12 months ago
Rajasthan Budget 2024 LIVE Updates: राजस्थान की भजन लाल सरकार ने गुरुवार सुबह 11 बजे अपना पहला लेखानुदान (बजट) पेश किया. 20 सालों में ऐसा पहली बार था जब एक स्वतंत्र पूर्ण कालिक वित्त मंत्री बजट पेश किया. क्योंकि 2003 से 2023 तक सीएम द्वारा ही बजट पेश किया जाता रहा है. दिया कुमारी राजस्थान की पहली महिला वित्त मंत्री हैं जिन्होंने बजट पेश करने का इतिहास रचा. इससे पहले, वसुंधरा राजे ने बजट पेश किया था, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में बजट पेश किया था. उम्मीदों के अनुरूप इस बजट में युवा, किसान, गरीब, महिला, कर्मचारी, बुजुर्ग समेत हर वर्ग का ध्यान रखा गया. यहां पढ़ें दिया कुमारी द्वारा राजस्थान बजट में किया गया हर बड़ा ऐलान..
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वित्त मंत्री ने पीएम और सीएम का किया धन्यवाद
राजस्थान की उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राज्य का बजट 2024-25 पेश करने के बाद कहा, 'मैं वित्त मंत्री के रूप में मुझे बजट पेश करने का अवसर देने के लिए पीएम मोदी और हमारे सीएम भजन लाल शर्मा को धन्यवाद देती हूं. इस बजट में गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं - सभी के लिए कुछ न कुछ है. हमने उचित योजना और आर्थिक प्रबंधन वाला बजट तैयार किया है.'
राजस्थान की उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राज्य का बजट 2024-25 पेश करने के बाद कहा, 'मैं वित्त मंत्री के रूप में मुझे बजट पेश करने का अवसर देने के लिए पीएम मोदी और हमारे सीएम भजन लाल शर्मा को धन्यवाद देती हूं. इस बजट में गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं - सभी के लिए कुछ न कुछ है. हमने उचित योजना और आर्थिक प्रबंधन वाला बजट तैयार किया है.'
पेनल्टी माफ की जाएगी
31 मार्च 2023 से पूर्व कटे हुए कृषि बिजली कनेक्शन उपभोक्ताओं को मूल बकाया राशि 6 बाय मंथली किस्तों में जमा करवाने व कृषि क्षेणी के अतिरिक्त अन्य श्रेणी उपभोक्ताओं के द्वारा संपूर्ण मूल बकाया राशि एक मुश्त जमा करवाने पर उनकी समस्त ब्याज और पेनल्टी माफ की जाएगी.
31 मार्च 2023 से पूर्व कटे हुए कृषि बिजली कनेक्शन उपभोक्ताओं को मूल बकाया राशि 6 बाय मंथली किस्तों में जमा करवाने व कृषि क्षेणी के अतिरिक्त अन्य श्रेणी उपभोक्ताओं के द्वारा संपूर्ण मूल बकाया राशि एक मुश्त जमा करवाने पर उनकी समस्त ब्याज और पेनल्टी माफ की जाएगी.
एमनेस्टी योजना प्रस्तावित
स्टांप ड्यूटी की मांग के प्रकरणों में एवं पेनल्टी की सत प्रतिशत छूट दिया जाना प्रस्तावित है. वहीं वाहन स्वामियों को राहत प्रदान करने के लिए एमनेस्टी योजना प्रस्तावित है.
राजस्थान इकोनामी रिवाइवल टास्क फोर्स का गठन
राजस्थान के आर्थिक विकास के लिए राजस्थान इकोनामी रिवाइवल टास्क फोर्स का गठन किया है.
राजस्थान के आर्थिक विकास के लिए राजस्थान इकोनामी रिवाइवल टास्क फोर्स का गठन किया है.
महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट के लिए 100 करोड़
वित्त मंत्री ने कहा कि महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट विकसित करने के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित करती हूं.
वित्त मंत्री ने कहा कि महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट विकसित करने के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित करती हूं.
प्रदेश के 20 मंदिरों पर 300 करोड़ से सौंदर्यीकरण
वित्त मंत्री ने कहा, प्रदेश की गौरवशाली विरासत को सुरक्षित करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए प्रदेश के 20 मंदिरों पर 300 करोड़ रुपये खर्च कर उनका सौंदर्यीकरण कराया जाएगा. इनमें जयपुर का गोविंद देव जी मंदिर, बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम, दौसा का महंदीपुर बालाजी मंदिर, पाली का रणकपुर जैन मंदिर, टोंक का डिग्गी कल्याण जी, डूंगरपुर का विनेश्वर धाम, जैसलमेर का रामदेवरा, नागौर का तेजाजी मंदिर, भीलवाड़ा का देव नारायण जी, धौलपुर का मछकुंद, राजसमंद का जलदेवी मंदिर, गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर स्थित पूछरी का लौटा, कोटा का श्रीबड़ेमथुरेश जी, रणथंभौर का नेत्रगणेश जी आदि का नाम शामिल है. ये कार्य आगामी वर्षों में कराए जाएंगे.
वित्त मंत्री ने कहा, प्रदेश की गौरवशाली विरासत को सुरक्षित करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए प्रदेश के 20 मंदिरों पर 300 करोड़ रुपये खर्च कर उनका सौंदर्यीकरण कराया जाएगा. इनमें जयपुर का गोविंद देव जी मंदिर, बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम, दौसा का महंदीपुर बालाजी मंदिर, पाली का रणकपुर जैन मंदिर, टोंक का डिग्गी कल्याण जी, डूंगरपुर का विनेश्वर धाम, जैसलमेर का रामदेवरा, नागौर का तेजाजी मंदिर, भीलवाड़ा का देव नारायण जी, धौलपुर का मछकुंद, राजसमंद का जलदेवी मंदिर, गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर स्थित पूछरी का लौटा, कोटा का श्रीबड़ेमथुरेश जी, रणथंभौर का नेत्रगणेश जी आदि का नाम शामिल है. ये कार्य आगामी वर्षों में कराए जाएंगे.
