Rajasthan News: राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र (Rajasthan Assembly Budget Session 2025) में बुधवार को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी (Kanhaiya Lal Choudhary) ने अनुदान मांगों पर जवाब देते हुए कई अहम घोषणाएं की. उन्होंने कहा कि अवैध जल कनेक्शन (Illegal Water Connection) लेने वालों पर कठोर कार्रवाई होगी, यहां तक कि जेल भी भेजा जाएगा. इसके लिए विभाग नया कानून (New Law) लाने की तैयारी कर रहा है.
कुएं और बावड़ियों का होगा जीर्णोद्धार
जलदाय मंत्री ने कहा कि अवैध कनेक्शन के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए अतिरिक्त फोर्स लगाई जाएगी. पेयजल योजनाओं को गति देने के लिए नए नियम और सरलीकरण किए जाएंगे. ग्रामीण क्षेत्रों में 60 लाख परिवारों को नए जल कनेक्शन दिए जाएंगे. शहरी क्षेत्र में जल कनेक्शन के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू होगा. कुएं और बावड़ियों का जीर्णोद्धार किया जाएगा. 2047 तक राजस्थान को पेयजल के मामले में अग्रणी राज्यों में शामिल करने का लक्ष्य है.
जल जीवन मिशन को लेकर बड़ा बयान
मंत्री चौधरी ने कहा कि जल जीवन मिशन की जिला स्तर पर मॉनिटरिंग की जाएगी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी को शुद्ध पेयजल मिले. उन्होंने कांग्रेस सरकार पर हमला करते हुए कहा कि मार्च 2024 से पहले कांग्रेस सरकार कोई काम नहीं कर पाई, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों से अब काम आगे बढ़ा है. राजस्थान की JJM रैंकिंग पहले 33वीं थी, जो अब 31वीं पर आ गई है. इस योजना के सही क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार से ज्यादा रॉ मटेरियल की समस्या बड़ी चुनौती रही है.
प्रति व्यक्ति कनेक्शन पर 1 लाख खर्च
मंत्री चौधरी ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत अब प्रति व्यक्ति कनेक्शन पर खर्च 1 लाख रुपये तक पहुंच गया है, जो पहले 27,000 रुपये था. उन्होंने कहा कि लोग चाय की दुकान पर चाय पीने के लिए पैसे खर्च कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज पर पैसे दे सकते हैं, लेकिन पानी के लिए 100 रुपये देने को तैयार नहीं होते. JJM बिना जनता के सहयोग के सफल नहीं होगा.
केंद्र से मिलेगा 10% अतिरिक्त बजट
मंत्री चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय जल संसाधन मंत्री सी.आर. पाटिल से मुलाकात कर राजस्थान की जल समस्याओं को सामने रखा. इसके बाद केंद्र ने 10% अतिरिक्त सहायता राशि स्वीकृत की.
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