Rajasthan News: केंद्रीय बजट 2026 को लेकर राजस्थान की सियासत गरमा गई है. विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के दिग्गज नेता टीकाराम जूली (Tika Ram Jully) ने प्रदेश की जनता की ओर से हुंकार भरते हुए केंद्र सरकार से 'विशेष राज्य का दर्जा' देने की मांग की है. शनिवार को मीडिया से बात करते हुए जूली ने स्पष्ट किया कि राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियां देश के अन्य राज्यों से बिल्कुल अलग हैं, इसलिए यहां विकास के लिए विशेष मदद की दरकार है.
'पहाड़ और रेगिस्तान की वजह से बढ़ता है खर्च'
टीकाराम जूली ने तर्क दिया कि राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा रेगिस्तानी और दुर्गम है. यहां किसी भी सरकारी योजना को धरातल पर उतारने और विकास कार्य करने की लागत अन्य राज्यों के मुकाबले बहुत ज्यादा आती है. केंद्र सरकार से कोई अतिरिक्त सहायता न मिलना प्रदेश के साथ अन्याय है. उन्होंने मांग की कि राजस्थान की विशेष चुनौतियों को देखते हुए इसे विशेष श्रेणी (Special Status) में रखा जाए.
#WATCH | Jaipur | On Union Budget 2026, Rajasthan Legislative Assembly LoP & Congress Leader Tika Ram Jully says, "We always have expectations from their budget, but nothing ever happens. Diesel and petrol prices are different in every state, whereas they should be the same… pic.twitter.com/KjvxMVp0bZ
— ANI (@ANI) January 31, 2026
पेट्रोल-डीजल, रिफाइनरी और ट्रेन कोच फैक्ट्री पर बयान
इतना ही नहीं, नेता प्रतिपक्ष ने बजट को 'खोखले वादों का पिटारा' बताते हुए कई गंभीर मुद्दे भी उठाए. उन्होंने कहा कि देशभर में पेट्रोल-डीजल की कीमतें एक समान होनी चाहिए, लेकिन अलग-अलग राज्यों में कीमतों का अंतर आम आदमी की जेब काट रहा है. राजस्थान को ट्रेन कोच फैक्ट्री मिलनी थी और रिफाइनरी का काम समय पर पूरा होना था, लेकिन केंद्र की बेरुखी से ये प्रोजेक्ट पिछड़ रहे हैं.
'गिलास से पानी छोड़िए.. आज गाड़ी ही गिर जाएगी'
जूली ने आगे कहा, 'जब दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे बना तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गाड़ी में कांच का गिलास रखकर दिखाया कि उसमें से पानी नहीं छलक रहा है. लेकिन अब आप चलाकर देखिए. गिलास क्या... वो गाड़ी ही गिर जाएगी. ये हालत आज हाईवे की है. जिस स्पेस टेक्नोलॉजी का जिक्र पीएम मोदी ने किया वो धरातल पर परेशानी खड़ी कर रही है. फिर भी मैं चाहूंगा कि इस बजट में युवाओं के लिए रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और आम जनता को टैक्स में बड़ी राहत मिलनी चाहिए.'
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