लाडली सुरक्षा योजना शुरू करने का ऐलान
दिया कुमारी ने कहा, 'क्योंकि राजस्थान सिर्फ मर्दों का प्रदेश नहीं है, इसीलिए प्रत्येक जिले में एंटी रोमियो स्क्वॉड का गठन करने के साथ शेष रहे 174 पुलिस थानों में वुमेन हेल्प डेस्क स्थापित की जाएंगी. बालिकाओं से छेड़छाड़ की घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रत्येक जिले में प्राथमिकता के आधार पर सार्वजनिक स्थलों, गर्ल्स होस्टल एवं नारी निकेतनों में सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने के उद्देश्य से लाडली सुरक्षा योजना शुरू किए जाने की मैं घोषणा करती हूं.'
दिया कुमारी ने कहा, 'क्योंकि राजस्थान सिर्फ मर्दों का प्रदेश नहीं है, इसीलिए प्रत्येक जिले में एंटी रोमियो स्क्वॉड का गठन करने के साथ शेष रहे 174 पुलिस थानों में वुमेन हेल्प डेस्क स्थापित की जाएंगी. बालिकाओं से छेड़छाड़ की घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रत्येक जिले में प्राथमिकता के आधार पर सार्वजनिक स्थलों, गर्ल्स होस्टल एवं नारी निकेतनों में सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने के उद्देश्य से लाडली सुरक्षा योजना शुरू किए जाने की मैं घोषणा करती हूं.'
मानदेय में 10 फीसदी की बढ़ोतरी
वित्त मंत्री ने कहा, 'राज्य में सुशासन स्थापित करने एवं जनकल्याणकारी योजनाओं के इम्प्लिमेंटेशन में मानदेय कार्मिकों तथा नगरीय निकायों व पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए आगमी वर्ष समस्त मानदेय कर्मियों यथा मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा कार्यकर्ता, सहयोगिनी, मिडडे मील कुकु हेल्पर, लांगरी, होमगार्ड रेक्सीको कर्मियों तथा नगरीय निकायों व पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों के मानदेय में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान करती हूं.'
वित्त मंत्री ने कहा, 'राज्य में सुशासन स्थापित करने एवं जनकल्याणकारी योजनाओं के इम्प्लिमेंटेशन में मानदेय कार्मिकों तथा नगरीय निकायों व पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए आगमी वर्ष समस्त मानदेय कर्मियों यथा मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा कार्यकर्ता, सहयोगिनी, मिडडे मील कुकु हेल्पर, लांगरी, होमगार्ड रेक्सीको कर्मियों तथा नगरीय निकायों व पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों के मानदेय में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान करती हूं.'
डीपीसी हेतु 2 वर्ष की छूट
वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा, 'राजकीय कर्मचारियों की महती भूमिका को देखते हुए आगामी वर्ष कर्मचारियों को पदोन्नति के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध करवाने के लिए डीपीसी हेतु 2 वर्ष की छूट दिया जाना प्रस्तावित है. साथ ही कार्मिकों को वेतन तथा जीपीएफ संबंधी सभी सूचनाओं मोबाइल एप के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध करवाई जाएगी. रिटायरमेंट के बाद भी कार्मिकों को समस्याओं का सामना न करना पड़े, इसलिए रिटायरमेंट डे पर रही पेंशन के परिलाभों पर एवं पारिवारिक पेंशन पर की स्वीकृतियां ऑनलाइन जारी की जाएगी. पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर घर से ही डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी. आरजीएस के अंतर्गत कार्मिकों एवं पेंशनर्स कॉनफिट के माध्यम से दवाइयों को डोर स्टेप डिलीवरी सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी.'
बुजुर्गों के लिए रोडवेज बसों में आधा किराया माफ
वित्त मंत्री ने कहा, 'प्रदेश में 60 से 80 वर्ष तक की आयु के वरिष्ठ नागरिकों को रियायती यात्रा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य की सीमा में रोडवेज बसों के किराए में वर्तमान में दी जा रही 30 प्रतिशत छूट को बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया जाना भी प्रस्तावित है.'
वित्त मंत्री ने कहा, 'प्रदेश में 60 से 80 वर्ष तक की आयु के वरिष्ठ नागरिकों को रियायती यात्रा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य की सीमा में रोडवेज बसों के किराए में वर्तमान में दी जा रही 30 प्रतिशत छूट को बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया जाना भी प्रस्तावित है.'
श्रमिकों व स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पेंशन योजना का ऐलान
वित्त मंत्री ने कहा, 'श्रमिकों एवं स्ट्रीट वेंडर्स को भी वृद्धावस्था में संबल प्राप्त हो सके इसके लिए 18 से 45 वर्ष की आयु वर्ग वाले श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री विश्व कर्मा पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करती हूं.' उन्होंने आगे बताया कि इस योजना में 60 से 100 रुपये मासिक प्रीमियम देने पर 60 वर्ष आयु पूर्ण करने के उपरान्त 2000 रुपये पेंशन प्रतिमाह प्राप्त होगी. शेष लगभग 400 रुपये प्रतिमाह प्रति व्यक्ति का प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा. ये पेंशन मुख्यमंत्री सम्मान जन पेंशन के अतिरिक्त होगी. इस योजना हेतूं 350 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है.
