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'न्याय की देवी' की नई मूर्ति पर कानून मंत्री का रिएक्शन, CJI चंद्रचूड़ के फैसले पर कही ये बात
New Statue of Lady of Justice: 'न्याय की देवी' की नई मूर्ति में आंखों पर बंधी हुई को हटा दिया गया है. साथ ही उसके हाथ में तलवार की जगह संविधान की किताब दी गई है. यह मूर्ति सुप्रीम कोर्ट के जजों की लाइब्रेरी में लगाई गई है. इसका उद्देश्य यह संदेश देना है कि देश में कानून अंधा नहीं है और यह सजा का प्रतीक नहीं है.
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भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश कौन? CJI चंद्रचूड़ ने कर दी इनके नाम की सिफारिश
DY Chandrachud: केंद्र सरकार को भेजे गए एक पत्र में मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि वह 11 नवंबर को पद छोड़ रहे हैं. सरकार की मंजूरी मिलने पर न्यायमूर्ति खन्ना भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश होंगे. उनका कार्यकाल 6 महीने का है, जो 13 मई, 2025 को समाप्त होगा.
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Porn Addiction: क्या पोर्न देखने पर हो सकती है जेल? जानिए क्या कहता है कानून
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा है कि किसी भी प्रकार की चाइल्ड पोर्नोग्राफी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके आरोपियों को 3 से 7 साल तक की जेल हो सकती है.
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सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर BAP में दो मत, पार्टी निर्णय से सहमत नहीं, सैलाना विधायक ने निर्णय का किया स्वागत
भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जितेंद्र मीणा ने लिखा है कि वह भारत आदिवासी पार्टी का पक्ष एकदम स्पष्ट है. आदिवासियों और दलितों में RSS की बंटवारे की इस राजनीति के हम खिलाफ हैं.
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NDTV से बोले CJI डीवाई चंद्रचूड़- 'जनता का पैसा खर्च होता है, इसलिए उसे जानने का हक, हमारे लिए कोई केस छोटा नहीं'
CJI DY Chandrachud Exclusive Interview to NDTV: सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने बुधवार को NDTV से खास बातचीत की. इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरा मिशन हर आम आदमी की पहुंच न्यायपालिका तक बनाना है. सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई भी केस छोटा नहीं है.
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CJI Bikaner Visit: राजस्थान में सीजेआई DY चंद्रचूड़ ने बताया अपना मिशन, बोले- 'संविधान की बात गांव...'
प्रधान न्यायाधीश ने यहां कहा, 'देश में समानता को बनाए रखने के लिए आपसी बंधुता जरूरी है. अगर लोग एक दूसरे से लड़ेंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा.'
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Article 370: क्या जम्मू कश्मीर को वापस मिलेगा स्पेशल राज्य का दर्जा? कुछ ही देर में आएगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला
16 दिन तक चली लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था जिसे आज सुनाया जाएगा. मामले में शीर्ष अदालत अनुच्छेद-370 को निरस्तकरना संवैधानिक है कि नहीं इस पहलू पर अपना फैसला देगी.
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