Rajasthan Bhajanlal Sharma Govt: राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार का आज एक साल पूरा हो गया है. पिछले साल 15 दिसबंर को भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी. राजस्थान की राजनीति में भजनलाल सरकार का ये एक साल कई मायनों में बेहद ख़ास रहा है. सरकार के इस पहले साल में CM भजनलाल शर्मा ने न केवल बड़े और महत्वपूर्ण फ़ैसले लिए हैं बल्कि अपने राजनीतिक कौशल और संगठनात्मक अनुभव के ज़रिए उपचुनाव में भी पार्टी को बड़ी जीत दिलाने में कामयाबी हासिल की है. आज से ठीक एक साल पहले जब भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने बड़े बड़े नामों को दरकिनार कर संगठन में लंबा अनुभव रखने वाले भजनलाल शर्मा पर भरोसा किया तो हर कोई हैरान रह गया था.
सरकार के इस पहले साल में पेपर लीक, नक़ल माफ़ियाओं और बड़े बदमाशों के ख़िलाफ़ एक्शन के लिए टास्क फ़ोर्स का गठन हो या फिर महिला रिज़र्वेशन का दायरा बढ़ाने की बात सरकार ने बड़े फ़ैसले लिए. इस एक साल में आम आदमी और कर्मचारी वर्ग को राहत दी गई, साथ ही युवाओं को के लिए नौकरियों की बहार भी नज़र आई है. सबसे बड़ी बात सरकार ने अपने पहले ही साल में राइज़िंग राजस्थान के ज़रिए प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को मज़बूत करने की दिशा में बड़ा क़दम उठाया है.
तस्वीर उस समय की है जब भाजपा की बैठक में भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाए जाने की घोषणा हुई थी.
राजस्थान सरकार के 12 महीने के 12 बड़े फैसले
1. पेपर लीक पर नकेल के लिए SIT का गठन और AGTF का गठन
मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद भजन लाल शर्मा जो सबसे पहले बड़े फ़ैसले किए थे उनमें पेपर लीक नक़ल माफ़ियाओं पर लगाम लगाने के लिए SIT का गठन और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन शामिल था. एसआईटी ने त्वरित एक्शन लेते हुए एसओजी के साथ मिलकर 200 से ज़्यादा गिरफ़्तारियाँ की है. तो वहीं टास्क फ़ोर्स ने राजस्थान में हार्ड कौर बदमाशों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन चलाकर क़ानून व्यवस्था को बेहतर किया है.
2. महिलाओं को आरक्षण
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान में महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई बड़े क़दम उठाए हैं लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिला आरक्षण के दायरे को बढ़ाकर 50फ़ीसदी करना और पुलिस भर्ती में महिला रिज़र्वेशन के कोटे 30 से बढ़ाकर 33 फ़ीसदी करना शामिल है. CM के इस फ़ैसले को महिलाओं से भरपूर समर्थन मिला है.
3. पेट्रोल डीजल पर वैट में कटौती
राजस्थान में भाजपा ने विधानसभा चुनाव में वैट में कमी कर जनता को महँगाई से राहत देने का वादा किया था.सीएम बनने के बाद मुख्यमंत्री ने ये वादा पूरा किया और पेट्रोल डीज़ल पर वैट में 2 प्रतिशत की कटौती कर जनता को महँगाई से बड़ी राहत दी है.
4. 450 रुपया में गैस सिलेंडर
विधानसभा चुनाव में महँगाई बड़ा चुनावी मुद्दा था और CM पद की शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री ने इस दिशा में गंभीर प्रयास शुरू किए थे इसी दिशा में सरकार ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का वादा पूरा किया. गरीब परिवार की महिलाओं को 450 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर दिया जा रहा है.
5. राजस्थान में नौकरियों की बहार
मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बजट में पाँच साल में चार लाख सरकारी और 10 लाख प्राइवेट सेक्टर में नौकरी देने का वादा किया था सरकार इस साल अभी तक अलग अलग विभागों में क़रीब 70 हज़ार नौकरियों की विज्ञप्ति जारी कर चुकी है.
6. ERCP और यमुना जल समझौता
मुख्यमंत्री बनने के बाद भजन लाल शर्मा ने केंद्र सरकार के सहयोग से मध्य प्रदेश सरकार के साथ जो सबसे पहले MOU किया वह ERCP को लेकर था पिछले कुछ सालों से राजस्थान में ERCP एक बड़ा चुनावी मुद्दा बना हुआ था. इस योजना से अब पूर्वी राजस्थान के सिंचाई और पेयजल की समस्या का समाधान हो सकेगा साथ ही यमुना जल समझौते के ज़रिए शेखावाटी की बरसों पुरानी माँग भी पूरी हो पाएगी.