वित्त मंत्री ने कहा, 'श्रमिकों एवं स्ट्रीट वेंडर्स को भी वृद्धावस्था में संबल प्राप्त हो सके इसके लिए 18 से 45 वर्ष की आयु वर्ग वाले श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री विश्व कर्मा पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करती हूं.' उन्होंने आगे बताया कि इस योजना में 60 से 100 रुपये मासिक प्रीमियम देने पर 60 वर्ष आयु पूर्ण करने के उपरान्त 2000 रुपये पेंशन प्रतिमाह प्राप्त होगी. शेष लगभग 400 रुपये प्रतिमाह प्रति व्यक्ति का प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा. ये पेंशन मुख्यमंत्री सम्मान जन पेंशन के अतिरिक्त होगी. इस योजना हेतूं 350 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है.
मासिक सुरक्षा पेंशन की धनराशि बढ़ाई गई
वित्त मंत्री ने कहा, '30 जनवरी 2024 को सदन में सीएम शर्मा ने जरूरतमंदों के लिए 1500 रुपये मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने के हमारे संकल्प को पूरा करने की ओर एक और बड़ा कदम उठाते हुए प्रथम चरण में वर्तमान में देय राशि 1 हजार रुपये मासिक पेंशन को बढ़ाकर आगामी वर्ष से 1150 रुपये करने की घोषणा कर दी गई है. इसके लिए 1800 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है.
वित्त मंत्री ने कहा, '30 जनवरी 2024 को सदन में सीएम शर्मा ने जरूरतमंदों के लिए 1500 रुपये मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने के हमारे संकल्प को पूरा करने की ओर एक और बड़ा कदम उठाते हुए प्रथम चरण में वर्तमान में देय राशि 1 हजार रुपये मासिक पेंशन को बढ़ाकर आगामी वर्ष से 1150 रुपये करने की घोषणा कर दी गई है. इसके लिए 1800 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है.
गंभीर बीमारी की स्थिति में IPD और डे-केयर पैकेज जोड़ने का ऐलान
वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा, 'केंद्र सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से देश के कोने कोने में आम आदमी को उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है. हमारी गत सरकार द्वारा प्रदेश में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को चिकित्सा सुविधा सरकारी व साथ ही निजी चिकित्सालयों में भी उपलब्ध कराए जाने की पहल की गई थी. आज कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज भी नई तकनीक से OPD में संभव हो रहा है. इसीलिए आम जनता को गंभीर बीमारी की स्थिति में और अधिक राहत देने की दृष्टि से अब मैं प्रदेश में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में IPD के साथ-साथ डे-केयर पैकेज जोड़ने की घोषणा करती हूं.
वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा, 'केंद्र सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से देश के कोने कोने में आम आदमी को उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है. हमारी गत सरकार द्वारा प्रदेश में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को चिकित्सा सुविधा सरकारी व साथ ही निजी चिकित्सालयों में भी उपलब्ध कराए जाने की पहल की गई थी. आज कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज भी नई तकनीक से OPD में संभव हो रहा है. इसीलिए आम जनता को गंभीर बीमारी की स्थिति में और अधिक राहत देने की दृष्टि से अब मैं प्रदेश में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में IPD के साथ-साथ डे-केयर पैकेज जोड़ने की घोषणा करती हूं.
गर्भवती महिलाओं को अब मिलेंगे 6500 रुपये
वित्त मंत्री ने कहा, 'वर्तमान में प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को प्रथम बच्चें के लिए 2 किश्तों में 5 हजार रुपये दिए जाने का प्रावधान है. आगामी वर्ष, प्रथम चरण के रूप में इसे बढ़ाकर 6 हजार 500 रुपये किए जाने की घोषणा करती हूं. इस पर 90 करोड़ रुपये व्यय प्रस्तावित है.'
वित्त मंत्री ने कहा, 'वर्तमान में प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को प्रथम बच्चें के लिए 2 किश्तों में 5 हजार रुपये दिए जाने का प्रावधान है. आगामी वर्ष, प्रथम चरण के रूप में इसे बढ़ाकर 6 हजार 500 रुपये किए जाने की घोषणा करती हूं. इस पर 90 करोड़ रुपये व्यय प्रस्तावित है.'
गरीब बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख रुपये का सेविंग बॉन्ड
नारी सशक्तिकरण की दिशा में अहम कदम उठाते हुए वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि बालिकाओं को प्रारंभ से ही सुमिचित शिक्षा एवं संबल प्राप्त हो, जिससे वह उन्नति के पथ पर अग्रसर होकर समाज-देश की में अपना योगदान दे सकें. इसी दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए गरीब परिवार की बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख रुपये का सेविंग बॉन्ड करने हेतू लाडो प्रोत्साहन योजना प्रारंभ किए जाने की घोषणा करती हूं.
नारी सशक्तिकरण की दिशा में अहम कदम उठाते हुए वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि बालिकाओं को प्रारंभ से ही सुमिचित शिक्षा एवं संबल प्राप्त हो, जिससे वह उन्नति के पथ पर अग्रसर होकर समाज-देश की में अपना योगदान दे सकें. इसी दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए गरीब परिवार की बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख रुपये का सेविंग बॉन्ड करने हेतू लाडो प्रोत्साहन योजना प्रारंभ किए जाने की घोषणा करती हूं.
मिशन ओलंपिक्स 2028 की घोषणा
वित्त मंत्री ने कहा कि ओलंपिक्स में भाग लेने के लिए प्रदेश के 50 प्रतिभाशाली युवाओं को ट्रेनिंग किट, कोच सहित सभी विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से मिशन ओलंपिक्स 2028 की मैं घोषणा करती हूं. इसके लिए जयपुर में सेंटर फॉर स्पोर्ट्स एक्सीलेंस भी स्थापित किया जाएगा. इसके लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है. साथ ही जयपुर, भरतपुर, उदयपुर में बालिकाओं के लिए रेजिडेंट गर्ल्स स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट 25-25 करोड़ रुपये की राशि से स्थापित किया जाना प्रस्तावित है.
