Rajasthan Local Body Elections

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  निकाय चुनाव: नामांकन के आखिरी दिन गहमागहमी, भरे जा सकते हैं 35000 से ज्यादा पर्चे

  राजस्थान में 9 और 11 सितंबर को होनेवाले नगर निकाय चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन काफी गहमागहमी देखी जा रही है.

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  निकाय चुनावः सीकर के 11 निकायों पर 9 और 11 सितंबर को वोटिंग की तैयारी तेज, फतेहपुर में बदली तारीख

  सीकर की फतेहपुर नगर परिषद के लिए पहले 11 सितंबर को वोटिंग होनी थी लेकिन अब यह आगे खिसक गई है.

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  "टिकट वितरण में भाई-भतीजावाद नहीं चलेगा", मदन राठौड़ का निकाय चुनाव से पहले आह्वान- मैदान में उतरने को तैयार

  राजस्थान में निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने कमर कस ली है. सीएम भजनलाल शर्मा और प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ की मौजूदगी में विकास और सुशासन के आधार पर प्रचंड जीत का संकल्प लिया गया.

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  राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव का रास्ता साफ, OBC आयोग ने सीएम भजनलाल को सौंपी रिपोर्ट, जानें आगे क्या होगा

  आगामी 14 अगस्त तक ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है. 17 अगस्त को निकाय और 23 सितंबर को पंचायत चुनाव की घोषणा संभव है.

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  "जून में लू और जुलाई में बारिश समस्या, निकाय चुनाव कराना मुश्किल", सरकार ने दी दलील, हाईकोर्ट ने लगाई फटकार

  राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव के मामले में सरकार ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. इसी मुद्दे पर अवमानना याचिका के मामले में 18 मई को सुनवाई होगी.

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  राजस्थान में दिसंबर तक भी पंचायत और निकाय चुनाव नहीं? सरकार ने हाई कोर्ट में कहा- स्थिति अनुकूल नहीं

  राजस्थान सरकार पंचायत और निकाय चुनाव टालने के लिए OBC आयोग की रिपोर्ट का हवाला दिया. साथ ही अप्रैल से दिसंबर तक होने वाली दिक्कतों के बारे में बताया है.

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  राजस्थान में निकाय चुनाव में क्यों हो रही है देरी? सचिन पायलट ने बताया

  सचिन पायलट ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार की नियत ग्रामीणों क्षेत्रों के विकास की बिल्कुल भी नहीं है. भाजपा को पता है कि अगर चुनाव हुए तो जनता भाजपा को आईना दिखाने का काम करेगी.

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  'वन स्टेट वन इलेक्शन तो सिर्फ बहाना है...' गहलोत ने गिनाए वो कानून जिनके तहत 1 साल से फंसा है राजस्थान में चुनाव

  राजस्थान में चुनाव क्यों टल रहे हैं? पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार की 'बहानेबाजी' की पोल खोलते हुए संविधान के वो अनुच्छेद गिनाए हैं जिनका उल्लंघन हो रहा है.

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  राजस्थान में सितंबर तक नहीं होंगे पंचायत और निकाय चुनाव, OBC आयोग का कार्यकाल बढ़ा

  राज्य सरकार द्वारा ओबीसी (राजनीतिक प्रतिनिधित्व) आयोग का कार्यकाल 30 सितंबर तक बढ़ाए जाने के बाद अब सितंबर तक चुनाव होने की संभावना लगभग खत्म हो गई है.

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  "राजस्थान में पंचायत चुनाव में देरी कर रही सरकार", याचिकाकर्ता ने लगाई गुहार, सुप्रीम कोर्ट का दखल से इनकार

  सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा कि इस चरण पर मामले में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है.

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  Rajasthan Politics: UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा का बड़ा बयान, 'OBC आरक्षण के बिना राजस्थान में पंचायत चुनाव असम्भव', कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप

  Rajasthan Panchayat Election: UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने लक्ष्मणगढ़ में बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव संभव नहीं है और कांग्रेस भ्रम फैला रही है. चुनाव निकाय आयोग के आंकड़े जुटाने के बाद एक साथ होंगे.

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  Rajasthan Local Body Elections: राजस्थान में नगर निकाय चुनाव चुनावों को लेकर बड़ी ख़बर, मंत्री झाबर सिंह खर्रा ​​​​​​​ने दिया बड़ा अपडेट 

  झाबर सिंह खर्रा ने स्पष्ट किया कि 2009 के प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के अनुभव से सबक लिया गया है. उस समय मेयर एक पार्टी का और बोर्ड दूसरी पार्टी का था, जिससे पांच साल तक खींचतान और कामकाज में टकराव की स्थिति बनी रही. इसलिए अब से मेयर और चेयरमैन का चुनाव पार्षदों के वोट से ही होगा.

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  Rajasthan: राजस्थान में पंचायती राज चुनाव की तैयारी, 29 अक्टूबर तक लग जाएगी फाइनल वोटर लिस्ट पर मुहर

  वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट पब्लिकेशन और इसके बाद के कार्यक्रम के लिए आयोग ने तारीख तय कर दी है. आयोग के निर्देश के मुताबिक वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट पब्लिकेशन 26 सितंबर 2025 तक हो जाएगा. इसके बाद वोटर लिस्ट को वार्ड और मतदान केंद्र के स्तर पर पढ़ा जाएगा.

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  'परिसीमन के नाम पर निकाय चुनाव नहीं खिसका सकते' डोटासरा बोले- चुनाव करवाने की सरकार की मंशा नहीं 

  डोटासरा ने कहा कि सरकार ने बजट में कहलवा दिया कि वन स्टेट वन इलेक्शन, जबकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि और आज की तारीख में ऐसा कोई कानूनी प्रावधान मौजूद नहीं है. इसके साथ ही ना सरकार इसे लेकर आई, इस तरह की कोई भी पॉलिसी नहीं बनी हुई है.

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  राजस्थान में सरपंचों के चुनाव के बाद नगर निकायों के चुनाव का मामला हाई कोर्ट पहुंचा, अदालत ने सरकार से क्या कहा ? 

  याचिका में कहा गया है कि राज्य के 55 नगरपालिकाओं का कार्यकाल नवंबर में समाप्त हो चुका है. इन निकायों में राज्य सरकार ने प्रशासक नियुक्त किए हैं. यह संविधान के प्रावधानों के विपरीत है.