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राजस्थान के आंगनबाड़ी केंद्रों पर घटिया पोषाहार की सप्लाई, दाल-चावल लेकर महिला कार्यकर्ता पहुंची कलेक्ट्रेट

आंगनबाड़ी केंद्र की महिला कार्यकर्ताओं ने एडीएम को खराब पोषाहार दिखाय. साथ ही इस मामले में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम एक ज्ञापन सौंपा.

राजस्थान के आंगनबाड़ी केंद्रों पर घटिया पोषाहार की सप्लाई, दाल-चावल लेकर महिला कार्यकर्ता पहुंची कलेक्ट्रेट

Rajasthan Anganwadi Center: हाल ही में राजस्थान में विधानसभा चुनाव और उसके बाद लोकसभा चुनाव के लिए मतदान हुआ. मतदान के पहले सरकार की ओर से मुफ्त राशन और आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं को मुफ्त पोषाहार देने की दावा करती दिखी थी. लेकिन अब इसकी गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं. राजस्थान में आंगनबाड़ी केंद्रों पर घटिया पोषाहार की सप्लाई का मामला सामने आ रहा है. इसी मामले में डूंगरपुर जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों पर खरबा पोषाहार की सप्लाई से परेशान होकर महिला कार्यकर्ता घटिया दाल-चावल लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची.

आंगनबाड़ी केंद्र की महिला कार्यकर्ताओं ने एडीएम को खराब पोषाहार दिखाय. साथ ही इस मामले में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें खराब पोषाहार की सप्लाई बंद करने समेत अन्या मांगे रखी.

गर्भवती महिलाओं और बच्चों को खराब पोषाहार

डूंगरपुर जिले के आंगनबाड़ी केन्द्रों पर गर्भवती महिलाओं व बच्चों के लिए सरकार की ओर से पोषाहार की सप्लाई की जाती है. लेकिन पिछले कुछ समय से पोषाहार ठेकेदार द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों में घटिया पोषाहार की सप्लाई की जा रही है. घटिया पोषाहार की सप्लाई से परेशान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आज कलेक्ट्रेट पहुंची. इस मौके पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओ ने डूंगरपुर जिले के अतिरिक्त जिला कलेक्टर को सप्लाई किया जा रहा घटिया पोषाहार दिखाया.

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पुरानी और नई सरकार सभी को की गई शिकायतें

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओ ने बताया की दाल में कंकड़ आ रहे हैं खिचड़ी में दाल नहीं आ रही है. वहीं पोषाहार पकाया जाता है तो वो काला पड़ जाता है जिसे गर्भवती महिलाए और बच्चे नहीं खाते है. उन्होंने बताया की पिछली सरकार और वर्तमान सरकार को घटिया पोषाहार की कई बार शिकायते की गई लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ है. इधर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओ ने एडीएम को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओ ने ऐसे ख़राब पोषाहार की सप्लाई बंद करने, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से दिए जाने वाले बकाया मानदेय का जल्द भुगतान करवाने और राज्य व केंद्र सरकार की ओर से दिए जाने वाले मानदेय को एक साथ दिलाने सहित अन्य मांगो को जल्द पूरा करने की मांग की है.

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