वित्त मंत्री ने कहा कि ओलंपिक्स में भाग लेने के लिए प्रदेश के 50 प्रतिभाशाली युवाओं को ट्रेनिंग किट, कोच सहित सभी विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से मिशन ओलंपिक्स 2028 की मैं घोषणा करती हूं. इसके लिए जयपुर में सेंटर फॉर स्पोर्ट्स एक्सीलेंस भी स्थापित किया जाएगा. इसके लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है. साथ ही जयपुर, भरतपुर, उदयपुर में बालिकाओं के लिए रेजिडेंट गर्ल्स स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट 25-25 करोड़ रुपये की राशि से स्थापित किया जाना प्रस्तावित है.
जयपुर के निकट हाईटेक सिटी विकसित करने की घोषणा
वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान बड़ा ऐलान करते हुए कहा, 'आज देश के बड़े शहरों में जहां एक और बढ़ती आबादी के कारण अत्यधिक भार बढ़ रहा है. वहीं दूसरी ओर युवाओं को रोजगार न मिलने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है. इसके समाधान के लिए कई राज्यों ने सैटेलाइट सिटी विकसित कर सफलता प्राप्त की है. पीएम मोदी द्वारा लाए गए गति शक्ति प्रोजेक्ट के तहत केंद्र सरकार भी मदद उपलब्ध कराती है. हमारे प्रदेश में जयपुर शहर 40 लाख आबादी से जूझ रहा है. इस क्रम में मैं जयपुर के निकट हाईटेक सिटी विकसित करने की घोषणा करती हूं. इस हाईटेक टाउनशिप में आईटी, फिनटेक, फाइनेंसिशल मैनेजमेंट, IAIMN समेत कई संस्थानों और कंपनियों को स्थापित करने हेतू स्पेशन इन्सेन्टिव दिए जाएंगे. साथ ही यहां वर्ल्ड क्लास सिटी के अनुरूप समस्त सुविधाएं भी उपलब्ध हो सकेंगी.
वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान बड़ा ऐलान करते हुए कहा, 'आज देश के बड़े शहरों में जहां एक और बढ़ती आबादी के कारण अत्यधिक भार बढ़ रहा है. वहीं दूसरी ओर युवाओं को रोजगार न मिलने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है. इसके समाधान के लिए कई राज्यों ने सैटेलाइट सिटी विकसित कर सफलता प्राप्त की है. पीएम मोदी द्वारा लाए गए गति शक्ति प्रोजेक्ट के तहत केंद्र सरकार भी मदद उपलब्ध कराती है. हमारे प्रदेश में जयपुर शहर 40 लाख आबादी से जूझ रहा है. इस क्रम में मैं जयपुर के निकट हाईटेक सिटी विकसित करने की घोषणा करती हूं. इस हाईटेक टाउनशिप में आईटी, फिनटेक, फाइनेंसिशल मैनेजमेंट, IAIMN समेत कई संस्थानों और कंपनियों को स्थापित करने हेतू स्पेशन इन्सेन्टिव दिए जाएंगे. साथ ही यहां वर्ल्ड क्लास सिटी के अनुरूप समस्त सुविधाएं भी उपलब्ध हो सकेंगी.
70 लाख विद्यार्थियों को हर साल 1 हजार रुपये की सहायता
वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा, 'आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के छात्र-छात्राएं स्कूल में हिन भावना से आहत न हों, तथा उन्हें भी शिक्षा हेतू आवश्यक स्कूल बैग, किताबें तथा यूनिफॉर्म उपलब्ध हो सके, इस दृष्टि से राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8वीं तक के समस्य विद्यार्थियों, तथा कक्षा 9 से 12वीं तक की छात्राओं को आगामी वर्ष प्रतिवर्ष 1 हजार रुपये की सहायता दी जाने की मैं घोषणा करती हूं. इससे 70 लाख विद्यार्थी लाभांवित हो पाएंगे.
वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा, 'आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के छात्र-छात्राएं स्कूल में हिन भावना से आहत न हों, तथा उन्हें भी शिक्षा हेतू आवश्यक स्कूल बैग, किताबें तथा यूनिफॉर्म उपलब्ध हो सके, इस दृष्टि से राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8वीं तक के समस्य विद्यार्थियों, तथा कक्षा 9 से 12वीं तक की छात्राओं को आगामी वर्ष प्रतिवर्ष 1 हजार रुपये की सहायता दी जाने की मैं घोषणा करती हूं. इससे 70 लाख विद्यार्थी लाभांवित हो पाएंगे.
KG से PG तक निशुल्क शिक्षा का ऐलान
वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश में सभी वंचित वर्गों तक शिक्षा की पहुंच को सुलभ करने की दृषि से मैं आगामी वर्ष अल्प आय वर्ग, लघु, सीमांत, बटाईदार किसानों एवं खेतिहर श्रमिकों के परिवार के छात्र-छात्राओं को KG से PG तक निशुल्क शिक्षा प्रदान करने की घोषणा.
वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश में सभी वंचित वर्गों तक शिक्षा की पहुंच को सुलभ करने की दृषि से मैं आगामी वर्ष अल्प आय वर्ग, लघु, सीमांत, बटाईदार किसानों एवं खेतिहर श्रमिकों के परिवार के छात्र-छात्राओं को KG से PG तक निशुल्क शिक्षा प्रदान करने की घोषणा.
प्रदेश संभाग में लगेगा रोजगार मेला
प्रदेश संभाग में रोजगार मेलों के आयोजन के साथ, अच्छे और बड़े कॉलेजों में कैंपस प्लेसमेंट के अलावा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जाएंगे.
प्रदेश संभाग में रोजगार मेलों के आयोजन के साथ, अच्छे और बड़े कॉलेजों में कैंपस प्लेसमेंट के अलावा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जाएंगे.
