Rajasthan Cabinet Meeting: राजस्थान के जयपुर में शनिवार शाम को कैबिनेट बैठक आयोजित की गई. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में सीएमओ में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. बैठक में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, मंत्री मदन दिलावर, बाबू लाल खराड़ी, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, अविनाश गहलोत, सुमित गोदारा, जोराराम कुमावत और गजेंद्र खींवसर समेत अन्य मंत्री मौजूद रहे. कैबिनेट मीटिंग के बाद डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले के बारे में जानकारी दी.
कोचिंग नियम न मानने पर पेनल्टी
डिप्टी सीएम प्रेम चंद बैरवा ने कहा कि कोचिंग स्टूडेंट के बढ़ते सुसाइड और बच्चों पर प्रेशर को सीएम भजनलाल ने गंभीरता से लिया और आज कैबिनेट में कोचिंग सेंटर रेगुलेट बिल को मंजूरी दी गई. 50 या 50 से अधिक स्टूडेंट वाले कोचिंग सेंटर को रजिस्ट्रेशन का प्रावधान किया गया है.
अगर कोई नियमों को अवहेलना करता है तो उन पर पेनल्टी का भी प्रावधान किया गया है. नियमों की पालना नहीं होने पर पहले दो लाख पेनल्टी और फिर दोबारा पांच लाख की पेनल्टी का प्रावधान है. इसके बाद कोचिंग सेंटर की मान्यता ख़त्म की जा सकती है.
किसानों को दिन में बिजली देने पर बड़ा कदम
कैबिनेट मीटिंग में किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है. आने वाले 2027 तक केंद्र सरकार की मदद से पावर सेक्टर में बड़े बदलाव किए जाएंगे. इसके तहत राज्य के विभिन्न हिस्सों में अलग-अलग कंपनियों को बिजली उत्पादन के लिए भूमि आवंटित की गई है, ताकि किसानों को दिन के समय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके.
इसके अलावा कैबिनेट बैठक में इलेक्ट्रिशन का पदनाम बदलने की भी मंजूरी दी गई है. अब इलेक्ट्रिशयन का पद इलेक्ट्रिशन ग्रेड 1 और असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन का पद नाम इलेक्ट्रिशन ग्रेड 2 किया गया है.
इन प्रस्तावों पर कैबिनेट मीटिंग में लगी मुहर
- इलेक्ट्रिशन का पदनाम बदला
- शिक्षक के पदनाम यूजीसी के नियम के अनुसार होंगे
- राजस्थान कौशल विधि प्रस्ताव को मंजूरी
- कोचिंग सेंटर रेगुलेट बिल 2025 को मंजूरी
- सिविल सेवा नियमों में होगा संसोधन
- केंद्र के आधार पर राजस्थान के कर्मचारियों को मिलेगी ग्रेच्यूटी
