PM Janman Abhiyan: देश के जनजाति और आदिवासी समुदाय के विकास के लिए 15 जनवरी का दिन बहुत बड़ा होने वाला है. इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम जन-मन अभियान की शुरुआत करेंगे. यह राष्ट्रव्यापी अभियान आदिवासियों के विकास और उन्हें बुनियादी सुविधाए मुहैया कराने के उद्देश्य से बनाई गई है. इस अभियान की शुरुआत राजस्थान के बारां जिले से होगी. राजस्थान में सबसे अधिक आदिवासी (सहरिया) समुदाय के लोग बारां जिले में निवास करते है. इनका जीवन स्तर आज भी आम लोगों की अपेक्षा बहुत नीचे है. आज भी आदिवासी समुदाय के लोग पूरी तरह से जल, जगंल व जमीन पर ही निर्भर है. इस क्षेत्र के लोग आज भी कई मूलभूत सुविधाओं जैसे, शिक्षा, रोजगार, बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा आदि से वंचित है.
15 जनवरी से होगी शुरुआत
इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में 15 जनवरी को जन-मन महाअभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं. जिसको लेकर बारां जिले के आदिवासी क्षेत्र के 324 गावों को चिन्हित किया गया है. पीएम-जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान की शुरूआत देश में सबसे पिछड़ी आदिवासी जनजातियों से करेंगे.
जनजाति आयुक्त ताराचन्द मीणा
बारां जिले में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी महाअभियान पीएम जनमन के क्रियान्वयन के लिए बारां मिनी सचिवालय सभागार में जिला कलक्टर नरेन्द्र गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में जनजाति आयुक्त ताराचन्द मीणा भी मौजूद रहे.
कार्य योजना होगी तैयार
पीएम जनमन योजना के तहत सहरिया जनजाति के परिवारों के जीवनस्तर में सुधार करने के लिए जिला प्रशासन के सहयोग से प्रस्ताव तैयार कर योजनाओं का शत प्रतिशत लाभ सभी ग्रामीण को मिले इसके लिए कार्य योजना बनाई गई है. इन बस्तियों तक पक्की सड़क, घर-घर बिजली, शुद्ध पानी, पक्का मकान, शौचालय सहित केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का शत प्रतिशत लाभ सभी ग्रामीण को मिले इसके लिए कार्य योजना तैयार की गई है.
आजादी के 75 वर्ष बाद भी मूलभूत सुविधाओं से वचिंत
बारां जिला कलक्टर नरेन्द्र गुप्ता ने कहा कि सहरिया (Sahariya) जनजाति परिवारों के बसाहटाें में बेहतर कार्य योजना बनाकर कार्य शुरू कर दिए गए है. कलक्टर नरेन्द्र गुप्ता ने कहा कि कोई भी पात्र हितग्राही योजना के लाभ से नहीं छूटना चाहिए. इसके लिए गंभीरता के साथ कार्य किया जा रहा है. सहरिया जनजाति के लोग आजादी के 75 वर्ष बीतने के बाद भी मूलभूत सुविधाओं से वचिंत है. इस समुदाय के लोग कुपोषण के साथ एनीमिया से भी जूझते हैं.
जनजातीय कार्य मंत्रालय की पहल
जनजातीय कार्य मंत्रालय ने महत्त्वाकांक्षी प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) योजना पर प्रकाश डाला है. विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (PVTG) के उत्थान के उद्देश्य से यह पहल उनकी चुनौतियों का समाधान करने और उज्जवल भविष्य के लिये आवश्यक बुनियादी ढाँचा प्रदान करने की क्षमता रखती है.
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