70 हजार पदों पर भर्तियों का ऐलान
वित्त मंत्री ने कहा कि आगामी वर्षों में युवाओं के लिए करीब 70 हजार पदों पर भर्तियां किए जाने की मैं घोषणा करती हूं
वित्त मंत्री ने कहा कि आगामी वर्षों में युवाओं के लिए करीब 70 हजार पदों पर भर्तियां किए जाने की मैं घोषणा करती हूं
1 लाख तक का ब्याज मुक्त लोन मिल सकेगा
ग्रामीण अंचल में निवास करने वाले परिवार कृषि के साथ-साथ डेयरी उत्पादन पर भी अत्याथिक निर्भर हैं. हमारी सरकार प्रदेश में गौवंश संरक्षण के साथ ही ऐसे परिवारों को सहायता देने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी. इसी दृष्टि से डेयरी से संबंधित गतिविधियों तभी गौवंश शेड का निर्माण कराने के लिए व उपकरण खरीदने के लिए 1 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त शॉर्ट टर्म लोन उपलब्ध कराने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ करने का ऐलान करती हूं.
ग्रामीण अंचल में निवास करने वाले परिवार कृषि के साथ-साथ डेयरी उत्पादन पर भी अत्याथिक निर्भर हैं. हमारी सरकार प्रदेश में गौवंश संरक्षण के साथ ही ऐसे परिवारों को सहायता देने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी. इसी दृष्टि से डेयरी से संबंधित गतिविधियों तभी गौवंश शेड का निर्माण कराने के लिए व उपकरण खरीदने के लिए 1 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त शॉर्ट टर्म लोन उपलब्ध कराने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ करने का ऐलान करती हूं.
मिलेट्स का उत्पादन बढ़ाएगी सरकार
मिलेट्स का उत्पादन बढ़ाने के लिए आगामी वर्ष 12 लाख किसानों को मक्का, 8 लाख किसानों को बाजरा, 7 लाख किसानों को सरसों, 4 लाख किसानों को मूंग एवं 1 लाख किसानों को ज्वार के उच्च गुणवत्ता के बीच उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है.
मिलेट्स का उत्पादन बढ़ाने के लिए आगामी वर्ष 12 लाख किसानों को मक्का, 8 लाख किसानों को बाजरा, 7 लाख किसानों को सरसों, 4 लाख किसानों को मूंग एवं 1 लाख किसानों को ज्वार के उच्च गुणवत्ता के बीच उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है.
राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन के लिए 2 हजार करोड़
वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों को अत्यधिक संभल देने की दृष्टि से राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन मिशन को शुरू की प्रारंभ में 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान किए जाने की घोषणा करती हूं. इसके अंतर्गत 20 हजार फ्रॉम पोंड्स, 10 हजार किमी सिंचाई पाइपलाइन, 50 हजार किसानों के लिए तारबंदी जैसे कार्य कराए जाएंगे. ड्रोन जैसी नई तकनीक भी उपलब्ध कराई जाएगी.
वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों को अत्यधिक संभल देने की दृष्टि से राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन मिशन को शुरू की प्रारंभ में 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान किए जाने की घोषणा करती हूं. इसके अंतर्गत 20 हजार फ्रॉम पोंड्स, 10 हजार किमी सिंचाई पाइपलाइन, 50 हजार किसानों के लिए तारबंदी जैसे कार्य कराए जाएंगे. ड्रोन जैसी नई तकनीक भी उपलब्ध कराई जाएगी.
पीएम किसान सम्मान निधि के लिए वार्षिक 1400 करोड़ का प्रावधान
पीएम किसान सम्मान निधि को प्रतिवर्ष 6000 से बढ़ाकर 8000 रुपये किया जाएगा. इसके लिए 1400 करोड़ रुपये वार्षिक का प्रस्ताव प्रस्तावित है.
अरावली हिल्स को सुरक्षित रखने के लिए 30 हजार हेक्टेयर में वृक्षारोपण
वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट भाषण में ऐलान किया कि अरावली हिल्स को सुरक्षित रखने के लिए इसके आसपास के 30 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाएगा. इसके अलावा टनल निर्माण का कार्य भी कराया जाएगा.
वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट भाषण में ऐलान किया कि अरावली हिल्स को सुरक्षित रखने के लिए इसके आसपास के 30 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाएगा. इसके अलावा टनल निर्माण का कार्य भी कराया जाएगा.
टीकाराम जूली ने दिया कुमारी को दी नसीहत
बजट भाषण के दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने वित्त मंत्री दिया कुमारी को नसीहत देते हुए कहा कि दिल्ली से जो लिखकर आया है आप सिर्फ वही पढ़िए. अगल से उस पर टिप्पणीं मत कीजिए. ये राज्यपाल का अभिभाषण नहीं है जो आप इस तरह की टिप्पणी कर रही हैं. सिर्फ बजट पढ़िए.
बजट भाषण के दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने वित्त मंत्री दिया कुमारी को नसीहत देते हुए कहा कि दिल्ली से जो लिखकर आया है आप सिर्फ वही पढ़िए. अगल से उस पर टिप्पणीं मत कीजिए. ये राज्यपाल का अभिभाषण नहीं है जो आप इस तरह की टिप्पणी कर रही हैं. सिर्फ बजट पढ़िए.
टीकाराम जूली ने दिया जवाब
सीएम की बात का जवाब देते हुए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा, 'हमें महिला के बजट पढ़ने से कोई दिक्कत नहीं है. ये हमारी प्रदेश की उपमुख्यमंत्री हैं. आप महिला क्यों कह रहे हैं. वे इस वक्त आधी आबादी का नेतृत्व कर रही हैं.
सीएम की बात का जवाब देते हुए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा, 'हमें महिला के बजट पढ़ने से कोई दिक्कत नहीं है. ये हमारी प्रदेश की उपमुख्यमंत्री हैं. आप महिला क्यों कह रहे हैं. वे इस वक्त आधी आबादी का नेतृत्व कर रही हैं.
