Delhi High Court
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दिल्ली हाई कोर्ट ने अजमेर दरगाह नाजिम के अतिक्रमण नोटिस पर लगाई रोक, कहा- पहले सुनवाई होगी
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले नोटिस देना और सुनवाई का अधिकार देना आवश्यक है.
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दरगाह ख्वाजा साहब समिति के गठन पर दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश, तीन माह में पूरी हो प्रक्रिया
न्यायमूर्ति सच्चिन दत्ता की एकलपीठ ने कहा कि नई दरगाह समिति की नियुक्ति की प्रक्रिया लंबित नहीं रहनी चाहिए और इसे अधिनियम में वर्णित नियमों के अनुरूप यथासंभव शीघ्र, अधिमानतः तीन माह के भीतर पूरी की जाए.
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उदयपुर फाइल्स विवाद: दिल्ली हाई कोर्ट ने समिति के सुझावों पर उठाए सवाल
सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने बताया कि फिल्म को दो चरणों में जांचा गया, जिसमें सीबीएफसी ने 55 कट्स और केंद्र ने छह कट्स सुझाए. मामले की सुनवाई 8 अगस्त को होगी.
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‘उदयपुर फाइल्स’ की रिलीज पर रोक, दिल्ली हाईकोर्ट में 30 जुलाई को होगी सुनवाई
फिल्म के निर्माता की ओर से सीनियर एडवोकेट गौरव भाटिया ने कोर्ट में कहा कि मंत्रालय की सिफारिशों के अनुसार फिल्म में छह कट लगाए गए हैं और डिस्क्लेमर में भी बदलाव किया गया है.
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जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की तैयारी! 145 सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन
Delhi High Court: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124, 217 और 218 का हवाला देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस वर्मा के विरुद्ध गंभीर आरोपों की जांच की मांग की गई है.
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फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' की रिलीज पर लगी रोक, दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला... जानें क्या दिया विकल्प
कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को सोमवार (14 जुलाई) तक का समय दिया जाता है कि वह इस मामले में सिनेमा अधिनियम की धारा 6 के तहत केंद्र सरकार के समक्ष अपील कर सकता है.
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Rajasthan: बीकानेर हाउस के किराए पर विवाद, पूर्व महाराजा के उत्तराधिकारियों ने खटखटाया दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा
याचिकाकर्ताओं ने 1991 से 2014 तक के किराये के भुगतान की मांग की थी. उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने 1991 में महाराजा डॉ. करणी सिंह की मृत्यु के बाद भुगतान रोक दिया.
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दिल्ली हाई कोर्ट बीकानेर हाउस विवाद की याचिका किया खारिज, जानें पूरा विवाद
Delhi High Court: एएजी शिव मंगल शर्मा ने राज्य सरकार की ओर से निचली अदालत का रुख किया और प्रस्तुत किया कि बीकानेर हाउस राजस्थान सरकार की संपत्ति है और इसका नोखा नगर पालिका से कोई संबंध नहीं है.
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दिल्ली में अन्य राज्यों के जाति प्रमाण पत्र वालों को भी मिले कोटे का फायदा: High Court
Delhi High Court News: दिल्ली हाईकोर्ट ने डीएसएसबी को 'आरक्षित श्रेणी' में नौकरी न देने पर फटकार लगाई है. साथ ही जाति प्रमाण पत्र को लेकर भी काम करने की बात कही है.
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अरविंद केजरीवाल की रिहाई दिल्ली हाईकोर्ट में अटकी, 25 जून को आएगा फैसला
अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत से मिली जमानत खारिज करवाने के लिए ED दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची जिस पर सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.
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