Anti Corruption News: राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन को रसूखदारों के खातों में ट्रांसफर करने का मामला सामने आया है. जमीन घोटाले की जांच अब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) करेगी. मामले को लेकर गढ़ी तहसीलदार ने 12 अधिकारी-कर्मचारियों समेत 36 भूमिधरों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है. बता दें कि गढ़ी क्षेत्र में नेशनल हाईवे 927-ए के किनारे 91 बीघा सरकारी जमीन को अवैध तरीके से 36 लोगों के नाम ट्रांसफर कर दिया गया था. जिस पर अब 7 गांवों की बेशकीमती जमीन को निजी लोगों के नाम ट्रांसफर करने वाले 12 सरकारी कर्मचारियों-अधिकारियों और 36 लोगों के खिलाफ एसीबी में मामला दर्ज किया गया है.
इनके खिलाफ हुआ है मामला दर्ज
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में दर्ज मामले में बताया गया कि तत्कालीन तहसीलदार केशर सिंह चौहान, दिनेश चंद्र पाटीदार, प्रदीप सुथार, गौतमलाल पाटीदार, दीपक जैन, अविनाश राठौड़, पटवारी निखिल गरासिया, नीलेश परमार, अभिलाषा जैन और जमीन मालिकों ने मिलकर इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया. इसके चलते वर्तमान गढ़ी तहसीलदार ने इन सभी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया है. इस मामले में रिटायर्ड तहसीलदार केशर सिंह चौहान, नायब तहसीलदार अनिल ताबियार, वजवाना पटवारी विनोद मईड़ा और सुंदनी पटवारी नागेंद्र सिंह आरोपी हैं. वही इस मामले में 5 पटवारियों और 5 गिरदावरों को पहले ही निलंबित किया जा चुका है.
एसीबी करेगी अब मामले की जांच
गौरतलब है कि पिछले माह जनवरी में प्रशासनिक जांच में सामने आया था कि गढ़ी तहसील की कई ग्राम पंचायतों में पटवारी गिरदावर और तहसीलदार ने मिलीभगत कर सरकारी जमीन को प्रभावशाली लोगों के निजी खातों में ट्रांसफर कर दिया है. जिला कलेक्टर डॉ. इंद्रजीत सिंह यादव ने जांच में संदिग्ध पाए गए लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए सभी कार्मिकों को निलंबित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और अब पूरा मामला एसीबी में दर्ज करवा दिया है. जिसके बाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पूरे मामले की गहनता से जांच करेगी.
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