Mines Department

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  राजस्थान के खान विभाग को निर्देश, 7 दिन में 1550 करोड़ के राजस्व संग्रह का लक्ष्य पूरा करें

  23 मार्च तक विभाग ने 12 प्रतिशत की विकास दर के साथ 9620 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व संग्रहित कर लिया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की समान अवधि की तुलना में एक हजार करोड़ रुपये से अधिक है.

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  खान विभाग की टीम पर हमले में पूर्व सरपंच पर 14 BNS की धाराओं में मुक़दमा दर्ज, पुलिस ने किया गिरफ्तार 

  आरोप है कि इस दौरान जोधपुर से आए इंजीनियर प्रितेश और वरिष्ठ माइनिंग फोरमैन अनिता वीर चंदानी के साथ मारपीट की गई. हमले में इंजीनियर प्रितेश के कान और कनपटी पर गंभीर चोटें आईं. हालात बेकाबू होने पर सर्वे टीम को जान बचाकर मौके से निकलना पड़ा.

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  जयपुर: ड्रोन की नजर से खुला स्टोन क्रेशरों का काला खेल, 12 यूनिटों पर लगाया 80 लाख से ज्यादा जुर्माना

  राजस्थान में जयपुर की बस्सी तहसील में अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई हुई. ड्रोन सर्वे से 12 स्टोन क्रेशर यूनिटों में अनियमितता पकड़ी गई. विभाग ने 80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया.

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  अरावली की सुरक्षा पर सीएम की अहम बैठक, वृक्षारोपण अभियान और अवैध खनन पर सख्त निगरानी के निर्देश

  राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने अरावली बचाने के लिए वन और खनन विभाग के साथ बैठक की. जिसमें कहा अवैध खनन रोकने, बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण, सर्वोच्च प्राथमिकता है.

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  खनन परियोजना के खिलाफ प्रदर्शन करने पहुंचे सैकड़ों ग्रामीण, SDM को ज्ञापन सौंपकर दी अनोदलन की चेतावनी  

  राजस्थान के सिरोही जिले के पिंडवाड़ा में ग्रामीणों ने प्रस्तावित खनन परियोजना के खिलाफ प्रदर्शन किया. जिसमें जमीन, जंगल और पानी के स्रोतों को नुकसान की आशंका जताते हुए उन्होंने परियोजना रद्द करने की मांग की है.

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  राजस्थान में खान विभाग कर रही है पुराने बकाये की वसूली, जुटाए 2504 करोड़ रुपये

  खान विभाग के प्रमुख सचिव टी रविकान्त ने जानकारी देते हुए बताया कि 16 जुलाई 2025 तक कुल 2504 करोड़ का राजस्व संग्रहित किया जा चुका है जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में करीब 125 करोड़ अधिक है.

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  Rajasthan Digital Leasing: राजस्थान में ऑनलाइन हुआ लीज इनफार्मेशन सिस्टम, अब घर बैठे एक क्लिक में मिलेंगी ये सभी सुविधाएं

  राजस्थान के हजारों पट्टाधारकों को इस पहल से लाभ मिलेगा, जिससे समय और धन दोनों की बचत होगी और डिपार्टमेंटल एफीशियेंसी में सुधार होगा.

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  बूंदी: खनन माफियाओं पर प्रशासन की कार्रवाई में 5 आरोपी गिरफ्तार, वसूला लाखों का जुर्माना; करीब आधा दर्जन वाहन जब्त

  राजस्थान में बढ़ रहे खनन माफियाओं के खिलाफ अब लगातार अभियान जारी है. इसी बीच बूंदी जिले में पुलिस और खनन विभाग ने मिलकर खनन माफियाओं पर कार्रवाई की. जिसमें लाखों का जुर्माना और वाहन जब्त किए गए.

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  339 कार्रवाई, 168 वाहन और मशीनें जब्त, 26 गिरफ्तार; राजस्थान में अवैध खनन पर बड़ा एक्शन

  Rajasthan Mining Department: खनन विभाग ने 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 1.97 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूल कर राजकोष में जमा कराया है. 

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  राजस्थान में अवैध खनन पर ताबड़तोड़ कार्रवाई, 7 दिन में 314 कार्रवाई...26 गिरफ्तार... 1.89 करोड़ की वसूली

  खनन विभाग ने 7 दिन में 2 अप्रैल से 8 अप्रैल के बीच 314 कार्रवाई को अंजाम देते हुए 152 वाहन मशीनरी जब्त की है. जबकि पूरे प्रदेश में 24 हजार 461 टन से अधिक अवैध भण्डारित खनिज जब्त किया है.

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  राजस्थान में अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई, 70 करोड़ का जुर्माना लगाकर दर्ज किए 3 FIR

  राजस्थान खनन विभाग ने नागौर जिले में कई स्थानों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए अवैध खननकर्ताओं पर 70.37 करोड़ का जुर्माना लगाया है.

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  Rajasthan: अवैध खनन पर खान विभाग की बड़ी कार्रवाई, एक दिन 64 मशीनरी जब्त; 39 FIR दर्ज

  राजस्थान में अवैध खनन का मुद्दे पर सियासत होने के बाद खान विभाग भी एक्शन मोड में दिखने लगा है. खनन विभाग ने वैध खनन गतिविधियों के खिलाफ प्रदेश में कई जिलों में बड़ी कार्रवाई की है.

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  राजस्थान में अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 4 JCB समेत 90 से अधिक वाहन जब्त

  अवैध खनन, निर्गमन और भण्डारण के खिलाफ कार्रवाई के लिए 6 दलों का गठन कर बोर्डर व संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं. बीते 5 दिन के अंदर एक करोड़ रुपए से पेनाल्टी के साथ ही 66 लाख 95 हजार रुपये की वसूली की जा चुकी है. 

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  Rajasthan: खान विभाग में लंबित प्रकरण को लेकर सरकार गंभीर, कोर्ट में अटके मामलो में बकाया राशि वसूलने की कवायद तेज

  CM Bhajan Lal Sharma: भजनलाल सरकार की ओर से माइंस विभाग से संबंधित 10 करोड़ रुपए से अधिक के बकाया राशि के न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों में प्रभावी तरीके से पक्ष रखा जाएगा.

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  राजस्थान में 15 लाख लोगों का खत्म हो जाएगा रोजगार! टीकाराम जूली ने सरकार पर निशाना साधते हुए बताई वजह

  नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश में 35 हजार खानें हैं. इसमें माइनर मिनरल और क्वारी लाइसेंस धारकों की 23 हजार खानें बंद होने की नौबत के लिए राज्य सरकार की उदासीनता जिम्मेदार है.