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Rajasthan Budget 2025: राजस्थान में पत्नी के साथ संपत्ति खरीदी तो होगा फायदा, अब नाती-नातिन और बहू को भी मिलेगी छूट

Rajasthan Budget: सरकार के इस कदम से संपत्ति में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ेगी. साथ ही मध्यमवर्ग के परिवारों को भी स्टांप ड्यूटी कम होने से फायदा होगा. 

Rajasthan Budget 2025: राजस्थान में पत्नी के साथ संपत्ति खरीदी तो होगा फायदा, अब नाती-नातिन और बहू को भी मिलेगी छूट

Rajasthan: राजस्थान की वित्त मंत्री और उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बुधवार (19 फरवरी) को भजनलाल सरकार का दूसरा पूर्ण बजट पेश किया. लगभग सवा दो घंटे (2 घंटे 19 मिनट) लंबे बजट भाषण में उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा की. साथ ही, उन्होंने आम लोगों को राहत देने के लिए भी कई बड़े ऐलान किए. इनमें एक बड़ा ऐलान प्रॉपर्टी खरीद से जुड़ा है. दिया कुमारी ने बजट भाषण में प्रॉपर्टी खरीदने के समय चुकाई जाने वाली स्टांप ड्यूटी पर बड़ी राहत देने की घोषणा की.

50 लाख तक की प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर

वित्त मंत्री ने कहा कि राजस्थान में अब पत्नी के साथ मिलकर खरीदी गई संपत्ति पर स्टांप ड्यूटी में 0.5 प्रतिशत की छूट मिलेगी. यह छूट 50 लाख तक की प्रॉपर्टी की खरीद पर मिलेगी. इसका मतलब ये हुआ कि अब पत्नी के साथ संयुक्त नाम से 50 लाख रुपये की प्रॉपर्टी खरीदना सस्ता हो जाएगा. इसके साथ ही सरकार के इस कदम से संपत्ति में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ेगी. साथ ही घर, फ्लैट, जमीन जैसी संपत्ति खरीदने की इच्छा रखने वाले मध्यमवर्ग के परिवारों को भी स्टांप ड्यूटी कम होने से फायदा होगा. 

बहू, नाती, नातिन को भी पावर ऑफ अटर्नी बनने पर छूट

बजट में स्टांप ड्यूटी के बारे में एक और घोषणा की गई है. अब राजस्थान में पावर ऑफ अटर्नी पर स्टांप ड्यूटी में मिलने वाली छूट का लाभ पुत्रवधू, नाती और नातिन को भी मिलेगा. अक्सर संपत्ति की खरीद-बिक्री में परिवार के सदस्यों या अन्य लोगों को पावर ऑफ अटर्नी बनाया जाता है. अभी परिवार के पक्ष में पॉवर ऑफ अटर्नी पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट का लाभ माता-पिता, भाई-बहन, बेटा-बेटी, पोता-पोती और पति-पत्नी को मिलता है. अब यह छूट बहू, नाती और नातिन को भी दी जाएगी.

साथ ही, गोपाल क्रेडिट कार्ड के लिए आवश्यक सभी दस्तावेजों पर स्टांप ड्यूटी को भी माफ करने की घोषणा की गई है. राजस्थान में पिछले वर्ष शुरू की गई इस योजना को तहत किसानों और खास तौर पर पशुपालकों को 1 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाता है. बजट में इस योजना को और सरल बनाने की भी घोषणा की गई है.

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