विज्ञापन

Rajasthan Budget: सीएम भजनलाल शर्मा आज बजट से पहले जानेंगे राय, सिविल सोसायटी-किसानों समेत कई प्रतिनिधियों के साथ होगी चर्चा

सीएम भजनलाल शर्मा आगामी बजट के संबंध में कई वर्गों के साथ बैठक लेंगे. आज मुख्यमंत्री निवास पर बैठक में एनजीओ, सिविल सोसायटी और उपभोक्ता फोरम के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व संवाद होगा.

Rajasthan Budget: सीएम भजनलाल शर्मा आज बजट से पहले जानेंगे राय, सिविल सोसायटी-किसानों समेत कई प्रतिनिधियों के साथ होगी चर्चा
प्रतीकात्मक तस्वीर (AI)

Budget 2026-27: राजस्थान सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 बजट पेश करने के लिए तैयारी पूरी कर ली है. विधानसभा में पेश होने वाले बजट से पहले आज (11 जनवरी) प्रदेश के कई वर्गों के साथ चर्चा की जाएगी. सीएम भजनलाल शर्मा सुबह 11 बजे से 12:30 बजे तक मुख्यमंत्री निवास पर सामाजिक क्षेत्र में रुचि रखने वाली छात्राओं के साथ बजट पूर्व संवाद करेंगे. इसके बाद दोपहर 1 बजे से 2:30 बजे तक मुख्यमंत्री कार्यालय में एनजीओ, सिविल सोसायटी और उपभोक्ता फोरम के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व संवाद आयोजित किया जाएगा. दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक मुख्यमंत्री कार्यालय में ही किसानों, पशुपालकों और डेयरी संगठनों के साथ बजट पूर्व संवाद प्रस्तावित है. इन संवाद के माध्यम से विभिन्न वर्गों से सुझाव लेकर आगामी बजट को अधिक समावेशी बनाने पर मंथन करेंगे.

डिप्टी सीएम ने केंद्र के सामने पेश की ये प्राथमिकताएं

बीते दिन (10 जनवरी) केंद्रीय बजट 2026-27 की तैयारियों के लिए बजट-पूर्व परामर्श बैठक भी हुई थी. डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राज्य की विकासात्मक आवश्यकताओं और वित्तीय प्राथमिकताओं को केंद्र सरकार के सामने पेश किया. शनिवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई थी. इस दौरान दिया कुमारी ने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत-2047 के विजन और 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध है. 

इन योजनाओं के लिए मांगा फंड

राज्य सरकार की ओर से केंद्र के सामने कई योजनाओं में फंड के लिए मांग रखी गई. पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना को राष्ट्रीय महत्व की परियोजना घोषित करते हुए इसके लिए 5 हजार करोड़ रूपए के प्रावधान की मांग की.

दूसरी ओर, शेखावाटी क्षेत्र के लिए यमुना जल संवहन परियोजना को राष्ट्रीय परियोजनाओं में शामिल करने और 200 करोड़ रूपए के प्रावधान का आग्रह भी किया. उपमुख्यमंत्री ने राज्य में सूक्ष्म सिंचाई की व्यापक संभावनाओं को देखते हुए पर 'ड्रॉप मोर क्रॉप' योजना के अंतर्गत 900 करोड़ रूपए की केंद्रीय सहायता की मांग भी की थी.  

यह भी पढ़ेंः राजस्थान में कंपकंपा देने वाली ठंड, अगले 3 दिन जारी रहेगा सर्दी का सितम, 19 शहरों में घने कोहरे का अलर्ट

Rajasthan.NDTV.in पर राजस्थान की ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें. देश और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं. इसके अलावा, मनोरंजन की दुनिया हो, या क्रिकेट का खुमार, लाइफ़स्टाइल टिप्स हों, या अनोखी-अनूठी ऑफ़बीट ख़बरें, सब मिलेगा यहां-ढेरों फोटो स्टोरी और वीडियो के साथ.

फॉलो करे:
Close