Delhi High Court

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  उदयपुर फाइल्स विवाद: दिल्ली हाई कोर्ट ने समिति के सुझावों पर उठाए सवाल

  सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने बताया कि फिल्म को दो चरणों में जांचा गया, जिसमें सीबीएफसी ने 55 कट्स और केंद्र ने छह कट्स सुझाए. मामले की सुनवाई 8 अगस्त को होगी.

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  ‘उदयपुर फाइल्स’ की रिलीज पर रोक, दिल्ली हाईकोर्ट में 30 जुलाई को होगी सुनवाई

  फिल्म के निर्माता की ओर से सीनियर एडवोकेट गौरव भाटिया ने कोर्ट में कहा कि मंत्रालय की सिफारिशों के अनुसार फिल्म में छह कट लगाए गए हैं और डिस्क्लेमर में भी बदलाव किया गया है.

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  जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की तैयारी! 145 सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन

  Delhi High Court: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124, 217 और 218 का हवाला देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस वर्मा के विरुद्ध गंभीर आरोपों की जांच की मांग की गई है.

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  Rajasthan: 'उदयपुर फाइल्स' से जुड़ी याचिका SC ने सनवाई से किया इंकार, 11 जुलाई को रिलीज होने वाली थी फिल्म

  Rajasthan News: फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' 11 जुलाई को रिलीज होने वाली थी लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने इसकी रिलीज पर रोक लगा दी है.

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  फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' की रिलीज पर लगी रोक, दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला... जानें क्या दिया विकल्प

  कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को सोमवार (14 जुलाई) तक का समय दिया जाता है कि वह इस मामले में सिनेमा अधिनियम की धारा 6 के तहत केंद्र सरकार के समक्ष अपील कर सकता है.

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  Rajasthan: बीकानेर हाउस के किराए पर विवाद, पूर्व महाराजा के उत्तराधिकारियों ने खटखटाया दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा

  याचिकाकर्ताओं ने 1991 से 2014 तक के किराये के भुगतान की मांग की थी. उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने 1991 में महाराजा डॉ. करणी सिंह की मृत्यु के बाद भुगतान रोक दिया.

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  Rajasthan: फिर टॉप-5 में आया राजस्थान का नाम, इस मामले में की तमिलनाडु की बराबरी

  Rajasthan: कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में विभिन्न राज्यों की सभी अदालतों में जजों के खाली पदों के बारे में जानकारी दी है. इसमें उन्होंने राजस्थान के बारे में भी बताया कि राज्य में फिलहाल कितने पद खाली हैं.

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  UCC in Uttarakhand: उत्तराखंड में लागू हुआ UCC, लिव-इन को लेकर अब ये है कानून, जानिए और क्या -क्या बदलेगा?

  Uniform Civil Code: यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड आज यानी 27 जनवरी को उत्तराखंड में पुष्कर धामी सरकार ने लागू कर दिया है. जिसके साथ अब लिव-इन से लेकर कई चीजों में कानून बदल गए है.

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  दिल्ली हाई कोर्ट बीकानेर हाउस विवाद की याचिका किया खारिज, जानें पूरा विवाद

  Delhi High Court: एएजी शिव मंगल शर्मा ने राज्य सरकार की ओर से निचली अदालत का रुख किया और प्रस्तुत किया कि बीकानेर हाउस राजस्थान सरकार की संपत्ति है और इसका नोखा नगर पालिका से कोई संबंध नहीं है.

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  Rajasthan: बीकानेर हाउस की कुर्की पर दिल्ली कोर्ट का नया आदेश, राजस्थान सरकार को मिली राहत

  Bikaner House Attachment Stay: अदालत ने नगर पालिका को आदेश दिया था कि वो एनवायरो इन्फ्रा इंजीनिय कंपनी को 50,31,512 लाख रुपये का भुगतान करे. लेकिन इसकी पालना नहीं की गई. इसी कारण कुर्की का आदेश जारी हुआ, और फिर उस पर रोक लगा दी गई. अब नोखा नगर पालिका ने कोर्ट में 92.24 लाख रुपये जमा कर दिए हैं.

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  'समझौते के आधार पर FIR रद्द नहीं हो सकती', नाबालिग से छेड़छाड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

  यह केस साल 2022 का है. राजस्थान की गंगापुर सिटी में एक सरकारी स्कूल के टीचर विमल कुमार गुप्ता ने नाबालिग दलित छात्रा से छेड़छाड़ की थी.

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  जस्टिस संजीव खन्ना होंगे भारत के 51वें CJI, डीवाई चंद्रचूड़ की रिटायरमेंट के अगले दिन होगा शपथ ग्रहण

  जस्टिस संजीव खन्ना भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश होंगे और उनका कार्यकाल लगभग 6 महीने का होगा. वे सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं.

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  Sanjeevani Scam: गजेंद्र सिंह शेखावत को क्लीन चिट मिलने के सियासी मायने, गहलोत की मुश्किलें क्यों और कैसे बढ़ेगी?

  Gajendra Singh Shekhawat Vs Ashok Gehlot: संजीवनी घोटाले में गजेंद्र सिंह शेखावत को राजस्थान हाई कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद गहलोत की मुश्किलें बढ़ने की चर्चा हो रही है. यह क्यों और कैसे होगा आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में.

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  चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना और डाउनलोड करना दोनों अपराध: सुप्रीम कोर्ट

  मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को 'चाइल्ड पोर्नोग्राफी' शब्द को 'बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री' से बदलने का सुझाव भी दिया है.

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  दिल्ली में अन्य राज्यों के जाति प्रमाण पत्र वालों को भी मिले कोटे का फायदा: High Court

  Delhi High Court News: दिल्ली हाईकोर्ट ने डीएसएसबी को 'आरक्षित श्रेणी' में नौकरी न देने पर फटकार लगाई है. साथ ही जाति प्रमाण पत्र को लेकर भी काम करने की बात कही है.