Delhi High Court

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  Rajasthan: बीकानेर हाउस के किराए पर विवाद, पूर्व महाराजा के उत्तराधिकारियों ने खटखटाया दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा

  याचिकाकर्ताओं ने 1991 से 2014 तक के किराये के भुगतान की मांग की थी. उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने 1991 में महाराजा डॉ. करणी सिंह की मृत्यु के बाद भुगतान रोक दिया.

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  Rajasthan: फिर टॉप-5 में आया राजस्थान का नाम, इस मामले में की तमिलनाडु की बराबरी

  Rajasthan: कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में विभिन्न राज्यों की सभी अदालतों में जजों के खाली पदों के बारे में जानकारी दी है. इसमें उन्होंने राजस्थान के बारे में भी बताया कि राज्य में फिलहाल कितने पद खाली हैं.

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  UCC in Uttarakhand: उत्तराखंड में लागू हुआ UCC, लिव-इन को लेकर अब ये है कानून, जानिए और क्या -क्या बदलेगा?

  Uniform Civil Code: यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड आज यानी 27 जनवरी को उत्तराखंड में पुष्कर धामी सरकार ने लागू कर दिया है. जिसके साथ अब लिव-इन से लेकर कई चीजों में कानून बदल गए है.

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  दिल्ली हाई कोर्ट बीकानेर हाउस विवाद की याचिका किया खारिज, जानें पूरा विवाद

  Delhi High Court: एएजी शिव मंगल शर्मा ने राज्य सरकार की ओर से निचली अदालत का रुख किया और प्रस्तुत किया कि बीकानेर हाउस राजस्थान सरकार की संपत्ति है और इसका नोखा नगर पालिका से कोई संबंध नहीं है.

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  Rajasthan: बीकानेर हाउस की कुर्की पर दिल्ली कोर्ट का नया आदेश, राजस्थान सरकार को मिली राहत

  Bikaner House Attachment Stay: अदालत ने नगर पालिका को आदेश दिया था कि वो एनवायरो इन्फ्रा इंजीनिय कंपनी को 50,31,512 लाख रुपये का भुगतान करे. लेकिन इसकी पालना नहीं की गई. इसी कारण कुर्की का आदेश जारी हुआ, और फिर उस पर रोक लगा दी गई. अब नोखा नगर पालिका ने कोर्ट में 92.24 लाख रुपये जमा कर दिए हैं.

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  'समझौते के आधार पर FIR रद्द नहीं हो सकती', नाबालिग से छेड़छाड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

  यह केस साल 2022 का है. राजस्थान की गंगापुर सिटी में एक सरकारी स्कूल के टीचर विमल कुमार गुप्ता ने नाबालिग दलित छात्रा से छेड़छाड़ की थी.

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  जस्टिस संजीव खन्ना होंगे भारत के 51वें CJI, डीवाई चंद्रचूड़ की रिटायरमेंट के अगले दिन होगा शपथ ग्रहण

  जस्टिस संजीव खन्ना भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश होंगे और उनका कार्यकाल लगभग 6 महीने का होगा. वे सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं.

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  Sanjeevani Scam: गजेंद्र सिंह शेखावत को क्लीन चिट मिलने के सियासी मायने, गहलोत की मुश्किलें क्यों और कैसे बढ़ेगी?

  Gajendra Singh Shekhawat Vs Ashok Gehlot: संजीवनी घोटाले में गजेंद्र सिंह शेखावत को राजस्थान हाई कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद गहलोत की मुश्किलें बढ़ने की चर्चा हो रही है. यह क्यों और कैसे होगा आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में.

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  चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना और डाउनलोड करना दोनों अपराध: सुप्रीम कोर्ट

  मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को 'चाइल्ड पोर्नोग्राफी' शब्द को 'बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री' से बदलने का सुझाव भी दिया है.

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  दिल्ली में अन्य राज्यों के जाति प्रमाण पत्र वालों को भी मिले कोटे का फायदा: High Court

  Delhi High Court News: दिल्ली हाईकोर्ट ने डीएसएसबी को 'आरक्षित श्रेणी' में नौकरी न देने पर फटकार लगाई है. साथ ही जाति प्रमाण पत्र को लेकर भी काम करने की बात कही है.

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  38 करोड़ की जमीन 10 करोड़ में खरीदी, बिल्डर शैली थापर और बेटे पर बुर्जुग दिव्यांग से धोखाधड़ी आरोप

  EOW ने इस मामले में बिल्डर शैली थापर और उसके बेटे के साथ ही सब रजिस्ट्रार के अफसरों के खिलाफ भी धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है.

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  सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, मुस्लिम महिलाएं भी मांग सकती हैं पति से गुजारा भत्ता

  इस्लामी रवायत के अनुसार जब किसी मुस्लिम महिला के पति का देहांत हो जाता या उसे तलाक दे दिया जाता है, तो ऐसी सूरत में उसे तीन महीने तक शादी की इजाजत नहीं होती है. इस दौरान, इन तीन महीनों तक उसे पति द्वारा गुजारा भत्ता दिया जाता है, लेकिन इसके बाद उसे यह भत्ता नहीं दिया जाता.

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  अरविंद केजरीवाल की रिहाई दिल्ली हाईकोर्ट में अटकी, 25 जून को आएगा फैसला

  अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत से मिली जमानत खारिज करवाने के लिए ED दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची जिस पर सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.

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  आसाराम के इलाज को लेकर हाईकोर्ट ने मांगी पूरी जानकारी, क्या जेल से जल्द मिलेगी मुक्ति?

  आसाराम के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट के सामने बताया कि आसाराम को उपचार की आवश्यकता है, जिसके लिए पहले याचिका पेश की गई थी. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका पेश की गई. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने की हिदायत दी है, जिस पर दुबारा याचिका पेश की गई.

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  मानहानि मामला: दिल्ली हाई कोर्ट ने गजेंद्र सिंह शेखावत से गहलोत की अपील पर जवाब देने के लिए कहा

  गहलोत ने शेखावत की ओर से दायर शिकायत में अपने समन के खिलाफ उनकी अपील खारिज करने के सत्र अदालत के आदेश को चुनौती दी है. सत्र अदालत ने कहा था कि अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए समन में कोई तथ्यात्मक गलती नहीं है.