Rajasthan: राजस्थान की वित्त मंत्री और उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी बुधवार (19 फरवरी) को भजनलाल सरकार का दूसरा बजट पेश करेंगी. दिया कुमारी विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अपनी सरकार का बजट रखेंगी. पिछले वर्ष उन्होंने 10 जुलाई को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में बनी बीजेपी सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश किया था. इस बजट में बिजली, सड़क, पानी जैसी बुनियादी ज़रूरतों को केंद्र में रखा गया था. साथ ही वर्ष 2047 तक राजस्थान को विकसित राज्य बनाने के सरकार के लक्ष्य के तहत अगले 5 वर्षों के लिए सरकार की परिकल्पना को भी पेश किया गया था. इस वर्ष बजट से पूर्व राज्य सरकार ने पिछले बजट में किए गए वादों की प्रगति की जानकारी दी है.
राजस्थान सरकार ने दावा किया है कि भजनलाल शर्मा सरकार के पिछले बजट की करीब 70% घोषणाओं को धरातल पर उतारा जा चुका है. इनके अलावा 20-30% घोषणाओं पर काम जारी है. राज्य सरकार ने बताया है कि पिछले बजट में सामाजिक पेंशन बढ़ोतरी और 450 रुपये में रसोई गैस जैसी योजनाएं तुरंत लागू कर दी गई थीं.
इनके अलावा कई और बड़ी घोषणाओं को अमल में लाने की दिशा में प्रगति हुई है जिनका ब्यौरा इस प्रकार है-:
बड़े वादों की प्रगति रिपोर्ट
जल परियोजनाएं: पूर्वी राजस्थान में सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण ईआरसीपी (ERCP) परियोजना पर मध्य प्रदेश के साथ समझौता हुआ. पिछले साल 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान का दौरा कर रिवर लिंक प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया.
ऊर्जा क्षेत्र: बजट में सौर ऊर्जा के विकास के लिए कई घोषणाएं की गई थीं. बजट के बाद से अब तक सौर ऊर्जा के क्षेत्र में 342 मेगावाट बिजली कमीशन की जा चुकी है.साथ ही 21,932 सौर पंप लगाए गए हैं.
रोजगार: राजस्थान सरकार ने जानकारी दी है कि पहले साल में 59 हजार युवाओं को नौकरियां दी गई हैं. वहीं 1.73 लाख पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है.
राइजिंग राजस्थान समिट: राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए घोषित इस समिट का आयोजन पिछले वर्ष हो चुका है. इसमें घोषित 35 लाख करोड़ रुपए के सहमति पत्रों (MoU) को धरातल पर लाने की तैयारी हो चुकी है. वहीं 1.67 लाख करोड़ रुपये के MoU पर काम शुरू हो गया है.
उद्योग: बजट में उद्योगों से संबंधित 9 नीतियां घोषित की गई थीं. इनमें सभी घोषणाओं पर काम जारी है. एकीकृत क्लस्टर विकास योजना भी लागू हो चुकी है.
स्वास्थ्य सेवाएं: बजट में राज्य में 6 नए ट्रॉमा सेंटर खोले जाने की घोषणा की गई थी जिनकी स्थापना की प्रक्रिया जारी है. साथ ही, डिजिटल हेल्थ मिशन पर भी काम शुरू हो चुका है.
डिफेंस मैनुफैक्चरिंग हब : अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन सेंटर की समीक्षा की जा रही है.
कौशल विकास और उद्यम: स्टेट स्किल पॉलिसी योजना जारी है. अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम शुरू हो चुका है. लर्न, अर्न एंड प्रोग्रेस प्रोग्राम भी शुरू है.
टैबलेट वितरण: 33 हजार विद्यार्थियों को टैबलेट का वितरण किया गया है.
वन स्टेट वन इलेक्शन: प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इसके तहत इस वर्ष नवंबर में स्थानीय निकाय के चुनावों का आयोजन होगा. इसी के तहत स्थानीय चुनाव कराने के बजाय प्रशासक नियुक्त किए गए.
अन्य घोषणाएं -:
पेंशनर्स डायरी खर्च 50 हजार किया गया.
स्वतंत्र पत्रकार के लिए आयु सीमा 45 वर्ष करने और अनुभव 15 वर्ष का प्रावधान लागू.
पद्मिनी कालीबाई, अमृतादेवी महिला बटालियन: प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृतियां लेने की प्रक्रिया जारी है. 2216 पद स्वीकृत किए गए हैं.
450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर: घोषणा लागू हो चुकी.
90 लाख लोगों को पेंशन की राशि में 150 रुपए बढ़ाए - लागू
लाडो प्रोत्साहन योजना : लागू है. पहली किस्त में 1 लाख को 25 करोड़ दिए गए.
मातृ वंदना योजना में राशि बढ़ोतरी: 1500 रुपए राज्य की तरफ से दिए गए, 4 लाख लाभार्थियों को दिए गए.
52 गांवों में अटल प्रगति पथ का निर्माण शुरू हो चुका है.
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