बजट भाषण के बीच सीट से उठे सीएम भजन लाल शर्मा
बजट भाषण के दौरान अचानक दिया कुमारी रुक गईं और सीएम भजनलाल शर्मा अपनी सीट से खड़े होकर विधानसभा को संबोधित करने लगे. उन्होंने कहा, 'एक महिला वित्त मंत्री बजट पढ़ रही तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए. आप मर्यादा की बात करते हैं, उसका ख्याल रखिए. ये बजट है, कोई बहस नहीं है. आपको बजट पढ़ रही महिला का प्रोत्साहन करना चाहिए.
बजट भाषण के दौरान अचानक दिया कुमारी रुक गईं और सीएम भजनलाल शर्मा अपनी सीट से खड़े होकर विधानसभा को संबोधित करने लगे. उन्होंने कहा, 'एक महिला वित्त मंत्री बजट पढ़ रही तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए. आप मर्यादा की बात करते हैं, उसका ख्याल रखिए. ये बजट है, कोई बहस नहीं है. आपको बजट पढ़ रही महिला का प्रोत्साहन करना चाहिए.
'सीट पर जाइए वरना कार्यवाही करनी पड़ेगी'
बजट भाषण के दौरान कांग्रेस के नेता लगातार हंगामा करते रहे. इस दौरान एक नेता वैल में आने लगे तो विधानसभा अध्यक्ष ने अपनी सीट से खड़े होकर उन्हें चेताते हुए कहा कि अगर आप वैल में आएंगे तो मुझे कार्यवाही करनी पड़ेगी. अगर आपको भाषण नहीं सुनना तो आप बाहर जा सकते हैं.
बजट भाषण के दौरान कांग्रेस के नेता लगातार हंगामा करते रहे. इस दौरान एक नेता वैल में आने लगे तो विधानसभा अध्यक्ष ने अपनी सीट से खड़े होकर उन्हें चेताते हुए कहा कि अगर आप वैल में आएंगे तो मुझे कार्यवाही करनी पड़ेगी. अगर आपको भाषण नहीं सुनना तो आप बाहर जा सकते हैं.
21 जिलों को ERCP से मिलेगा पानी
वित्त मंत्री ने कहा, 'हमने ईआरसीपी पर MoU साइन कर शीघ्र शुरू करने का मार्ग प्रशस्त किया है. 21 जिलों को पानी की सप्लाई सुनिश्चित होगी. सदन के माध्यम से मैं ERCP को तेजी से पूरा करने की दिशा में कार्य करने के लिए मैं पीएम मोदी और गजेंद्र सिंह शेखावत को धन्यवाद देती हूं.'
वित्त मंत्री ने कहा, 'हमने ईआरसीपी पर MoU साइन कर शीघ्र शुरू करने का मार्ग प्रशस्त किया है. 21 जिलों को पानी की सप्लाई सुनिश्चित होगी. सदन के माध्यम से मैं ERCP को तेजी से पूरा करने की दिशा में कार्य करने के लिए मैं पीएम मोदी और गजेंद्र सिंह शेखावत को धन्यवाद देती हूं.'
25 लाख ग्रामीणों को नल से जल उपलब्ध कराया जाएगा
वित्त मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में राजस्थान का बजट पेश करते हुए कहा कि आगामी वर्षों में 25 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल उपलब्ध कराया जाएगा. इस कार्य हेतू लगभग 15 हजार करोड़ रुपये व्यय किया जाना प्रस्तावित है.
वित्त मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में राजस्थान का बजट पेश करते हुए कहा कि आगामी वर्षों में 25 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल उपलब्ध कराया जाएगा. इस कार्य हेतू लगभग 15 हजार करोड़ रुपये व्यय किया जाना प्रस्तावित है.
जयपुर मेट्रो का होगा विस्तार
वित्त मंत्री ने कहा, 'जयपुर में ट्रैफिक व्यवस्था को सही करने की दृष्टि से जयपुर मेट्रो का विस्तार टोंक रोड के साथ सीतापुरा, अंबाबाड़ी से होते हुए विद्यानगर तक के रूट पर होते हुए DPR तैयार कराई जाएगी.'
वित्त मंत्री ने कहा, 'जयपुर में ट्रैफिक व्यवस्था को सही करने की दृष्टि से जयपुर मेट्रो का विस्तार टोंक रोड के साथ सीतापुरा, अंबाबाड़ी से होते हुए विद्यानगर तक के रूट पर होते हुए DPR तैयार कराई जाएगी.'
जयपुर-उदयपुर-कोटा जैसे बड़े शहरों के लिए 500 इलेक्ट्रिक बसें
वित्त मंत्री ने कहा, 'इंटर स्टेट के साथ-साथ जयपुर, उदयपुर, जोधपुर जैसे बड़े-बड़े शहरों को 500 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराए जाने की घोषणा करती हूं.'
वित्त मंत्री ने कहा, 'इंटर स्टेट के साथ-साथ जयपुर, उदयपुर, जोधपुर जैसे बड़े-बड़े शहरों को 500 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराए जाने की घोषणा करती हूं.'
PMU का गठन कर 5 लाख घरों को सोलर से करेंगे कनेक्ट
वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि PMU का गठन कर 5 लाख घरों को सोलर से कनेक्ट करेंगे. इसके तहत 300 यूनिट तक की बिजली फ्री मिल सकेगी.
वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि PMU का गठन कर 5 लाख घरों को सोलर से कनेक्ट करेंगे. इसके तहत 300 यूनिट तक की बिजली फ्री मिल सकेगी.
