राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर हाई कोर्ट ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग और OBC आयोग को 5 दिन का अल्टीमेटम देते हुए 20 जुलाई तक चुनाव की तारीखें और आरक्षण रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।