने कहा कि मौजूदा सरकार चाहती तो इस योजना का नाम बदल सकती थी लेकिन इसे बंद नहीं करना चाह‍िए था. विपक्ष के नेता टीकाराम जूली और कांग्रेस के अन्य सदस्यों ने सरकार से जवाब की मांग की, लेकिन अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने उन्हें मामले को आगे उठाने की अनुमति नहीं दी, जिसके बाद कांग्रेस विधायकों ने विरोध करते हुए सदन से वॉकआउट कर गए.

भारत आदिवासी पार्टी के विधायक राजकुमार रोत ने भी कहा कि प्रभावित युवा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके परिवार पीड़ित हैं.

पेपर लीक पर सरकार की ओर से मिला ये जवाब

इससे पहले, प्रश्नकाल के दौरान गृह मंत्री की ओर से राज्य के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह ने कहा कि पेपर लीक मामले की जांच विशेष जांच दल कर रही है और अगर एजेंसियां ​​उचित समझेंगी तो आगे की जांच सीबीआई को सौंपी जाएगी. वह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायक हनुमान बेनीवाल के सवाल का जवाब दे रहे थे.

बालमुकुंदाचार्य ने उठाया ट्रैफिक कुप्रंधन का मुद्दा

हवामहल विधायक बालमुकुंदाचार्य ने जयपुर के चारदीवारी में ई-रिक्शा द्वारा ट्रैफिक जाम और कुप्रबंधन का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में ई-रिक्शा के कारण चारदीवारी में यातायात की स्थिति बदतर हो गई है.

वहीं, डूंगरपुर जिले में पंचायत समिति के भवन निर्माण में कथित अनियमितताओं से जुड़े एक सवाल के जवाब में पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने दो अधिकारियों को निलंबित करने की घोषणा की.

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