बिजली कंपनियों पर 1 लाख 39 हजार 200 रुपये का कर्ज
गत सरकार की नीतियों, उर्जा विभाग व बिजली कंपनियों की कार्यप्रणाली के कारण वर्तमान में डिस्कॉम पर 88700 करोड़ रुपये का कर्ज है. जबकि समस्त बिजली कंपनियों पर 1 लाख 39 हजार 200 रुपये से अधिक का लोन हो गया है. अभी सिर्फ 55 प्रतिशत क्षमता के साथ उत्पादन हो गया है. इसीलिए महंगी बिजली बाहर से खरीदनी पड़ रही है. इससे निपटने के लिए हम कई कदम उठाएंगे.
गत सरकार की नीतियों, उर्जा विभाग व बिजली कंपनियों की कार्यप्रणाली के कारण वर्तमान में डिस्कॉम पर 88700 करोड़ रुपये का कर्ज है. जबकि समस्त बिजली कंपनियों पर 1 लाख 39 हजार 200 रुपये से अधिक का लोन हो गया है. अभी सिर्फ 55 प्रतिशत क्षमता के साथ उत्पादन हो गया है. इसीलिए महंगी बिजली बाहर से खरीदनी पड़ रही है. इससे निपटने के लिए हम कई कदम उठाएंगे.
स्टेट रोड फंड में 1500 करोड़ का प्रावधान
वित्त मंत्री ने कहा, प्रदेश में सड़क नेटवर्क को ठीक करने के लिए स्टेट रोड फंड में 1500 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान कर रही हूं.
वित्त मंत्री ने कहा, प्रदेश में सड़क नेटवर्क को ठीक करने के लिए स्टेट रोड फंड में 1500 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान कर रही हूं.
विकास से वंचित विधानसभाओं के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान
वित्त मंत्री ने कहा, 'गत सरकार ने राजनीति से प्रेरित होकर रामपुरा, नसीराबाद, सिवाना, आरोहण, रामपुरा और गौगुंदा जैसे इलाको के लिए कोई योजना स्वीकृत ही नहीं की. अब विकास का क्षेत्रीय संतुलन सुनिश्चित करने की दृष्टि से मैं ऐसे क्षेत्रों में अतिरिक्त महाविद्यालय, विद्यालय, चिकित्सालय, प्रशासनिक कार्यालय आदि स्थापित करने व क्रिमोनित करने के लिए 1 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान करने की घोषणा करती हूं.'
वित्त मंत्री ने कहा, 'गत सरकार ने राजनीति से प्रेरित होकर रामपुरा, नसीराबाद, सिवाना, आरोहण, रामपुरा और गौगुंदा जैसे इलाको के लिए कोई योजना स्वीकृत ही नहीं की. अब विकास का क्षेत्रीय संतुलन सुनिश्चित करने की दृष्टि से मैं ऐसे क्षेत्रों में अतिरिक्त महाविद्यालय, विद्यालय, चिकित्सालय, प्रशासनिक कार्यालय आदि स्थापित करने व क्रिमोनित करने के लिए 1 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान करने की घोषणा करती हूं.'
विधानसभा अध्यक्ष ने दी आखिरी चेतावनी
राजस्थान विधानसभा में बजट पेश करते वक्त हंगामा कर रहे कांग्रेस नेताओं को विधानभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने आखिरी चेतावनी देते हुए कहा कि आपने तमाशा बना रखा है. नीचे बैठिए. मैं आपको आखिरी चेतावनी दे रहा हूं. जब आपका मौका आएगा तब बोलिएगा.
राजस्थान विधानसभा में बजट पेश करते वक्त हंगामा कर रहे कांग्रेस नेताओं को विधानभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने आखिरी चेतावनी देते हुए कहा कि आपने तमाशा बना रखा है. नीचे बैठिए. मैं आपको आखिरी चेतावनी दे रहा हूं. जब आपका मौका आएगा तब बोलिएगा.
दोगुना हुआ कर्जभार
Diya Kumari LIVE: वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बताया कि राजस्थान का कर्ज दौगुना हो गया है. पिछली सरकार ने 2 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज लिया था जिसमें से सिर्फ 93 हजार 577 करोड़ का व्यय किया गया. प्रदेश के विकास की ओर ध्यान नहीं दिया गया.
Diya Kumari LIVE: वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बताया कि राजस्थान का कर्ज दौगुना हो गया है. पिछली सरकार ने 2 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज लिया था जिसमें से सिर्फ 93 हजार 577 करोड़ का व्यय किया गया. प्रदेश के विकास की ओर ध्यान नहीं दिया गया.
आखिरी शख्स के चेहरे पर मुस्कान लाने की नीति
वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश को अग्रीण श्रेणी में लाने के लिए हम सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका विकास के थीम से आगे बढ़ रहे हैं ताकि आखिरी शख्स के चेहरे पर खुशी पहुंचाई जा सके.
वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश को अग्रीण श्रेणी में लाने के लिए हम सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका विकास के थीम से आगे बढ़ रहे हैं ताकि आखिरी शख्स के चेहरे पर खुशी पहुंचाई जा सके.
दिया कुमारी ने बजट पेश करने की मांगी अनुमति
Rajasthan Budget LIVE: राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है. वित्त मंत्री दिया कुमारी ने अध्यक्ष से बजट पेश करने की अनुमति, और फिर बजट पेश करना शुरू किया.
Rajasthan Budget LIVE: राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है. वित्त मंत्री दिया कुमारी ने अध्यक्ष से बजट पेश करने की अनुमति, और फिर बजट पेश करना शुरू किया.
बजट पेश करने से पहले विधानसभा में हंगामा
बोरवेल में गिरी महिला का रेस्क्यू ऑपरेशन 30 घंटे बाद भी शुरू न होने को लेकर विधानसभा में थोड़ा हंगामा हुआ. हालांकि अध्यक्ष ने बजट के बाद इस बारे में बात करने का कहते हुए महिला विधायक को बैठा दिया.
