राजस्थान में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए भजनलाल सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। हाई कोर्ट की फटकार और सख्ती के बाद मुख्य सचिव ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों के जीर्णोद्धार के लिए 5 साल का वृहत 'एक्शन प्लान' पेश किया है।