Jaipur Family Court
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याचिका में प्रिंसेस और महाराजा टाइटल लगाने पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, कहा- उपाधि हटाएं वरना...
- Sunday October 5, 2025
- Written by: Vishwas Sharma, Edited by: उपेंद्र सिंह
हाईकोर्ट ने जयपुर के पूर्व राजघराने से जुड़ी याचिका में प्रिंसेस और महाराजा टाइटल लिखने पर आपत्ति जताई. उपाधि हटाने के आदेश दिए.
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पत्नी को एलिमनी नहीं देना पड़ा भारी, कोर्ट ने पति की कंपनी को दिया आदेश... दो तिहाई सैलरी सीधे पत्नी को दें
- Wednesday October 1, 2025
- Reported by: Vishwas Sharma, Edited by: संदीप कुमार
कोर्ट के आदेश की अवहेलना करना पति को भारी पड़ा. जिस कंपनी में पति काम करता है उसे कोर्ट से सीधे आदेश दिया है कि कंपनी को हर महीने दो तिहाई सैलरी पत्नी को भेजना है.
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Rajasthan: बॉयफ्रेंड के कारण पति से तलाक हुआ तो पत्नी भरण पोषण की हकदार नहीं, फैमिली कोर्ट ने सुनाया फैसला
- Wednesday September 25, 2024
- Written by: उपेंद्र सिंह
Rajasthan: जयपुर में महिला ने पति से भरण पोषण के लिए 40 लाख रुपए और 30 तोला सोना दिलवाने के लिए फैमिली कोर्ट में अपील की थी.
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Rajasthan Child Marriage: 'बाल विवाह नहीं रुके तो पंच-सरपंच होंगे जिम्मेदार', राजस्थान हाई कोर्ट ने भजनलाल सरकार को भेजा आदेश
- Thursday May 2, 2024
- Reported by: सुशांत पारीक, Edited by: पुलकित मित्तल
राजस्थान हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार को दिशा निर्देश जारी करते हुए बाल विवाह को पूरी तरह से रोकने के लिए कहा है. कोर्ट ने अपने आदेश में पंच-सरपंच की जवाबदेही तय करने के लिए कहा है.
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- Sunday October 5, 2025
- Written by: Vishwas Sharma, Edited by: उपेंद्र सिंह
हाईकोर्ट ने जयपुर के पूर्व राजघराने से जुड़ी याचिका में प्रिंसेस और महाराजा टाइटल लिखने पर आपत्ति जताई. उपाधि हटाने के आदेश दिए.
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- Wednesday October 1, 2025
- Reported by: Vishwas Sharma, Edited by: संदीप कुमार
कोर्ट के आदेश की अवहेलना करना पति को भारी पड़ा. जिस कंपनी में पति काम करता है उसे कोर्ट से सीधे आदेश दिया है कि कंपनी को हर महीने दो तिहाई सैलरी पत्नी को भेजना है.
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- Wednesday September 25, 2024
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Rajasthan: जयपुर में महिला ने पति से भरण पोषण के लिए 40 लाख रुपए और 30 तोला सोना दिलवाने के लिए फैमिली कोर्ट में अपील की थी.
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- Thursday May 2, 2024
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राजस्थान हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार को दिशा निर्देश जारी करते हुए बाल विवाह को पूरी तरह से रोकने के लिए कहा है. कोर्ट ने अपने आदेश में पंच-सरपंच की जवाबदेही तय करने के लिए कहा है.
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