NDTV Emerging Buisness Convlave: राजस्थान में निवेश और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भजनलाल सरकार की पहल 'राइजिंग राजस्थान' को लेकर सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने जोधपुर में NDTV एमेरजिंग बिजनेस कॉन्क्लेव में इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने बताया कि किस तरह से राज्य सरकार ने सत्ता में आने के पहले ही साल में बड़े निवेश को आकर्षित कर प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं.
हर राज्य की आकांक्षा, राजस्थान का सफल प्रयोग
मंत्री अविनाश गहलोत ने बताया कि हर प्रदेश की यह स्वाभाविक इच्छा होती है कि वहां बड़े निवेशक आएं, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो और रोजगार के नए अवसर सृजित हों. इसी सोच के साथ, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार ने चुनाव के तुरंत बाद, 2024 में 'राइजिंग राजस्थान' शिखर सम्मेलन का आयोजन किया.
4 लाख से अधिक MoU धरातल पर उतरे
गहलोत ने बताया कि 'राइजिंग राजस्थान' के तहत निवेशकों के साथ कुल 35 लाख करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापनों (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए हैं. यह अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है.. इससे पहले जितने भी राइजिंग राजस्थान प्रदेश में आयोजित किए गए सफलता दर लगभग 10 प्रतिशत ही रहती है। लेकिन, राजस्थान की भजनलाल सरकार ने इस धारणा को तोड़ने का प्रयास किया है.
अविनाश गहलोत के अनुसार, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल निर्देशन में अब तक 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक के MoU को धरातल पर उतारने का काम किया जा चुका है. यह आंकड़ा 35 लाख करोड़ के कुल MoU का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और 11 दिसंबर 2025 तक इसमें और वृद्धि होने की पूरी संभावना है.
हर महीने की जाती है इनकी मॉनटरिंग
मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि राजस्थान में 'राइजिंग राजस्थान' के तहत हस्ताक्षरित MoU की सफलता दर 50 से 70 प्रतिशत तक जा सकती है. यह आंकड़ा देश में एक रिकॉर्ड होगा, क्योंकि आमतौर पर निवेश सम्मेलनों में इतनी ऊंची सफलता दर देखने को नहीं मिलती. इस उच्च सफलता दर को सुनिश्चित करने के लिए, अविनाश गहलोत ने बताया कि हर महीने इन परियोजनाओं की गहन निगरानी (मॉनिटरिंग) की जाती है.
रोजगार के अवसर और राज्य का विकास
अविनाश गहलोत ने दृढ़ता से कहा कि जब 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक के MoU धरातल पर उतरेंगे और भविष्य में यह आंकड़ा और बढ़ेगा, तो इससे राजस्थान में निजी क्षेत्र में रोजगार के अनगिनत अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा, "यह कहना गलत नहीं होगा कि 'राइजिंग राजस्थान' के माध्यम से प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जिससे राज्य विकास के पथ पर और भी बेहतरीन तरीके से अग्रसर होगा."
