Rajasthan News: राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (ABC-id) बनाना जरूरी हो गया है. एबीसी-आईडी बनाए बिना अब विद्यार्थी परीक्षाओं के फार्म्स नहीं भर सकेंगे. साथ ही इसके अभाव में प्रवेश भी नहीं दिया जा सकेगा. इसके लिए यूजीसी ने गाइडलाइन (UGC Guideline) जारी की है, जिसके मुताबिक सभी विश्वविद्यालयों ने अपने स्टूडेंट्स की एबीसी-आईडी बनाने का सिलसिला शुरू कर दिया है.
अगर प्रदेश लेवल की बात की जाए तो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय (Maharaja Ganga Singh University) एबीसी-आईडी के रजिस्ट्रेशन करवाने में राज्य में नम्बर तीन की पॉज़िशन पर है. महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय के क़रीब 4 लाख, 20 हज़ार छात्र-छात्राओं ने एबीसी-आईडी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है. इस मामले में राजस्थान में पहले नंबर पर अजमेर का महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय (Maharshi Dayanand Saraswati University) है और जयपुर का राजस्थान विश्वविद्यालय (Rajasthan University) दूसरे स्थान पर है.
दरअसल, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट इसका डिजिटल क्रेडिट बैंक है. यानी दस्तावेजो का डिजिटल स्टोरेज. इसमें छात्रों के स्कोर किए हुए क्रेडिट यानी उनके मार्क्स और पर्सनल डिटेल मौजूद रहती है, जिसका कहीं भी प्रवेश लेते समय या किसी दूसरे काम में इस्तेमाल किया जा सकता है. एबीसी-आईडी के रजिस्ट्रेशन के लिए स्टूडेन्ट्स के आधार कार्ड में वो ही मोबाइल नंबर होना चाहिए जो वो इस्तेमाल कर रहा हो. अगर नहीं है तो उसे आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट करवाना होगा. राज्य के के 84 विधि कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को भी परीक्षा फॉर्म भरने से पहले एबीसी-आईडी बनानी होगी. डॉ. भीमराव अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियन्त्रक डॉ. नीरज जैन ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं. विश्वविद्यालय की ओर से जल्द ही सत्र 2023 24 के परीक्षा फॉर्म भरवाने का काम शुरू होने वाला है. परीक्षा फॉर्म भरने से पहले सभी अभ्यर्थियों को एबीसी-आईडी का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा.
विधि विद्यार्थियों की एबीसी-आईडी निर्मित करने के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध करा दिया गया है. परीक्षा नियंत्रक के निर्देश के मुताबिक़ सम्बन्धित अभ्यर्थियों का शैक्षिक रिकार्ड अपडेट होने के बाद ही एबीसी-आईडी बनानी होगी. विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड मे विद्यार्थी का मोबाइल नम्बर और आधार कार्ड में मोबाइल नम्बर एक समान होना चाहिए. गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. भगवाना राम बिश्नोई बताते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए एबीसी-आईडी को कम्पलसरी किया गया है. अगर किसी स्टूडेन्ट के आधार और मोबाइल नम्बर अपडेट नहीं है तो उन्हें अपडेट करवाने के निर्देश दिए गए हैं.
