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राजस्थान बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी, इस बार सरकार देगी यह सुविधा

राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए विद्यार्थियों को 'प्रश्न बैंक' मिलेंगे. अधिकारियों ने बताया कि राज्य स्तर पर राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद से 'प्रश्न बैंक' छपवाकर सभी जिलों में विद्यालयों तक पहुंचाए जाएंगे.

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राजस्थान बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी, इस बार सरकार देगी यह सुविधा
प्रतीकात्मक चित्र

Rajasthan Education News: देश में शिक्षा को लेकर बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं जहां एक ओर शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग संस्थानों को मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए गाइडलाइन जारी किया है वहीं दूसरी ओर राजस्थान सरकरा ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए विद्यार्थियों को क्यूश्चन बैंक देने का निर्णय लिया है.

विद्यालय तक पहुंचाए जाएंगे 'प्रश्न बैंक'

राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए विद्यार्थियों को 'प्रश्न बैंक' मिलेंगे. अधिकारियों ने बताया कि राज्य स्तर पर राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद से 'प्रश्न बैंक' छपवाकर सभी जिलों में विद्यालयों तक पहुंचाए जाएंगे.

शिक्षा विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने कई जिलों में स्कूलों और अध्यापकों के स्तर पर ऐसे 'प्रश्न बैंक' तैयार कर विद्यार्थियों को लाभान्वित करने के प्रयासों की सराहना करते हुए बाकी को इससे प्रेरणा लेने को कहा. 

इस मामले में शुक्रवार को एक राज्य स्तरीय आनलाइन बैठक हुई. इसमें स्कूल शिक्षा विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने राज्य के शिक्षा अधिकारियों और स्कूलों के संस्था प्रधानों को निर्देश दिए कि जिलों में इन 'प्रश्न बैंक' के पहुंचते ही विद्यार्थियों तक इनका समय पर वितरण सुनिश्चित करे.

शुरू की जाएंगी 'रिवीजन क्लासेज'

यहां जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार जैन ने कहा कि विद्यार्थियों की तैयारी में अतिरिक्त मदद के लिए मिशन ज्ञान के साथ समन्वय से 'रिवीजन क्लासेज' भी शुरू की जा रही हैं, इनके लिंक भी स्कूलों और विद्यार्थियों तक पहुंचाए.

इसके अलावा आपको बता दें देश में कोचिंग संस्थानों के मायाजाल को खत्म करने और लगातार बढ़ रहे छात्रों के आत्महत्या के मामलों पर ब्रेक लगाने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने बड़ा एक्शन लिया है. मंत्रालय हाल ही में कोचिंग संस्थानों की मनमानी रोकने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है.

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