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PM-JANMAN: अब झोंपड़ी छोड़कर पक्के मकानों में रहेंगे आदिवासी, 16 हजार परिवारों को मिलेगा सीधा लाभ

बारां के कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने बताया कि जिले में अभियान के तहत स्वीकृत 16 हजार आवासों में से लगभग साढ़े 3 हजार आवास अब तक बनाए जा चुके हैं.

PM-JANMAN: अब झोंपड़ी छोड़कर पक्के मकानों में रहेंगे आदिवासी, 16 हजार परिवारों को मिलेगा सीधा लाभ
बारां में आदिवासी परिवारों के लिए बनाए गए पक्के मकान.

Rajasthan News: राजस्थान के बारां (Baran) जिले में आदिवासी क्षेत्र किशनगंज-शाहाबाद के प्रत्येक सहरिया परिवार को पक्का मकान मिलने जा रहा है. जल्द ही वे अपनी झोपड़ियां छोड़कर अपने-अपने पक्के मकानों में शिफ्ट हो जाएंगे. पीएम जनमन योजना (PM-JANMAN) के तहत यह जिला देशभर में दूसरे स्थान पर है. इस अभियान के तहत यहां तेजी से काम हो रहा है.

सहरिया उन्मूलन क्षेत्र शाहाबाद के अतिरिक्त जिला कलेक्टर जब्बर सिंह ने बताया कि क्षेत्र में लगातार शिविरों का आयोजन किया जा रहा है. रोज दो जगह शिविर लगाकर आमजन को राहत प्रदान की जा रही है. यहां रहने वाले प्रत्येक सहरिया परिवार को पीएम जन मन योजना के तहत पक्का आवास दिया जा रहा है.

PM-JANMAN Baran

पूरे राजस्थान में सिर्फ बारां जिले का चयन

बारां जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने बताया कि प्रधानमंत्री आदिवासी न्याय महा अभियान की शुरुआत पिछले साल नवंबर माह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड से की थी. इसके तहत राजस्थान में मात्र अकेले बारां जिले का चयन किया गया था, क्योंकि बारां जिले में ही सहरिया आदिवासी जनजाति निवास करती है. उन्होंने बताया कि पीएम जनमन महाअभियान के तहत 9 विभागों की 11 योजनाओं को लेकर कार्य किया जा रहा है, जिसमें कार्य की प्रगति बहुत ही अच्छी है. 

16 हजार में से 3500 पक्के मकान बने

कलेक्टर ने आगे कहा कि जिले में अभियान के तहत स्वीकृत 16 हजार आवासों में से लगभग साढ़े 3 हजार आवास अब तक बनाए जा चुके हैं. वहीं आरडीएसएस स्कीम के तहत सहरिया जनजाति के लोगों को 17000 बिजली कनेक्शन दिए जाने थे, जिसकी एवज में अब तक 15000 बिजली कनेक्शन दिए जा चुके हैं. अन्य सभी योजनाओं में कार्य की प्रगति अच्छी है. 

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अभियान के साथ नवाचार की कोशिश

डीएम ने बताया कि इस अभियान के तहत एक नवाचार भी किया है, जिसके अंतर्गत जिले की किशनगंज व शाहबाद पंचायत समिति की सभी ग्राम पंचायतों में 23 अगस्त से 10 सितंबर तक आईसी कैंपियन व शिविर लगाए जा रहे हैं. इसमें छूटे हुए सहरिया जनजाति के लोगों को केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जा रहा है. इतना ही नहीं, आदिवासियों के लिए एनएफएसए का पोर्टल भी सरकार ने चालू कर रखा है.

दो अतिरिक्त जिला कलेक्टर के पद सृजित

गौरतलब है कि बारां जिले में दो अतिरिक्त जिला कलेक्टर के पद सृजित हैं. एक पद जिला मुख्यालय मिनी सचिवालय है. दूसरा सहरिया जाति के उत्थान व विकास की योजनाओं की क्रियान्विती के लिए अलग से शाहाबाद उपखंड पर सृजित है. इसका अलग कार्यालय शाहाबाद में ही स्थापित है.

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