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थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती में सलेक्टेड कैंडिडेट से ज्यादा अंक वालों को नहीं मिली नियुक्ति, HC ने सरकार से मांगा जवाब
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता आनंद शर्मा ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ताओं के अंक चयनित अभ्यर्थियों से ज्यादा हैं. इसके बावजूद संशोधित परिणाम में उनका चयन नहीं किया गया.
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"सिर्फ माता-पिता की आय के आधार पर तय नहीं हो सकती क्रीमी लेयर", OBC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, मद्रास और केरल के उच्च न्यायालयों के फैसले को बरकरार रखा. साथ ही कहा कि जाति भले ही ऐतिहासिक रूप से पिछड़ेपन का सूचक हो, लेकिन इसे पिछड़ेपन का एकमात्र निर्धारक नहीं माना जा सकता.
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"राजस्थान में पंचायत चुनाव में देरी कर रही सरकार", याचिकाकर्ता ने लगाई गुहार, सुप्रीम कोर्ट का दखल से इनकार
सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा कि इस चरण पर मामले में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है.
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आदर्श कोऑपरेटिव सोसायटी के निवेशकों को राहत, सरकार ने कोर्ट में कहा- अटैच संपत्ति की नीलाम कर पैसा लौटाएंगे
सरकार ने जोर दिया कि आरोपियों की अटैच संपत्तियों को आधिकारिक परिसमापक द्वारा सार्वजनिक नीलामी में अधिकतम मूल्य पर बेचा जाए. ईडी की मंजूरी के बिना अब तक कोई संपत्ति नहीं बिकी है.
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राजस्थान में दो बच्चे की नीति का विरोधाभास: चुनाव लड़ने में छूट, लेकिन सरकारी नौकरियों और योजनाओं में नहीं
राजस्थान में जिनके दो से अधिक बच्चे हैं, वे भी पंचायत और नगर निकाय चुनाव लड़ सकते हैं. राजस्थान सरकार ने दो बच्चों की बाध्यता खत्म कर दिया है, लेकिन इसमें विरोधाभास भी है.
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सेवन वंडर्स हटने के बाद अब 78 करोड़ में मिलेगा आनासागर को पुनर्जीवन, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा जमीन का मामला
राजस्थान में अजमेर की आनासागर झील को फिर से उसके पुराने स्वरूप में लाने के प्रयास तेज हो गए हैं. झील की गहराई बढ़ाने के लिए 78 करोड़ की योजना तैयार की गई है जबकि आर्द्रभूमि को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है.
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Rajasthan: निकाय चुनाव पर सस्पेंस, पूर्व विधायक ने सरकार की चुनाव टालने की याचिका को लेकर कैविएट दायर की !
हालांकि सरकार द्वारा ऐसी किसी याचिका के दायर होने की बात पर राज्य सरकार के वकील एएजी शिव मंगल शर्मा ने इनकार किया था. एएजी शिव मंगल शर्मा ने एनडीटीवी को बताया कि सरकार की ओर से निकाय चुनाव आगे बढ़वाने के लिए कोई याचिका दायर नहीं की गई है.
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राजस्थान में निकाय चुनाव के सस्पेंस पर एएजी ने दी सफाई
राजस्थान हाईकोर्ट ने करीब 439 याचिकाओं पर फैसला देते हुए राज्य सरकार को 15 अप्रैल तक पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव कराने के आदेश दिए थे. इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा था.
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Rajasthan: 2 माह 11 दिन बाद जेल से बाहर आए विक्रम भट्ट, सबसे पहले शिव मंदिर में टेका माथा
सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद फिल्म निर्माता विक्रम भट्ट 2 माह 11 दिन बाद जेल से रिहा हो गए. 30 करोड़ की कथित धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तारी के बाद यह रिहाई हुई है.
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सोनम वांगचुक की पेनड्राइव में ऐसा क्या है? जिसे जोधपुर जेल से भेजा जाएगा सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के ट्रांसक्रिप्ट्स की सटीकता पर संदेह जताया. वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने वांगचुक की ओर से तर्क दिया कि हिरासत आदेश गलत सामग्री पर आधारित था और वांगचुक को पूर्ण सबूत उपलब्ध नहीं कराए गए.
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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, मद्रास और केरल के उच्च न्यायालयों के फैसले को बरकरार रखा. साथ ही कहा कि जाति भले ही ऐतिहासिक रूप से पिछड़ेपन का सूचक हो, लेकिन इसे पिछड़ेपन का एकमात्र निर्धारक नहीं माना जा सकता.
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