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भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, शिक्षा विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों की छुट्टी पर रोक, कब तक लागू रहेगा आदेश?

झालावाड़ में स्कूल हादसे के बाद प्रदेश के सभी स्कूलों का जिलाधिकारी के माध्यम से सर्वेक्षण कराया जा रहा है. उधर शासन सचिव ने प्रदेशभर के विद्यालयों के एक-एक कक्ष की भौतिक रिपोर्ट तलब की है. .

भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, शिक्षा विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों की छुट्टी पर रोक, कब तक लागू रहेगा आदेश?
राजस्थान में शिक्षा विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों की छुट्टी पर रोक

Rajasthan News: झालावाड़ में स्कूल की बिल्डिंग गिरने से हुए हादसे के बाद शिक्षा विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है. स्कूल हादसे की जांच रिपोर्ट सामने आने पर दोषी पाए गए अधिकारियों और कर्मचारियों को रविवार को सस्पेंड कर दिया गया है. रविवार को सरकार ने झालावाड़ स्कूल हादसे को लेकर एक और बड़ा फैसला लिया है. राजस्थान में शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अगले आदेश तक अवकाश लेने पर रोक रहेगी. माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ जारी आदेश में साफ कहा गया कि बिना पूर्व अनुमति के अधिकारी या कर्मचारी मुख्यालय न छोड़ें.

शिक्षा निदेशक ने जारी किया आदेश

प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने शिक्षा विभाग के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों के अवकाश लेने पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है. आदेश के अनुसार, विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों व कार्मिकों की सुरक्षा और विद्यालय भवन के सुरक्षा सर्वेक्षण किए जाने को अगले आदेश तक सभी कर्मचारियों और अधिकारियों के अवकाश लेने पर रोक लगाई जाती है.

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शिक्षा मंत्री की अधिकारियों के साथ बैठक

बता दें कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने रविवार को शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की. बैठक में झालावाड़ स्कूल हादसे जैसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसको लेकर किए जाने वाले उपायों पर चर्चा हुई. बैठक के बाद एक बयान के अनुसार, प्रदेश के सभी स्कूलों का जिलाधिकारी के माध्यम से सर्वेक्षण कराया जा रहा है.

स्कूल जर्जर भवन होंगे जमींदोज 

सर्वेक्षण में जो विद्यालय भवन जर्जर अवस्था में पाए जाएंगे. उन भवनों पर लाल रंग से निशान लगाकर उन्हें बंद किया जाएगा. उन जर्जर भवनों को प्राथमिकता के आधार पर जमीनदोज किया जाएगा और वहां पर वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए कंटेनर लगाकर कक्षाएं संचालित की जाएंगी. आवश्यकता अनुसार नए भवनों में भी कंटेनर कक्षा लगाने का विचार किया जाएगा.

उधर रविवार को ही शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने झालावाड़ स्कूल हादसे के बाद प्रदेशभर के विद्यालयों के एक-एक कक्ष की भौतिक रिपोर्ट तलब की है और सभी पीईईओ को यह रिपोर्ट 30 जुलाई तक भेजने के निर्देश दिए हैं. साथ ही विभाग ने जर्जर भवनों की निगरानी के लिए जीआईएस टैगिंग आधारित ऐप बनाने के निर्देश दिए गए हैं.

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