रीट-2021 पेपर लीक मामले को लेकर राजस्थान में एक बार फिर सियासत तेज हो गई है. कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर रीट समेत पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल में हुई भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी और भ्रष्टाचार की केंद्रीय जांच एजेंसी से जांच कराने की मांग की थी.
इसी बीच रीट-2021 पेपर लीक मामले में CBI जांच की मांग को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट के पहले दिए गए फैसले की भी चर्चा शुरू हो गई है. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बनाम राजस्थान राज्य मामले में हाईकोर्ट ने 27 मार्च 2025 को सीबीआई जांच की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी थी.
हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी
रीट-2021 पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी. मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि पेपर लीक प्रकरण की जांच राजस्थान पुलिस की विशेष जांच इकाई यानी SOG कर रही है.
SOG जांच से संतुष्टि जताई थी सरकार
राज्य सरकार ने कोर्ट में कहा था कि वह एसओजी की जांच से संतुष्ट हैं. सरकार की ओर से यह भी कहा गया था कि मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की जरूरत नहीं है. राज्य सरकार के इस पक्ष के आधार पर हाईकोर्ट ने 27 मार्च 2025 को सीबीआई जांच की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी थी. याचिका का शीर्षक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बनाम राजस्थान राज्य था.
किरोड़ी लाल मीणा ने फिर उठाया मुद्दा
हालांकि अब किरोड़ी की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री को चिट्ठी लिखकर मामले की केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने की मांग उठाए जाने के बाद यह मुद्दा फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गया है. कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर रीट-2021 परीक्षा समेत पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के कार्यकाल में हुई भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी और भ्रष्टाचार की जांच कराने की मांग की है.
निष्पक्ष जांच कराने की मांग की थी
किरोड़ी ने रीट पेपर लीक मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित कांग्रेस नेताओं और राजीव गांधी स्टडी सर्किल से जुड़े लोगों की कथित भूमिका की जांच की मांग उठाई है. उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने की जरूरत बताई है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने किरोड़ी की चिट्ठी पर पलटवार करते हुए कहा कि वह अपने काले कारनामों और नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए ईमानदार लोगों पर आरोप लगा रहे हैं.
डोटासरा ने कहा कि राजस्थान में भाजपा सरकार को ढाई साल हो चुके हैं. सरकार के पास जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के पूरे अधिकार हैं. यदि सरकार के पास परीक्षा में गड़बड़ी या भ्रष्टाचार से जुड़े ठोस तथ्य हैं तो कार्रवाई की जानी चाहिए.
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