Rajasthan Politics: अक्सर सुर्खियों में रहने वाले राजस्थान सरकार में मंत्री मदन दिलावर (Madan Dilawar) एक बार फिर से चर्चा में हैं. शुक्रवार को उन्होंने कोटा में विभागों के अधिकारियों की क्लास लगा दी. मंत्री मदन दिलावर ने अपने गृह क्षेत्र में जन समस्याओं के समाधान को लेकर एक अलग पहल भी की है, जिसके तहत वो जनसुनवाई में आने वाली समस्याओं और क्षेत्र वासियों द्वारा बताए गए कार्यों का न सिर्फ मौके पर ही समाधान करवा रहे हैं बल्कि बारी-बारी से पिछली जनसुनवाई की समीक्षा भी जनता के सामने ही कर रहे हैं.
अवैध शराब बिक्री पर अधिकारी को फटकार
कोटा दौरे के दौरान मंत्री मदन दिलावर ने समस्या समाधान समाधान शिविर लगाया, जिसमे उन्होंने अधिकारियों की जमकर क्लास ली. शराब की बिक्री को लेकर आबकारी विभाग (Rajasthan Excise Department) के अधिकारी को उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि पहले तो यह बताइए कि कोटा में कहां-कहां अवैध शराब बिक रही है. जब अधिकारी ने कहा कि अवैध शराब कहीं नहीं बिक रही तो मंत्री दिलावर ने अपने निवास के आसपास समेत कई स्थानों का जिक्र करके कहा कि यहां अवैध शराब बिक रही है. इस पर अधिकारी ने अपना बचाव करते हुए कहा कि मेरी नई-नई पोस्टिंग हुई है.
अधिकारी को चेतावनी देते हुए मंत्री दिलावर ने कहा कि सात दिन के अंदर जहां भी अवैध शराब बिक रही है, वह बंद हो जानी चाहिए. मैं आपसे 7 दिन बाद फीडबैक लूंगा. आगे मंत्री ने ने घुमंतू लोगो को निशुल्क पट्टे नहीं दिए जाने पर केडीए के अधिकारियों को फटकार लगाई और कहा कि बिना अभियान चलाए क्या कोई कार्य नहीं किया जा सकता. मंत्री दिलावर ने निर्देश दिए कि घुमंतू लोगों को बिना किसी अभियान के भी पट्टे दिए जा सकते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है कि जब अभियान चलेंगे. तभी लोगों के कार्य होंगे, बिना अभियान के जनता के कार्य नहीं होंगे.
स्वास्थ्य अधिकारी की रिपोर्ट के नहीं कटेंगे मवेशी
इसके अलावा भजनलाल के मंत्री ने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि अवैध मांस की दुकान बंद की जाए और जो भी दुकानें संचालित की जा रही है. उनके लाइसेंस की जांच हो, लाइसेंसधारी मांस विक्रेता ही अपनी दुकान का संचालन कर सकेगा. उन्होंने निर्देश दिए कि किसी भी जानवर को काटने से पहले स्वास्थ्य अधिकारी से रिपोर्ट करवानी होगी, उसे जानवर का फोटो भी बताना होगा. मांस विक्रेता दुकान का संचालन व्यवसायिक स्थान पर ही करेगा. अगर कोई अपनी निजी मकान सरकारी जमीन पर दुकान संचालित करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए.
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