Rajasthan News: राजस्थान के मंत्री कन्हैया लाल चौधरी (Kanhaiya Lal Choudhary) ने मंगलवार को घोषणा की कि राज्य सरकार उत्तराखंड के नक्शेकदम पर चलते हुए विधानसभा के वर्तमान या अगले सत्र (Assembly Session) में समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक पेश करने की योजना बना रही है. चौधरी ने विधेयक शुरू करने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) की भी प्रशंसा की, जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए उनके धर्म की परवाह किए बिना समान नागरिक कानून स्थापित करना है.
सीएम शर्मा ने जारी किए निर्देश
मंत्री ने कहा, 'सबसे पहले, मैं उत्तराखंड के सीएम धामी को धन्यवाद देना चाहूंगा. यह एक महत्वपूर्ण मामला था और भारत के लोग इसका इंतजार कर रहे थे. उन्होंने इस विधेयक की पहल की. हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि राजस्थान उत्तराखंड के बाद यूसीसी बिल लागू करने वाला दूसरा राज्य बन जाए. सीएम भजन लाल शर्मा (Bhajan Lal Sharma) इसके समर्थन में हैं. उन्होंने इसके लिए निर्देश दे दिए हैं और जल्द ही इस पर काम किया जाएगा. मौजूदा सत्र या अगले सत्र में इस पर चर्चा होगी और अगर समय अपर्याप्त होगा तो इसे सदन में लाया जाएगा.
विधेयक में इन मामलों के प्रस्ताव
दरअसल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को देहरादून में विधानसभा में समान नागरिक संहिता 2024 विधेयक पेश किया. विधेयक में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, लिव-इन रिलेशनशिप और अन्य संबंधित मामलों के बारे में समान नागरिक कानून का प्रस्ताव है. कई प्रस्तावों में, समान नागरिक संहिता विधेयक लिव-इन रिलेशनशिप के लिए कानून के तहत पंजीकृत होना अनिवार्य बनाता है. एक बार प्रस्तावित यूसीसी विधेयक लागू हो जाने के बाद, लिव-इन रिलेशनशिप को "रिश्ते में प्रवेश करने की तारीख" से एक महीने के भीतर कानून के तहत पंजीकृत करना होगा.
सभी धर्म की महिलाओं को समान अधिकार
यूसीसी के अनुसार, लिव-इन रिलेशनशिप में रहने के लिए वयस्क जोड़ों को अपने माता-पिता से सहमति लेनी होगी. विधेयक में बाल विवाह पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और तलाक के लिए एक समान प्रक्रिया शुरू करने का भी प्रस्ताव है. जब पैतृक संपत्ति में अपने उचित हिस्से का दावा करने की बात आती है तो संहिता सभी धर्मों की महिलाओं को समान अधिकार देती है. मार्च 2022 में, धामी सरकार ने यूसीसी मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति के गठन की घोषणा की.
