Delhi High Court
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दिल्ली में अन्य राज्यों के जाति प्रमाण पत्र वालों को भी मिले कोटे का फायदा: High Court
- Saturday September 21, 2024
- Reported by: भाषा, Written by: अनामिका मिश्रा
Delhi High Court News: दिल्ली हाईकोर्ट ने डीएसएसबी को 'आरक्षित श्रेणी' में नौकरी न देने पर फटकार लगाई है. साथ ही जाति प्रमाण पत्र को लेकर भी काम करने की बात कही है.
- rajasthan.ndtv.in
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38 करोड़ की जमीन 10 करोड़ में खरीदी, बिल्डर शैली थापर और बेटे पर बुर्जुग दिव्यांग से धोखाधड़ी आरोप
- Saturday July 13, 2024
- Written by: प्रभांशु रंजन
EOW ने इस मामले में बिल्डर शैली थापर और उसके बेटे के साथ ही सब रजिस्ट्रार के अफसरों के खिलाफ भी धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है.
- rajasthan.ndtv.in
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सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, मुस्लिम महिलाएं भी मांग सकती हैं पति से गुजारा भत्ता
- Thursday July 11, 2024
- Reported by: IANS, Edited by: पुलकित मित्तल
इस्लामी रवायत के अनुसार जब किसी मुस्लिम महिला के पति का देहांत हो जाता या उसे तलाक दे दिया जाता है, तो ऐसी सूरत में उसे तीन महीने तक शादी की इजाजत नहीं होती है. इस दौरान, इन तीन महीनों तक उसे पति द्वारा गुजारा भत्ता दिया जाता है, लेकिन इसके बाद उसे यह भत्ता नहीं दिया जाता.
- rajasthan.ndtv.in
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अरविंद केजरीवाल की रिहाई दिल्ली हाईकोर्ट में अटकी, 25 जून को आएगा फैसला
- Friday June 21, 2024
- Written by: पुलकित मित्तल
अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत से मिली जमानत खारिज करवाने के लिए ED दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची जिस पर सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.
- rajasthan.ndtv.in
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आसाराम के इलाज को लेकर हाईकोर्ट ने मांगी पूरी जानकारी, क्या जेल से जल्द मिलेगी मुक्ति?
- Friday March 15, 2024
- Reported by: अरुण हर्ष, Edited by: निशांत मिश्रा
आसाराम के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट के सामने बताया कि आसाराम को उपचार की आवश्यकता है, जिसके लिए पहले याचिका पेश की गई थी. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका पेश की गई. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने की हिदायत दी है, जिस पर दुबारा याचिका पेश की गई.
- rajasthan.ndtv.in
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मानहानि मामला: दिल्ली हाई कोर्ट ने गजेंद्र सिंह शेखावत से गहलोत की अपील पर जवाब देने के लिए कहा
- Wednesday December 20, 2023
- Reported by: भाषा, Edited by: प्रभांशु रंजन
गहलोत ने शेखावत की ओर से दायर शिकायत में अपने समन के खिलाफ उनकी अपील खारिज करने के सत्र अदालत के आदेश को चुनौती दी है. सत्र अदालत ने कहा था कि अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए समन में कोई तथ्यात्मक गलती नहीं है.
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दिल्ली में अन्य राज्यों के जाति प्रमाण पत्र वालों को भी मिले कोटे का फायदा: High Court
- Saturday September 21, 2024
- Reported by: भाषा, Written by: अनामिका मिश्रा
Delhi High Court News: दिल्ली हाईकोर्ट ने डीएसएसबी को 'आरक्षित श्रेणी' में नौकरी न देने पर फटकार लगाई है. साथ ही जाति प्रमाण पत्र को लेकर भी काम करने की बात कही है.
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38 करोड़ की जमीन 10 करोड़ में खरीदी, बिल्डर शैली थापर और बेटे पर बुर्जुग दिव्यांग से धोखाधड़ी आरोप
- Saturday July 13, 2024
- Written by: प्रभांशु रंजन
EOW ने इस मामले में बिल्डर शैली थापर और उसके बेटे के साथ ही सब रजिस्ट्रार के अफसरों के खिलाफ भी धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है.
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सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, मुस्लिम महिलाएं भी मांग सकती हैं पति से गुजारा भत्ता
- Thursday July 11, 2024
- Reported by: IANS, Edited by: पुलकित मित्तल
इस्लामी रवायत के अनुसार जब किसी मुस्लिम महिला के पति का देहांत हो जाता या उसे तलाक दे दिया जाता है, तो ऐसी सूरत में उसे तीन महीने तक शादी की इजाजत नहीं होती है. इस दौरान, इन तीन महीनों तक उसे पति द्वारा गुजारा भत्ता दिया जाता है, लेकिन इसके बाद उसे यह भत्ता नहीं दिया जाता.
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अरविंद केजरीवाल की रिहाई दिल्ली हाईकोर्ट में अटकी, 25 जून को आएगा फैसला
- Friday June 21, 2024
- Written by: पुलकित मित्तल
अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत से मिली जमानत खारिज करवाने के लिए ED दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची जिस पर सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.
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आसाराम के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट के सामने बताया कि आसाराम को उपचार की आवश्यकता है, जिसके लिए पहले याचिका पेश की गई थी. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका पेश की गई. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने की हिदायत दी है, जिस पर दुबारा याचिका पेश की गई.
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मानहानि मामला: दिल्ली हाई कोर्ट ने गजेंद्र सिंह शेखावत से गहलोत की अपील पर जवाब देने के लिए कहा
- Wednesday December 20, 2023
- Reported by: भाषा, Edited by: प्रभांशु रंजन
गहलोत ने शेखावत की ओर से दायर शिकायत में अपने समन के खिलाफ उनकी अपील खारिज करने के सत्र अदालत के आदेश को चुनौती दी है. सत्र अदालत ने कहा था कि अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए समन में कोई तथ्यात्मक गलती नहीं है.
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