परियोजना से राजस्थान के 21 जिलों को पानी की आपूर्ति होगी. योजना में 70 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी. परियोजना के पहले चरण का काम लगभग 4 साल में पूरा होगा. 2028 तक बीसलपुर और ईसरदा बांध तक चंबल का पानी लाने की योजना है. परियोजना से 158 बांध-तालाब व अन्य जल स्रोतों तक पानी पहुंचेगा.
7. उर्जा के क्षेत्र में बड़े एमओयू
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जब कार्यभार संभाला था. तब राजस्थान में बिजली की हालत अच्छी नहीं थी यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने राजस्थान में ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़े MOU साइन किए हैं. 2 लाख 24 हजार करोड़ का निवेश लाने के लिए केन्द्र सरकार के साथ MOU हुआ तो सोलर पार्क स्थापित करने के लिए 4 स्थानों पर जमीन का आवंटन भी किया गया है. इससे बीकानेर के पूगल एवं छत्तरगढ़ तहसील में 2450 मेगावाट के 3 सोलर पार्क स्थापित हो सकेंगे. राइजिंग राजस्थान में भी सबसे ज़्यादा MOU ऊर्जा के क्षेत्र में ही किए गए हैं.
8. पाँच विभागों में नौ नई नीतियों का ऐलान
राजस्थान में सरकारी कामकाज के सरलीकरण और निवेश सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने 5 विभागों में नौ नई नीतियों को शुरू किया है. इसमें एमएसएमई नीति, निर्यात संवर्द्धन, एक जिला-एक उत्पाद, पर्यटन इकाई, स्वच्छ ऊर्जा, खनिज, एम-सेण्ड और क्लस्टर विकास योजना शामिल हैं.
9. कर्मचारी वर्ग को राहत देने के लिए 7 वें वित्त राज्य आयोग का गठन
लंबे समय से कर्मचारियों की लंबित माँग पर कैबिनेट में मोहर लगाते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सातवें राज्य वित् आयोग का गठन किया. 30 नवंबर को हुई कैबिनेट की बैठक में पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरपालिकाओं के लिये 7वें राज्य वित्त आयोग के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया. इस आयोग के अवार्ड का समय 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2030 तक होगा.
10. नए धर्मांतरण क़ानून के प्रस्ताव को मंज़ूरी
भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने राजस्थान में नए धर्मांतरण क़ानून के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है. अब सहमति से धर्मांतरण करने से पहले भी सरकारी स्तर पर अनुमति अनिवार्य होगी. ज़बरन धर्मांतरण करवाने पर कठोर सजा का प्रावधान किया गया है विधानसभा में बिल लाकर इसे क़ानून का रूप दिया जाएगा.
11. किसानों और महिलाओं को दिया संबल
चुनावी वादा पूरा करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के किसानों को प्रधानमंत्री किसान नीति की दूसरी किस्त भी जारी कर दी है. महिलाओं को लखपति बनाने का वादा भी पूरा किया है.
एक साल पूरा होने पर मेधावी छात्रा को स्कूटी देते सीएम भजनलाल शर्मा.
12. राइज़िंग राजस्थान से 35 लाख करोड़ का निवेश
सीएम बनने के बाद भजनलाल शर्मा को राजस्थान का ख़ज़ाना ख़ाली मिला था और विकास के चक्र को तेज़ी से घुमाने के लिए आर्थिक बाधाएँ बड़ी परेशानी थी लेकिन CM ने पहले ही साल में राज राइज़िंग राजस्थान का आयोजन 35 लाख करोड़ के निवेश के ज़रिए राजस्थान में विकास का नया अध्याय लिख दिया है.
उपचुनाव में जनता ने जताया भरोसा
भजनलाल शर्मा जब CM बने तब उनके राजनीतिक कौशल को लेकर सवाल उठे थे लेकिन उन्होंने सरकार में साहसिक फैसलों के साथ साथ अपने संगठनात्मक कौशल और माइक्रो मैनेजमेंट के ज़रिए उपचुनावों में 7 में से पाँच सीटें जीतकर ये बता दिया कि राजस्थान में भाजपा का भविष्य उनके नेतृत्व में बिलकुल सुरक्षित है.
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