![Rajasthan Politics: 'राजस्थान को मिले विशेष राज्य का दर्जा', हनुमान बेनीवाल ने संसद में उठाई मांग Rajasthan Politics: 'राजस्थान को मिले विशेष राज्य का दर्जा', हनुमान बेनीवाल ने संसद में उठाई मांग](https://c.ndtvimg.com/2024-07/b704pdo_hanuman-beniwal_625x300_27_July_24.jpg?im=FaceCrop,algorithm=dnn,width=773,height=435)
Rajasthan News: केंद्रीय बजट (Budget 2024) पर चर्चा के दौरान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के प्रमुख व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल (Hanuman Beniwal) ने लोकसभा में राजस्थान (Rajasthan) को विशेष राज्य का दर्जा (Special State Status) देने की मांग कर दी. उन्होंने कहा, 'राजस्थान में चंबल के बीहड़, अरावली पर्वतमाला, विशाल रेगिस्तान और ट्राइबल बेल्ट है. यहां तमाम विपरीत हालात के बीच लोग जीवन यापन कर रहे हैं. इस तरह की स्थिति को देखते हुए राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज दिया जाना चाहिए.'
'बजट से राजस्थान को कुछ नहीं मिला'
बेनीवाल ने कहा, 'मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट से बहुत उम्मीदें थीं, मगर जनता को सिर्फ निराशा हाथ लगी. वर्ष 2014 और 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में राजस्थान की शत प्रतिशत सीटें बीजेपी को मिलीं. इसके बावजूद राजस्थान को बजट से कुछ नहीं मिला. बिहार और आंध्र-प्रदेश को विशेष पैकेज दिया गया, मगर राजस्थान के साथ सौतेला व्यवहार किया गया. लेकिन सीएम भजनलाल ने फिर भी बजट की तारीफ की, जिसके चलते उनकी आलोचना की गई, और उन्हें अपना ट्वीट डिलीट करना पडा. केंद्र और राज्य में भाजपा सरकार होने के बावजूद कुछ नहीं मिला, यह राजस्थान की जनता के साथ धोखा है.'
आज लोक सभा में वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पर चर्चा में भाग लेकर राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने अथवा विशेष पैकेज देने सहित विभिन्न मांगो व मुद्दो पर बात रखी , साथ ही ERCP की तर्ज पर WRCP परियोजना बनाने की मांग की !
— HANUMAN BENIWAL (@hanumanbeniwal) July 26, 2024
सदन में दिया गया वक्तव्य आपके साथ साझा कर रहा हूं!… pic.twitter.com/V46699RVpk
'किसानों का कर्जा माफ करने की मांग'
बेनीवाल ने संसद में बताया कि, 'राजस्थान के किसानों पर 1 लाख 47 हजार 538 करोड़ रुपये का कर्जा है. मैं पीएम मोदी और सीएम शर्मा से आग्रह करता हूं कि किसानों की आर्थिक स्थिति पटरी पर लाने के लिए राजस्थान समेत देशभर के सभी किसानों का कर्जा माफ करने के लिए रोडमैप बनाया जाए, और ट्रैक्टर समेत कृषि उपकरणों को GST के दायरे से बाहर किया जाए.' इस दौरान बेनीवाल ने अग्निवीर योजना को बंद करने की भी मांग की. उन्होंने कहा, 'विपक्ष इस योजना का विरोध इसीलिए कर रहा है, क्योंकि देश का जवान इसके विरोध में है. इस योजना के आने के बाद से अब लोग सेना में जाने से कतराने लगे हैं.'
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