Transfer Policy Rajasthan

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  राजस्थान में कब बनेगी तबादला नीति... हाई कोर्ट ने मांगा था जवाब, विधानसभा में सरकार ने दिया जवाब

  ग्रेड थर्ड शिक्षकों के तबादलों पर उठे सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि तबादला नीति बनाने की प्रक्रिया जारी है और नीति के अंतिम रूप लेने के बाद ही व्यापक स्तर पर तबादलों पर निर्णय होगा.

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  टीचर ट्रांसफर पॉलिसी पर सवाल करते हुए राजस्थान हाई कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, कहा- शिक्षा व्यवस्था के लिए घातक है

  राज्यों में न तो कोई प्रभावी ट्रांसफर पॉलिसी है, और न ही शिक्षकों व कर्मचारियों के तबादलों को नियंत्रित करने के स्पष्ट नियम मौजूद हैं. अदालत ने यह भी कहा कि शैक्षणिक सत्र के बीच सामूहिक तबादले करना अनुचित और शिक्षा व्यवस्था के लिए घातक है.

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  राजस्थान: थर्ड ग्रेड के 21 हजार शिक्षकों का होगा प्रमोशन, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने किया ऐलान

  राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि हाल ही में रीट परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न कराई गई है.  इसके साथ ही आरपीएससी के माध्यम से भी शिक्षकों के पद भरे जाएंगे. 

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  Rajasthan Budget Session: सदन में लौटते ही दहाड़े मुकेश भाकर, कहा- जाति देखकर किया गया तबादला, लोग गांव में घुसने नहीं देंगे

  Rajasthan Budget Session 2025: कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर गुरुवार को राजस्थान विधानसभा में निलंबन के बाद लौटे. निलंबन से लौटते ही मुकेश भाकर ने तबादला नीति को लेकर राजस्थान सरकार को जमकर घेरा.

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  राजस्थान: नए साल पर सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, भजनलाल सरकार ने तबादले पर लगी रोक हटाई

  Rajasthan Govt Employee Transfer: भजनलाल सरकार ने राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के तबादले को लेकर बड़ा आदेश दिया है. सरकारी की तरफ से तबादले पर रोक को हटा लिया गया है.

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  कर्मचारियों के ट्रांसफर पर मंत्री-विधायक की नहीं चलेगी मर्जी, जल्द लागू होगी तबादला नीति

  Transfer Policy: लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद राजस्थान में नई ट्रांसफर नीति लागू होगी. भजनलाल सरकार सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए नई तबादला नीति तैयार कर रही है.

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  Rajasthan Politics: 'चुन-चुन कर किसान परिवार के अधिकारियों से बदला ले रही भाजपा', कृष्णा पूनिया ने क्यों दिया ये बयान?

  जाति विशेष को टारगेट करती हुई तबादला सूचियां सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. इन सूची को लेकर कई जिलों में विरोध के स्वर उठने लगे हैं. आरोप है कि जाट समाज के कर्मचारियों को जानबूझकर टारगेट कर बाड़मेर, जैसलमेर जैसे जिलों में पोस्टिंग दी जा रही है. इस मामले में कांग्रेसी नेताओं के साथ ही कर्मचारी संगठनों ने भी मोर्चा खोलकर सरकार को आड़े हाथों लिया है