बोरवेल में गिरी महिला का रेस्क्यू ऑपरेशन 30 घंटे बाद भी शुरू न होने को लेकर विधानसभा में थोड़ा हंगामा हुआ. हालांकि अध्यक्ष ने बजट के बाद इस बारे में बात करने का कहते हुए महिला विधायक को बैठा दिया.
विधानसभा पहुंचे सीएम भजन लाल शर्मा
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा अपनी सरकार के पहले अंतरिम बजट 2024-25 की प्रस्तुति से पहले राज्य विधानसभा पहुंचे.
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा अपनी सरकार के पहले अंतरिम बजट 2024-25 की प्रस्तुति से पहले राज्य विधानसभा पहुंचे.
बजट ब्रीफकेस लेकर पहुंचीं दिया कुमारी
वित्त मंत्री दिया कुमार बजट ब्रीफकेस लेकर विधानसभा पहुंच चुकी हैं. 11 बजे वे राजस्थान का लेखानुदान पेश करेंगी.
वित्त मंत्री दिया कुमार बजट ब्रीफकेस लेकर विधानसभा पहुंच चुकी हैं. 11 बजे वे राजस्थान का लेखानुदान पेश करेंगी.
#WATCH | Rajasthan Deputy CM and Finance Minister Diya Kumari with Budget briefcase before the presentation of the interim Budget 2024-25 in State assembly, Jaipur pic.twitter.com/pbTXoaZje1
- ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) February 8, 2024
प्रताप सिंह खाचरियावास ने दी प्रतिक्रिया
पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बजट से पहले अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 'राजस्थान की जनता से भाजपा सरकार ने वादा किया था कि दस दिन में पेट्रोल-डीजल के दाम राजस्थान में 43 रुपये प्रतिलीटर कम कर दिये जायेंगे, लेकिन आज तक पेट्रोल-डीजल 42 पैसे भी कम नहीं किया गया है. राजस्थान की प्रत्येक महिला को 450 रूपये सिलेण्डर देने का वादा किया, लेकिन सिलेण्डर नहीं दिया जा रहा है. नता ढूंढ रही है और भाजपा के तमाम नेता और मंत्री सरकार बनने की खुशी में पार्टीयां करते घूम रहे हैं. जनता की सुध लेने वाला कोई नहीं है.
पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बजट से पहले अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 'राजस्थान की जनता से भाजपा सरकार ने वादा किया था कि दस दिन में पेट्रोल-डीजल के दाम राजस्थान में 43 रुपये प्रतिलीटर कम कर दिये जायेंगे, लेकिन आज तक पेट्रोल-डीजल 42 पैसे भी कम नहीं किया गया है. राजस्थान की प्रत्येक महिला को 450 रूपये सिलेण्डर देने का वादा किया, लेकिन सिलेण्डर नहीं दिया जा रहा है. नता ढूंढ रही है और भाजपा के तमाम नेता और मंत्री सरकार बनने की खुशी में पार्टीयां करते घूम रहे हैं. जनता की सुध लेने वाला कोई नहीं है.
हमें बजट से कोई उम्मीद नहीं- टीकाराम जूली
Rajasthan Budget 2024 Expectations: राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीका राम जूली ने कहा कि हमें बजट से कोई उम्मीद नहीं है. उन्होंने जनता से डीजल-पेट्रोल में सेस कम करने का जो वादा किया था, वो पूरा होना चाहिए. कब सरकार ने उन्हें जनादेश दिया है कि उन्हें उनसे किए गए वादे पूरे करने चाहिए.
Rajasthan Budget 2024 Expectations: राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीका राम जूली ने कहा कि हमें बजट से कोई उम्मीद नहीं है. उन्होंने जनता से डीजल-पेट्रोल में सेस कम करने का जो वादा किया था, वो पूरा होना चाहिए. कब सरकार ने उन्हें जनादेश दिया है कि उन्हें उनसे किए गए वादे पूरे करने चाहिए.
बजट से पहले बड़ा फैसला
कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को अनुकंपा नियुक्ति मिलने का रास्ता अब साफ हो गया है. राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने नियमों में संशोधन करते हुए बजट से पहले प्रदेश की जनता को बड़ी खुशखबरी दी है. नय नियम के अनुसार, ऐसे अनाथ बच्चे जिनके माता पिता की मृत्यु 31 मार्च 2023 से पहले कोरोना के कारण हुई थी, और वो पूरी तरह से उन पर आक्षित थे, वे अनुकंपा नियुक्ति ले पाएंगे.
कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को अनुकंपा नियुक्ति मिलने का रास्ता अब साफ हो गया है. राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने नियमों में संशोधन करते हुए बजट से पहले प्रदेश की जनता को बड़ी खुशखबरी दी है. नय नियम के अनुसार, ऐसे अनाथ बच्चे जिनके माता पिता की मृत्यु 31 मार्च 2023 से पहले कोरोना के कारण हुई थी, और वो पूरी तरह से उन पर आक्षित थे, वे अनुकंपा नियुक्ति ले पाएंगे.
बजट पर दिया कुमारी का बयान
Rajasthan Budget News: राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने 'एक्स' पर लिखा, '8 फरवरी को सुबह 11 बजे राजस्थान का वर्ष 2024-25 का लेखानुदान विधानसभा में पेश करूंगी. भाजपा सरकार के संकल्प पत्र के अनुरूप हर वादे को पूरा करने की प्राथमिकता एवं प्रयास होगा.'
Rajasthan Budget News: राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने 'एक्स' पर लिखा, '8 फरवरी को सुबह 11 बजे राजस्थान का वर्ष 2024-25 का लेखानुदान विधानसभा में पेश करूंगी. भाजपा सरकार के संकल्प पत्र के अनुरूप हर वादे को पूरा करने की प्राथमिकता एवं प्रयास होगा.'
