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Rajasthan Politics: बेनीवाल का किरोड़ीलाल मीणा पर वार, SI भर्ती के मुद्दे पर बोले- उन्हें रैली में बुलाया, लेकिन वो पीछे हटे

SI Exam 2021: राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के संयोजक ने कहा कि इस सरकार की चुप्पी दर्शाती है कि वो युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के साथ मिली हुई है.

Rajasthan Politics: बेनीवाल का किरोड़ीलाल मीणा पर वार, SI भर्ती के मुद्दे पर बोले- उन्हें रैली में बुलाया, लेकिन वो पीछे हटे
जयपुर में हनुमान बेनीवाल का धरना जारी

RLP Leader Hanuman Beniwal: राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के संयोजक और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने कल (6 जून) राजस्थान पुलिस की SI भर्ती परीक्षा में हुई अनियमितताओं पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया. जयपुर स्थित शहीद स्मारक पर चल रहे अनिश्चितकालीन धरने को संबोधित करने के दौरान उन्होंने सरकार पर हमला बोला. बेनीवाल ने कहा कि इस सरकार की चुप्पी दर्शाती है कि वो युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के साथ मिली हुई है. साथ ही उन्होंने कैबिनेट मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा पर भी वार किया. नागौर सांसद ने यह भी कहा, "सरकार का मकसद है कि RPSC सदस्यों के जिन रिश्तेदारों की गिरफ्तारी हुई है, उन्हें बचाया जाए. सरकार ने वादा किया था कि बड़े मगरमच्छ पकड़े जाएंगे, लेकिन हकीकत यह है कि केवल छोटी मछलियों को दिखाकर जनता को गुमराह किया जा रहा है. यह सब साजिश है ताकि असली दोषियों को बचाया जा सके."

वो मुद्दा हाथ में लेकर छोड़ देते हैं- बेनीवाल

मीडिया से बातचीत में बेनीवाल ने किरोड़ीलाल मीणा पर कटाक्ष करते हुए कहा, "डॉ. साहब की आदत है कि कोई मुद्दा हाथ में लेते हैं और बीच में छोड़ देते हैं. वो हमारे धरने पर तो बिना बुलाए आए, लेकिन जब रैली में शामिल होने का न्योता दिया गया तो पीछे हट गए, क्योंकि उनका मकसद केवल राजनीतिक मौका तलाशना था, न कि युवाओं की लड़ाई लड़ना."

रेलवे ट्रैक जाम करने की चेतावनी

बेनीवाल ने स्पष्ट किया कि RLP पूरी ताकत के साथ SI भर्ती को रद्द करवाने और इस भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम दिल्ली कूच करेंगे, रेलवे ट्रैक जाम करेंगे. अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं है. 

उन्होंने RPSC के पुनर्गठन की मांग को भी दोहराया और कहा कि सरकार जानबूझकर मुख्य अपराधियों के खिलाफ वकील तक नहीं खड़ा कर पा रही है, जो दर्शाता है कि सत्तापक्ष दोषियों को संरक्षण दे रहा है.

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